कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साढे तीन सय बिघामा लगाएको मकैमा दाना लागेन

राजु चौधरी

काठमाडौँ — बारा जिल्लामा किसानले लगाएको मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको छ । ६ हजार हेक्टर मकै खेतीमध्ये साढे ३ सय बिघा खेतीमा दाना नलागेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले जनाएको छ ।

‘सिमरा उपमहानगरपालिकामा ३ सय बिघा, कलैया उपमहानगरपालिकामा करिब २० बिघा र प्रसौनी गाउँपालिकामा २० बिघामा समस्या देखिएको छ,’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले भने, ‘कर्मचारी फिल्डमा खटाएका छौं । तथ्यांक थप बढ्न सक्छ ।’


मकैमा घोगा नलाग्ने समस्या देखिएपछि केन्द्रले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई बोधार्थ गरी कृषि विकास निर्देशनालय धनुषालाई समेत पत्र पठाएको छ । पत्रमा हाइब्रिड जातका मकैको घोगामा दाना नलागी धान चमरमा दाना लागेको उल्लेख छ । ‘हाइब्रिड जातको मकैको घोगामा दाना नलागी मकैको धान–चमरमा दाना लागेर समस्या देखापरेको छ । तसर्थ त्यहाँ कार्यालयबाट विज्ञहरूको टोली खटाई सो समस्याको कारण पत्ता लगाउन तथा किसानलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्न सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।


किसानले ती क्षेत्रमा आठ जातका मकै लगाएको केन्द्र प्रमुख यादवले बताए । जसमध्ये दुई जात मात्रै सूचीकृत छन् । भन्सार छली गरी आयात गरिएका जातका कारण पनि समस्या भएको हुन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । यीबाहेक वातावरण परिवर्तनले पनि केही समस्या भएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । ‘किसानले लगाएका केही जात सूचीकृत छैनन् । भन्सार छलेर ल्याएका पनि छन्,’ यादवले भने, ‘यीबाहेक अहिले मकैमा देखिएको समस्या मौसमका कारण पनि हुन सक्छ ।’ थप अध्ययनका लागि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई आग्रह गरेको उनले बताए ।


अवलोकन गरेपछि मात्रै यकिन तथ्यांक आउने बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र प्रमुख मदन थापाको भनाइ छ । मकैबारे अध्ययन गर्न अर्को साता टोली खटाइने उनले बताए । ‘बीउबिजन केन्द्रका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को साता केन्द्रबाट पनि जान्छौं ।’

मकैका ८५ जात स्वीकृत छन्, तीमध्ये २७ जात नेपालमै उत्पादित छन् । ५८ जात बाहिरबाट आयात हुँदै आएका छन् । खुला सीमाका कारण सूचीकृत नभएका जात पनि प्रशस्त भित्रिने गरेको छ । बाराका किसानले एनएमएच (श्रेष्ठा) र ९५१ सुपर जातका मकै लगाएका थिए । सरकारले सूचीकृत गरेको ती जातमा पनि समस्या देखिएको केन्द्रको भनाइ छ । श्रेष्ठा ०६९ सालमा सूचीकृत भएको थियो । यो जातको मकै १ सय १५ दिनमा पाक्ने केन्द्रले जनाएको छ । यसको उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर ७.९२ टन हो । श्रेष्ठा जात नारायणी नदीपूर्वका भित्री मधेस तथा तराईमा सिफारिस गरिएको छ ।


९५१ सुपरलाई ०७४ सालमा स्वीकृति दिइएको थियो । यसको पाक्ने अवधि १ सय ५५ देखि १ सय ६० दिन हो । केन्द्रले यो जातलाई समुद्री सतहदेखि ७ सय मिटर उचाइसम्मको नारायणी नदीपूर्वका तराई र भित्री मधेसमा हिउँदे सिजनका लागि सिफारिस गरेको छ । दुवै बीउ पञ्जीकृत हुन् । यी जातका मकैको बीउ नेपालमा उत्पादन नभएकाले आयातमै भर पर्नुपरेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘कम्पनीहरू जात सूचीकृत गरेपछि दायित्व सकियो भन्ने सोच्छन्,’ बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले भने, ‘मौसम परिवर्तनले पनि समस्या हुन सक्छ । गत वर्ष शीतलहर थिएन । यो वर्ष करिब एक महिना चल्यो ।


यसले पनि समस्या पारेको हुन सक्छ ।’ कृषि अनुसन्धान परिषद्का प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि मकैमा समस्या देखिएको स्विकारे । खुला सिमानाकै कारण अवैध रूपमा भित्रिँदा किसान मर्कामा परेको उनको बुझाइ छ । खुला सीमाकै कारण साइकल, ट्र्याक्टरमा पनि सूचीकृत नभएका मकैको बीउ आयात हुने गरेको उनले बताए । औपचारिक र अनौपचारिक गरेर वार्षिक ३ अर्बको आयात हुन्छ । व्यवसायीले बिल जारी नगर्ने र किसानसँग पनि बिल नहुँदा कारबाहीमा पनि समस्या भएको केन्द्र प्रमुख थापाको भनाइ छ ।


खुला सीमाका कारण नक्कली बीउ आयात भए पनि नियामक निकायले भने अनुगमनमा चासो दिएको छैन । बीउबिजनबारे अनुगमन एवं अध्ययन नार्क र केन्द्रले नै गर्नुपर्ने हो । तर यी निकायकै बेवास्ताका कारण नक्कली बीउ भित्रिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । जसको मारमा किसान परेका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०९:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेडालाई बोकाएर चामल

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — खाद्यान्न अभाव खेपिरहेका साइपाल गाउँपालिकाका सबै वडामा चामल पुर्‍याइएको छ । बाक्लो हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि बझाङको विकट हिमाली भेगमा पर्ने यो गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट बढेको थियो । अहिले खाद्य संस्थानले भेडाच्यांग्राबाट चामल ढुवानी गराएपछि तत्कालका लागि अभाव टरेको छ ।

खाद्य संस्थानको चामल बोकेर साइपाल गाउँपालिकाको धुलीतर्फ जाँदै गरेका भेडाच्यांग्रा ।तस्बिर ः कान्तिपुर
साइपाल गाउँपालिकाका उत्तरी गाउँलाई जोड्ने रस्यालेक, पानी लोट्यालगायत ठाउँमा करिब चार किलोमिटर बाटोमा जमेको बाक्लो हिउँ अझै पग्लिएको छैन । खच्चडबाट ढुवानी हुन नसकेपछि भेडाच्यांग्रामा बोकाई साइपालमा चामल पठाइएको संस्थानका कर्मचारी राजन धमेनाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भेडा हिँड्न सक्ने बाटो बनाएर खाद्य संकट भएका गाउँमा चामल पठाइएको हो,’ धमेनाले भने ।

खाद्य संकटको सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वडा नम्बर ५ मा पर्ने न्युना गाउँका ३५ परिवारलाई आठ क्विन्टल १० किलो चामल ढुवानी गरेर वितरण गरिसकिएको उनले बताए । धुली र काँडामा पनि केही महिना पुग्ने खाद्यान्न ढुवानी भइसकेको उनको भनाइ छ ।

खाद्य संकटको जोखिममा रहेका यहाँका स्थानीयले गाउँमा चामल पुगेपछि राहत महसुस गरेका छन् । ‘भोकभोकै परिन्छ कि भन्ने चिन्ताले आतंकित थियौं,’ न्युनाका उमेश बोहराले भने, ‘चामल पुगेपछि सबैले राहत महसुस गरेका छन् ।’ खाद्यान्न अभावले केही हप्तासम्म यहाँका बासिन्दाले एक छाक मात्र खाना खाने गरेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र साइपाल गाउँपालिकामा एक हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न डोटीको मेरो कन्स्ट्रक्सनले जिम्मेवारी पाएको छ । यसअनुसार हालसम्म पाँच सय क्विन्टल साइपाल पुर्‍याइसकिएको र बाँकी पाँच सय क्विन्टल ढुवानीका लागि तल्कोट गाउँपालिकाको स्याँडासम्म पुर्‍याइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । ढुवानी भएको चामलमध्ये वडा नम्बर १ र २ का बासिन्दाका लागि ३ सय १६ क्विन्टल ६० किलो वितरण भइसकेको छ ।

वडा नम्बर ३ मा ३५ क्विन्टल, वडा नम्बर ४ मा २८ क्विन्टल र वडा नम्बर ५ मा ८ क्विन्टल वितरण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । खाद्यान्न अभाव भएको वडा नम्बर ४ र ५ का लागि थप १ सय ५० क्विन्टल चामल भेडामार्फत ढुवानी गरेर धलौनसम्म पुर्‍याइएको छ ।

बाक्लो हिमपातका कारण बाटो अवरुद्ध भएकाले साइपालमा खाद्यान्न अभाव चुलिएको थियो । दुई साताअघि सेनाको हेलिकप्टरले २५ क्विन्टल चामल उत्तरी क्षेत्रमा ढुवानी गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति तीन किलोका दरले १ सय २१ परिवारले चामल पाएका थिए । अहिलेलाई संकट टरे पनि जोखिम कायमै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले बताए । गाउँपालिकामा वार्षिक पाँच हजार क्विन्टल चामल आवश्यक रहेकामा खाद्य संस्थानले एक हजार क्विन्टल मात्र स्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ ।

साइपाल उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुन्छ । यस गाउँपालिकामा खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो स्थापना गर्न गाउँपालिका र यहाँका बासिन्दाले प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि सुनुवाइ नगरेको धामीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×