ओलीका २ वर्ष - पुनर्निर्माण : गाउँमा प्रगति, सहरमा सुस्त

आगामी ०७७ पुस १२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिँदै छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–०७२ अनुसार भने सरकारले आवश्यक ठाने एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ । निजी आवास निर्माणमा प्रगति देखिए पनि पुरातात्त्विक सम्पदामा भने प्रगति कम छ । बाह्य जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम राम्रो भए पनि उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सन्तोषजनक छैन ।

नेकपाको घोषणापत्रमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको छ । घर बनाउँदा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने र स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिने पनि भनिएका थियो । तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विदेशी सामग्रीको प्रयोग एकदम न्यून छ,’ उनले दाबी गरे ।

निजी आवास निर्माणमा समस्या नभएको र गुनासोका कारण लाभग्राहीको संख्या थपिएकाले केही समय लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । ७३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीलाई पाँच वर्षको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा पाँच लाख घर क्षति भएको भन्ने थियो, निजी आवासमा संख्या बढ्ला भन्ने थिएन ।’ पहिला पाँच लाख लाभग्राही अनुमान गरिएको थियो । अहिले संख्या ८ लाख २८ हजार पुगेको छ । उपत्यकाबाहिरका प्रायः जिल्लामा भने निजी आवास निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने निजी आवास पुनर्निर्माणको काम २५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । ३३ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बुझिसकेको र २१ प्रतिशतले आवास निर्माण गरिरहेका छन् । भक्तपुरमा १५, ललितपुरमा १९ र काठमाडौंमा २२ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माणको काम सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

उपत्यकामा ३ लाख रकम बुझेर घर बनाउन सम्भव नरहेकाले निर्माण प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने प्राधिकरणले दिएको अनुदानमा केही रकम थपेर घर बनाउने बढी छन् । ‘ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम फरक हुन्छ, पहिला जहाँ बसिरहेका थिए, त्यहाँ भत्काएर नयाँ बनाउँदा नगरपालिकाको मापदण्ड र भवनसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।’ अनुदान पनि कम पाइने र निर्माणका बेला पनि झन्झट बेहोर्नुपरेकाले उपत्यकाका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा उत्साहित हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उपत्यकामा जग्गा विवाद बढी छ । दाजुभाइबीच अंशबन्डाका विवाद पनि छन् । भूमिहीनका समस्या उस्तै छन् । लालपुर्जा र गुठीको जग्गाले झनै समस्या थपेको छ । ‘सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपरेको हो कि भन्ने पनि छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूकै भूमिका बढी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि राष्ट्रिय परामर्श परिषद् बैठकमा बाँकी पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । देखापरेका समस्या समाधान गर्दै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने भूकम्पपीडितले गलत विवरण भरेको, प्रबलीकरणतर्फ लाभग्राही आकर्षित हुन नसकेकोलगायत कारणले पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको बताए । ‘लाभग्राहीलाई प्रबलीकरणमा थप प्रोत्साहन गर्ने र सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूलाई थप परिचालन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको म्याद सकिने अवधि नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई पुनर्निर्माणको अवस्था, कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन् ।

चालु आवको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । संशोधित ४ खर्ब ८२ अर्बमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

‘पुनर्निर्माणको धेरैजसो काम एक वर्षभित्र सकिने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘तर काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास निर्माणको काम भने सक्न गाह्रो छ ।’ पुराना घरलाई नै नयाँ प्रविधिअनुसार रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने भनिए पनि भूकम्पपीडितमा यसप्रति विश्वास कम भएकाले प्रगति गर्न नसकिएको उनले बताए ।

पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । ‘तर पुनर्निर्माण सकिन दुई वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुरातात्त्विक सम्पदाको काम सकिँदैन, सार्वजनिक पूर्वाधारको काम पनि सकिन समय लाग्छ ।’