प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ६२३ पालिकालाई २ अर्ब ६३ करोड दिइँदै

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ मध्ये ६२३ पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । 

मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेस नगरेका १३० पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक/दुई दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दै छ ।


विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी २ अर्ब बैंकको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ ।


बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा पर्‍यो । बैंकले यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘रकम आउनासाथ पालिकाहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन्छ ।’


यस वर्ष मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामासाहीले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायत आधारमा रकम पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ६२३ पालिकाबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गर्न लागेको सचिव केसीले जानकारी दिए । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका पालिकालाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्नेछ । बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिनेछ ।


पालिकाहरूमा निकासा गरिने रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । तर पालिकाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै १७ लाख छ । बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेछन् ।


यस वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–०७६ जारी गरेको छ । यसअनुसार पालिकाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।


पालिकाहरूलाई यस पटक स्वीकृत प्रायः कार्यक्रम सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र तटबन्ध निर्माण रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए । ‘यस पटक पालिकाहरूले कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गरेका छन्, हामीले अध्ययन गरेर स्वीकृत गरेका हौं,’ उनले भने । पालिकाहरूले स्वीकृत कार्यक्रममा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न नपाउने जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । स्थानीय तहका रोजगारदाता सेवा केन्द्रले छानेका बेरोजगार सूचीमा रहेकाले मात्र कार्यक्रममा रोजगारी पाउनेछन् । ७५३ पालिकामा करिब १७ लाख जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।


सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसबाट करिब ६६ हजारले दुई सातादेखि तीन महिनासम्म रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अबको मुख्यसचिव को ?

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — छ महिना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वास प्राप्त सचिव प्रेमकुमार राईलाई मुख्यसचिव बनाउन लागेको चर्चा निकै चलेको थियो । गत साउन २१ मा राईभन्दा वरिष्ठ सचिवत्रय अर्जुनकुमार कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्मा र विष्णु लम्सालले ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनी वरिष्ठताका नाताले समेत मुख्यसचिव हुने बाटो खुलेको मानिएको थियो ।

मुख्यसचिव निजामती प्रशासनका ७१ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई संयोजन गर्ने, सरकारका तर्फबाट निर्देशन दिने तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुन एजेन्डा पेस गर्ने र कुन नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने आकर्षक पद हो । मन्त्रिपरिषद्मा सरकार प्रमुखको निकट भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र व्यक्ति नै हुनुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा ओलीको प्रमुख रोजाइमा राई थिए ।

सरकारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आकर्षक मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरी पद खाली गराएर राईलाई बढुवा गरी निजामती प्रशासनको नेतृत्व सुम्पने तयारीसमेत सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले रेग्मीलाई राजदूत हुने मुलुक रोज्नसमेत आग्रह गरिसकेका थिए । ‘राईको उमेरका कारण पूरै तीन वर्ष मुख्यसचिव नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली राईलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारीबाट पछि हटेका हुन्,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण राई एक वर्षभन्दा कम समय मात्र मुख्यसचिव हुन्थे ।

राईले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी माघ २१ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीसँगै एकै दिन बढुवा भएका सचिवत्रय गजेन्द्रकुमार ठाकुर, रामकुमार आचार्य, राजन खनालले समेत सोही दिन अवकाश पाउने छन् । राईसँगै १७ जना सचिवमा बढुवा भएका थिए । अरूले ५८ वर्षे उमेर अवधि पुगी यसअघि नै अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

मुख्यसचिव हुने चर्चा सेलाए पनि राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को आकर्षक पद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी आगामी असोज २८ मा अवकाश पाउँदै छन् । राईलाई सचिवबाट अवकाश हुनासाथ सुरुमा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र घिमिरेले अवकाश पाएपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारमा हाल दुई आयुक्त पद रिक्त छन् । राई मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना लगभग सकिएपछि रेग्मीपछि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा को पुग्ला भन्ने चासो उठ्न थालेको छ ।

राई पछाडिको दोस्रो वरीयताका वरिष्ठ सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी, मोहनकृष्ण सापकोटा, महेश दाहाल र शंकर बैरागी छन् । दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी आगामी जेठमा अवकाश पाउँदै छन् । राईसहितका चार जनाले अवकाश पाएपछि मुख्यसचिव रेग्मीलाई बीचैमा कुनै आकर्षक पदमा नियुक्त गरेर पद खाली गराइयो भने अधिकारी, सापकोटा र बैरागीमध्ये एक मुख्यसचिव हुनेछन् । रेग्मीलाई तीनवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअगावै बिदा गरिएन भने यी चार जनाको मुख्यसचिव हुने ढोका बन्द हुनेछ । २०७४ कात्तिक ४ मा मुख्यसचिव नियुक्त रेग्मीको तीनवर्षे पदावधि आगामी कात्तिक ३ मा पूरा हुँदै छ । सचिव अधिकारी, सापकोटा, दाहाल र बैरागीले आगामी असोज २२ मै ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाउने छन् । उनीहरू २०७२ असोज २३ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरूसँग एकै दिन बढुवा भएका अरू ५ जनाले ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

मुख्यसचिव रेग्मी तीनवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश हुँदा सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे सबभन्दा वरिष्ठका नाताले निजामती प्रशासनको नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार हुनेछन् । उनी २०७२ माघमा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । उनीसँगै बढुवा भएका अरू तीन सचिव शशिशेखर श्रेष्ठ, महेन्द्र गुरुङ र शंकर कोइरालाले ५८ वर्ष पूरा गरी यसअघि नै अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । ‘रेग्मीले तीनवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएका दिन घिमिरे सबभन्दा वरिष्ठ सचिव हुनेछन् । उनीसँगै सचिव भएका अरूले अवकाश पाइसकेका छन् । वरिष्ठका नाताले उनी नै मुख्यसचिव हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । सबभन्दा वरिष्ठ सचिवहरूबाट मुख्यसचिव बनाउने प्रचलन छ ।

सरकारले एकैपटक पदोन्नति भएकामध्येबाट वरिष्ठताक्रम मिचेर मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने गरे पनि पछिल्लो लटका सचिवबाट भने बढुवा गरेको उदाहरण छैन । सरकारले घिमिरेलाई बनाउन चाहेन भने मुख्यसचिवलाई एक महिना पहिल्यै बिदामा पठाएरसमेत अधिकारी, सापकोटा र बैरागीमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×