पेट्रोलियम पाइप लाइनको रेखांकन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारका लागि प्रारम्भिक रेखांकन सुरु गरिएको छ । भारत, पश्चिम बंगालको सिलिगुडी–चारआली (झापा) सम्मको पाइप लाइनका लागि भारतीय टोलीले प्रारम्भिक रेखांकन थालेको हो । 

माघ २९ मा भारतीय आयल निगमको प्रतिनिधिमण्डलले पाइप लाइनका लागि सम्भावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको नेपाल आयल निगम चारआली डिपोका प्रमुख विपिनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । टोलीले सीमावर्ती भारतीय बजार बतासी र नेपालीतर्फ सतिघट्टा एवं ज्यामिरगढी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । टोलीले पाइप लाइन विस्तारका क्रममा मेची, निन्दा र हडिया तीन नदीको समेत अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा भूमिगत रूपमा पाइप लाइन विस्तार गर्न सकिने भारतीय अधिकारीको अनुमान थियो । ‘फिल्ड भ्रमणको प्रतिवेदन भारतीय आयल निगमलाई बुझाइनेछ,’ भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि बजेट निकासालगायत अन्य कामसँगै पाइप लाइन निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’


भारतीय आयल निगम सिलिगुडी डिपोदेखि झापाको चारआलीसम्मको दूरी करिब ५० किमि हो । यो दूरी अझै कम गरेर पाइप लाइन सुरु गर्न सकिने भारतीय अधिकारीले जनाएका थिए । ‘दूरी सक्दो कम गरेर पाइप लाइन ल्याउने योजना छ,’ श्रेष्ठले भने । पुस २७ र २८ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठकमा नेपालले सिलिगुडी–चारआली दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइनको सम्भावता अध्ययनका लागि भारतलाई आग्रह गरेको नेपाल आयल निगमका निर्देशक वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताए ।


यस विषयमा नेपाल–भारत वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवस्तरीय छलफल भइसकेको छ । भारतीय आयल निगमको टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि काम सुरु हुने संकेत देखिएको छ । ‘सिलिगुडी–झापा पाइप लाइन विस्तारले हामीलाई फाइदा छ,’ उनले भने । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:२२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत् वितरण स्तरोन्‍नति गर्न १२ अर्ब ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युरोपेली लगानी बैंकले १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त ऋण सहायताका लागि युरोपेली बैंक र नेपाल सरकारबीच गत माघ २९ गते वित्तीय सम्झौता भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिव कृष्ण नेपाल, युरोपेली बैंकका डाइरेक्टर मारिया स बारागन र लिगल काउन्सेल बोर्जा आक्जाङ्गोइटीले इमेलमार्फत हस्ताक्षर गरेका थिए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतामा विद्युत् पहुँच बढाउने, आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता बढाउने र ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजना सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाअन्तर्गत ३३ र ११ किलो भोल्टका सबस्टेसन, आपूर्ति लाइन निर्माण, वितरण ट्रान्सफर्मर र आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ । उक्त आयोजनामा अपुग रकममध्ये ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट सहलगानीका लागि वार्ता भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×