आयोजना बैंकमा अलमल

बैंकमा कुन आकार र प्रकृतिको योजना समावेश गर्ने, नयाँ र पुराना आयोजना कति छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आयोजना बैंकमा चालु र नयाँ आयोजना सबै राख्ने कि बजेटअनुसार ‘थ्रेसहोल्ड’ बनाएर राख्ने भन्ने विषयमा यकिन गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बैंकमा राख्ने आयोजनामा आर्थिक प्रशासनको पाटोमा नियमन गर्ने हो कि विदेशीसँग सहयोग माग्दा वार्तामा देखाउन यो काम गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । दुई साताअधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थीतिमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आयोजना बैंकको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो ।

आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाले आर्थिक पाटोको नियमन गर्ने हो भने लागतका आधारमा थ्रेसहोल्ड सानो अकारको चाहिने उनले बताए । विदेशीलाई देखाउन ‘सो–केस’ परियोजना चाहिने हो भने ठूला लगानीको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन भएका योजना र कार्यक्रम ३६७ वटा रहेको कँडेलले जानकारी दिए । ‘चालु आवमा न्यूनतम ५० करोड खर्च हुने सीमा राख्दा १७८ वटा मात्र आयोजना सञ्चालन हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि खर्च मात्र झन्डै ९ खर्ब हुन्छ ।’ बैंकमा हाल चालु अवस्थामा रहेको गौरवका आयोजना वा नयाँ आयोजना जुनसुकै पनि पर्न सक्ने उनले बताए । आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय तहमा आर्थिक स्रोत कम देखिने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा स्रोत पर्याप्त देखिन्छ तर कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक गत असोजमा संसद्बाट पारित भएको र यसले अनिवार्य आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि आयोजना बैंक स्थापना गर्ने घोषणा छ । कानुनमा तोकेको मापदण्डअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले बैंकमा आयोजनाको प्रवेश गराउनुपर्नेछ । ‘यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली बनाउन लागेको छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने ।

आयोजना प्रकृतिका र समावेश गर्नेको सूची फागुनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन मन्त्रालयलयलाई पत्राचार गरिसकिएको आयोजना बैंकका विषयमा काम गरिरहेका आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । आयोजना कार्यन्वयनमा आयोगले सूचना प्रणाली स्थापना गरिसकेको उनको भनाइ छ । संसद् बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सबै ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए ।