कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिनीग्रिडमार्फत विद्युत उत्पादन विशेष कार्यक्रम सुरु

तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घर घरमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मिनीग्रिड मार्फत विद्युत उत्पादन गर्ने विशेष कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । तीन वर्षमा देशभर विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य पुरा गर्न सरकारले सो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । 

मिनीग्रिडमार्फत विद्युत उत्पादन विशेष कार्यक्रम सुरु

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम’को औपचारिक शुभारम्भ गरे । सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा सबै नेपालीको घरघरमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य सहित केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम मार्फत विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यान्वयन गर्नेगरी हुम्ला र डोल्पामा १२ वटा मिनीग्रिड आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले केन्द्रीय ग्रिड नपुगेका जिल्लामा मिनीग्रिडमार्फत उज्यालो अभियान सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले यो वर्ष २ सय वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने र तीन वर्ष भित्रमा ६ सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए । यस वर्ष ४० वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले दिएको पनि उल्लेख गरे ।

वैकल्पिक उर्जा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले अहिलेसम्म नेपालमा ७८ प्रतिशत घरधुरीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट वितरण हुने विद्युतको पहुँच रहेको, १० प्रतिशतमा वैकल्पिक उर्जा मार्फत उज्यालो पुगेको र १२ प्रतिशत घरधुरीमा उज्यालोको अभाव रहेको बताए । उनले सरकारले ३ वर्षमा सबैको घरघरमा उज्यालो पुर्‍याउने लक्ष्य पुरा गर्न मिनीग्रिड सञ्चालन गर्ने परियोजना कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताए ।

अहिले सम्म वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अगुवाइमा देशका विभिन्न ठाउामा २० वटा भन्दा बढी सौर्य तथा वायु मिनीग्रिड आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?