बलराम बानियाँ

बलराम बानियाँका लेखहरु :

कोरोना कोषबाट साढे ५५ करोड निकासा [कसलाई कति रकम ?]

सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ बाट सात प्रदेश र नेपाली सेनालाई गरी साढे ५५ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । 

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाट

सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक/दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण*

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ ।

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । 

ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी

सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

सिंहदरबारभित्रै पालना भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’

सरकारले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र पञ्जा लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सिंहदरबार एवं बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा समेत पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिँदैनन् ।

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

दुई सिफ्टमा दैनिक १० घण्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । प्राय: सरकारी कार्यालयहरु सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

कोरोना कोषबाट २४ करोड निकासा

सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

यसरी खुल्दै छन् कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड

झन्डै तीन महिना बन्द रहेका सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले असार १ (सोमबार) देखि लकडाउन अगाडिजस्तै पूर्ववत् रूपमा सेवा दिन थाल्ने भएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न घोषित लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ८३ दिनपछि सबै कार्यालय खोल्न लागेको हो ।

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गामा तारबार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न तारबार या पर्खाल लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति लिएको हो ।