कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'परियोजनामा हालसम्मकै धेरै खर्च’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा गत वर्ष हालसम्मकै धेरै खर्च भएको छ । सन् २०१९ भरि एडीबीका परियोजनामा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । 

भूकम्प आपत्कालीन सहायता परियोजनामा गत वर्ष ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजनामा २ करोड ८७ लाख डलर, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख डलर, क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनामा २ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर, ग्रामीण कनेक्टिभिटी सुधार परियोजनामा २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २ करोड डलर खर्च भएको एडीबीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।


पछिल्ला वर्षमा एडीबीले थोरै तर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारलाई सघाइरहेको एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले टिप्पणी गरे । एडीबी र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा उनले खर्चले गति लिए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको बताए । विकास सहायता परिचालन गर्ने निकायको प्राविधिक क्षमता सुधार गरी कार्यान्वयन तहमा छिटो नतिजा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विकास परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।


बैठकमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत वर्षको खर्च अहिलेसम्मकै धेरै भए पनि तोकिएको लक्ष्य भने पूरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०१९ मा उत्कृष्ट काम गर्ने एडीबी सहायता परियोजनालाई सम्मान पनि गरे । बैठकका क्रममा तेस्रो साना सहर पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजना तथा सामुदायिक व्यवस्थापनमा आधारित सिञ्चित कृषि क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट परियोजना व्यवथापन समूहको अवार्ड प्राप्त गर्‍यो ।


सहरी पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट खरिद व्यवस्थापन गरेबापत अवार्ड पायो । सन् १९६९ यता एडीबीले नेपालमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताबापत ६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?