सुध्रिएनन् राजमार्गका होटल

राजु चौधरी

काठमाडौँ — राजमार्गमा सञ्चालित प्रायः होटल सरकारी मापदण्डबाहिर रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मलेखु, मुग्लिङ र रामनगरका होटलमा गरेको अनुगमनमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्दा अनुगमन भएकामध्ये ३२ प्रतिशतभन्दा बढी होटल दर्ता नभएको भेटिएको छ । 

सरसफाइमा ध्यान नदिई कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ती होटलले सञ्चालन भइरहेको विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले बताए । खाद्य स्वच्छताका आधारमा ११ होटलले मात्रै हरियो स्टिकर पाएका छन्, जसमध्ये एउटा होटलले दुई स्टारसहितको हरियो स्टिकर पाएको उनको भनाइ छ । ‘३७ होटल अनुगमन गर्दा एउटा होटलले दुई तारासहित हरियो स्टिकर पायो । एउटा तारासहित हरियो स्टिकर पाउने होटलको संख्या १० मात्रै रह्यो,’ सुवेदीले भने, ‘घ’ वर्गसहित सामान्य लेखिएको पहेंलो स्टिकर १४ होटलले पाए भने १२ होटलले स्टिकर नै पाएनन् ।’ खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशका–०७४ अनुसार होटल वर्गीकरण गर्न ५० वटा प्रश्नावली छन् ।


वर्गीकरण गर्दा होटलको बाहिरी परिधि सफा तथा फोहोरमुक्त भए/नभएको, भुइँ, भित्ता र सिलिङ सोस्ने/नसोस्ने, सजिलै सफा गर्न सकिने किसिमले बनाइएको/नबनाइएको र तिनीहरू ठीक अवस्थामा रहे/नरहेको लगायत आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।


यी विविध आधारमा अति उत्तम (तीन तारासहित हरियो), उत्तम (दुई तारासहित हरियो), सन्तोषजनक (एक तारासहित हरियो) र सामान्य (पहेंलो स्टिकर) लगाइन्छ । वर्गीकरणका क्रममा कम मात्र होटल, रेस्टुरेन्टको अवस्था सन्तोषजनक भेटिएको हो । वर्गीकरण गरिएका होटलले नियम उल्लंघन गरे एक महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्छ । छ महिनाभित्र पुनः निरीक्षण गर्दा सुधार भएको नपाइए स्तरीकरण लोगो एक तह घटाउने वा खारेज हुन सक्छ । ‘सोही कार्यविधिअनुसार सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ सुवेदीले भने । तर विभागबाट स्टिकरको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । यसअघि विभागले निर्देशका जारी भएपछि राजमार्गका होटलको वर्गीकरण गरेको थियो । त्यस बेला मलेखु, रामनगर, मुग्लिङ, मकवानपुर, इटहरी, कोहलपुर, सिन्धुली, खुर्कोटलगायत राजमार्गमा स्टिकर वितरण गरिएको थियो ।


त्यसपछि पुनः फलोअप नभएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । गत साता विभागको संयोजकत्वमा प्रहरी र उपभोक्ताकर्मीसहितको अनुगमनले पुनः होटलको वर्गीकरण गरेको हो । ‘चार वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक देखिएन,’ सुवेदीले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् ।


धाक्रेमा सञ्चालित होटलको अवस्था सबैभन्दा खराब रहेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ती होटलले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा स्टिकर पनि वितरण नभएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि अनुगमनमा चासो दिएको छैन । उसले कहिलेकाहीँ उपत्यकाका होटलमा फाट्टफुट्ट अनुगमन गरे पनि राजमार्गमा चासो दिएको पाइँदैन । ‘चाडबाडमा अनुगमन भए पनि त्यसपछि कसैको चासो जाँदैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता ठगिनुमा आपूर्तिसँगै खाद्य प्रविधिको पनि गल्ती छ । राजमार्गमा अनुगमन निरन्तर हुनुपर्छ ।’


होटल सञ्चालकले बस चालकलाई खानासहित भत्ता पनि दिने र उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा भने कम्प्रोमाइज गरेको अनुगमनमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् । विभागले कफी सप एवं किराना पसलमा पनि अनुगमन गरेको थियो । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०७:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयोजना बैंकमा अलमल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मापदण्डबिनाका आयोजनाको पहिचान, छनोट र त्यसमा बजेट विनियोजनको परिपाटी अन्त्य गर्ने भन्दै योजना आयोगले स्थापना गरेको आयोजना बैंकको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोग नै अलमलमा परेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व आयोजनाको पहिचान, छनोट, अध्ययन र प्राथमिकीकरण गर्नमै आयोग अलमलिएको हो । 

बैंकमा कुन आकार र प्रकृतिको योजना समावेश गर्ने, नयाँ र पुराना आयोजना कति छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आयोजना बैंकमा चालु र नयाँ आयोजना सबै राख्ने कि बजेटअनुसार ‘थ्रेसहोल्ड’ बनाएर राख्ने भन्ने विषयमा यकिन गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बैंकमा राख्ने आयोजनामा आर्थिक प्रशासनको पाटोमा नियमन गर्ने हो कि विदेशीसँग सहयोग माग्दा वार्तामा देखाउन यो काम गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । दुई साताअधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थीतिमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आयोजना बैंकको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो ।

आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाले आर्थिक पाटोको नियमन गर्ने हो भने लागतका आधारमा थ्रेसहोल्ड सानो अकारको चाहिने उनले बताए । विदेशीलाई देखाउन ‘सो–केस’ परियोजना चाहिने हो भने ठूला लगानीको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन भएका योजना र कार्यक्रम ३६७ वटा रहेको कँडेलले जानकारी दिए । ‘चालु आवमा न्यूनतम ५० करोड खर्च हुने सीमा राख्दा १७८ वटा मात्र आयोजना सञ्चालन हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि खर्च मात्र झन्डै ९ खर्ब हुन्छ ।’ बैंकमा हाल चालु अवस्थामा रहेको गौरवका आयोजना वा नयाँ आयोजना जुनसुकै पनि पर्न सक्ने उनले बताए । आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय तहमा आर्थिक स्रोत कम देखिने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा स्रोत पर्याप्त देखिन्छ तर कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक गत असोजमा संसद्बाट पारित भएको र यसले अनिवार्य आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि आयोजना बैंक स्थापना गर्ने घोषणा छ । कानुनमा तोकेको मापदण्डअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले बैंकमा आयोजनाको प्रवेश गराउनुपर्नेछ । ‘यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली बनाउन लागेको छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने ।

आयोजना प्रकृतिका र समावेश गर्नेको सूची फागुनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन मन्त्रालयलयलाई पत्राचार गरिसकिएको आयोजना बैंकका विषयमा काम गरिरहेका आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । आयोजना कार्यन्वयनमा आयोगले सूचना प्रणाली स्थापना गरिसकेको उनको भनाइ छ । संसद् बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सबै ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×