बलराम बानियाँ

हदबन्दी छुटको जग्गा मासिने जोखिम

‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो ।

निजामतीमा लगातार तेस्रोपटक भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी

सरकारले यस वर्षसमेत झन्डै ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीभित्र एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाउन सकेन । निजामती सेवा दिवसका आइतबार सरकारले १० जनालाई उत्कृष्ट सेवा र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरेपनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी भने भेटन नसकेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।

संविधान दिवस भव्य बनाउन ‘उर्दी’

संविधान दिवस (असोज ३) लाई यसपल्ट सरकारले भव्य बनाउने निधो गरेको छ । आम नागरिकलाई सांस्कृतिक एवं राष्ट्रिय पोसाकमा झन्डासहित र्‍यालीमा सामेल हुन आह्वान मात्र गरेको छैन, तीन दिनसम्म घरघरमा दीपावली गर्न समेत भनेको छ । 

जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक : आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर 

सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

बलराम बानियाँका लेखहरु :

ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी 

ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । 

तलबमान असमान

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । सरकारले राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गरिँदै

सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

वन सखाप पारेर ढुंगाखानी

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा

सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकाहरूलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न लालपुर्जा दिने कानुन बनाउन लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ ।