ओलीका २ वर्ष - पुनर्निर्माण : गाउँमा प्रगति, सहरमा सुस्त

निजी आवासमा सबैभन्दा कम प्रगति उपत्यकाका तीन जिल्लामा देखिएको छ, जहाँ जग्गा, न्यून रकम र अंशबन्डाको समस्या बढी छ, पुराताफ्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रगति पनि थोरै छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चुनावमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र भूकम्पछिको पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा पुनर्निर्माणको काम भने बल्ल ६२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । २५ प्रतिशत काम जारी छ भने १३ प्रतिशत काम सुरु भएको छैन । 

ZenTravel

Meroghar

आगामी ०७७ पुस १२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिँदै छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–०७२ अनुसार भने सरकारले आवश्यक ठाने एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ । निजी आवास निर्माणमा प्रगति देखिए पनि पुरातात्त्विक सम्पदामा भने प्रगति कम छ । बाह्य जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम राम्रो भए पनि उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सन्तोषजनक छैन ।

नेकपाको घोषणापत्रमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको छ । घर बनाउँदा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने र स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिने पनि भनिएका थियो । तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विदेशी सामग्रीको प्रयोग एकदम न्यून छ,’ उनले दाबी गरे ।

निजी आवास निर्माणमा समस्या नभएको र गुनासोका कारण लाभग्राहीको संख्या थपिएकाले केही समय लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । ७३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीलाई पाँच वर्षको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा पाँच लाख घर क्षति भएको भन्ने थियो, निजी आवासमा संख्या बढ्ला भन्ने थिएन ।’ पहिला पाँच लाख लाभग्राही अनुमान गरिएको थियो । अहिले संख्या ८ लाख २८ हजार पुगेको छ । उपत्यकाबाहिरका प्रायः जिल्लामा भने निजी आवास निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने निजी आवास पुनर्निर्माणको काम २५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । ३३ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बुझिसकेको र २१ प्रतिशतले आवास निर्माण गरिरहेका छन् । भक्तपुरमा १५, ललितपुरमा १९ र काठमाडौंमा २२ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माणको काम सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

उपत्यकामा ३ लाख रकम बुझेर घर बनाउन सम्भव नरहेकाले निर्माण प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने प्राधिकरणले दिएको अनुदानमा केही रकम थपेर घर बनाउने बढी छन् । ‘ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम फरक हुन्छ, पहिला जहाँ बसिरहेका थिए, त्यहाँ भत्काएर नयाँ बनाउँदा नगरपालिकाको मापदण्ड र भवनसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।’ अनुदान पनि कम पाइने र निर्माणका बेला पनि झन्झट बेहोर्नुपरेकाले उपत्यकाका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा उत्साहित हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उपत्यकामा जग्गा विवाद बढी छ । दाजुभाइबीच अंशबन्डाका विवाद पनि छन् । भूमिहीनका समस्या उस्तै छन् । लालपुर्जा र गुठीको जग्गाले झनै समस्या थपेको छ । ‘सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपरेको हो कि भन्ने पनि छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूकै भूमिका बढी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि राष्ट्रिय परामर्श परिषद् बैठकमा बाँकी पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । देखापरेका समस्या समाधान गर्दै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने भूकम्पपीडितले गलत विवरण भरेको, प्रबलीकरणतर्फ लाभग्राही आकर्षित हुन नसकेकोलगायत कारणले पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको बताए । ‘लाभग्राहीलाई प्रबलीकरणमा थप प्रोत्साहन गर्ने र सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूलाई थप परिचालन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको म्याद सकिने अवधि नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई पुनर्निर्माणको अवस्था, कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन् ।

चालु आवको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । संशोधित ४ खर्ब ८२ अर्बमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

‘पुनर्निर्माणको धेरैजसो काम एक वर्षभित्र सकिने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘तर काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास निर्माणको काम भने सक्न गाह्रो छ ।’ पुराना घरलाई नै नयाँ प्रविधिअनुसार रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने भनिए पनि भूकम्पपीडितमा यसप्रति विश्वास कम भएकाले प्रगति गर्न नसकिएको उनले बताए ।

पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । ‘तर पुनर्निर्माण सकिन दुई वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुरातात्त्विक सम्पदाको काम सकिँदैन, सार्वजनिक पूर्वाधारको काम पनि सकिन समय लाग्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रम्पले देख्‍छन् भनेर धमाधम पर्खाल

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यसै महिना हुने भारत भ्रमणमा सुकुम्बासी बस्ती नदेखियोस् भनेर अहमदाबादमा धमाधम पर्खाल लगाइँदै छ । 

ट्रम्प दुईदिने भ्रमणका लागि फेब्रुअरी २४ मा भारत आउँदै छन् । ह्युस्टनमा गत सेप्टेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘हाउडी मोदी’ भन्दै स्वागत गरेका ट्रम्पको स्वागतमा अहमदाबाद रंगशालामा ‘केम छो ट्रम्प (हाउ आर यु, ट्रम्प) कार्यक्रम हुने तय गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन ट्रम्प हिँड्ने सडकखण्डमा पर्ने सुकुम्बासी बस्ती छोप्न पर्खाल लगाउन थालिएको हो । मंगलबार ह्वाइटहाउसमा नरेन्द्र मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै ट्रम्पले कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी हुने बताइसकेका छन् । पर्खालले आफ्ना घर छेकिने भएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेले गरिबी छोप्न सरकारले करदाताको पैसा सखाप पारिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

अहमदाबाद प्रधानमन्त्री मोदीको गृहनगर गुजरातको ठूलो सहर हो । ‘अहमदाबाद विमानस्थलबाट कार्यक्रमस्थल जाँदा ट्रम्पले सुकुम्बासी बस्ती नदेखूँन् भन्ने सरकार चाहन्छ,’ पर्खाल निर्माण गरिरहेका ठेकेदारले समाचार संस्था रोयटर्ससँग भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो पर्खाल निर्माण गर्न भनिएको छ । त्यसैले रातदिन गरेर १५० जना कामदार काममा लगाइएको छ ।

लाज छोप्न पर्खाल लगाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा सरकारी कदमको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको छ । सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले भने सुकुम्बासी क्षेत्रलाई छोप्न नभई सुरक्षाका कारणले पर्खाल लगाउन थालिएको जिकिर गरेका छन् । उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना आउँदा सहरलाई ‘सुन्दर र सफा’ देखाउने अभियानको एक हिस्साअन्तर्गत पर्खाल निर्माण गरिएको उनीहरूले स्विकारेका छन् । जेजस्तो कारण दाबी गरिए पनि ४०० मिटर लम्बाइ र सात फिट उचाइको पर्खालले अनुमानित ८०० परिवार रहेको बस्तीलाई ट्रम्पको नजरबाट लुकाउनेछ ।

दुई देशबीच व्यापारसम्बन्धी केही खटपट चलिरहेकै बेला ट्रम्प भारत आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अभियानमा रहेका ट्रम्पले भारत भ्रमण गरेर अमेरिका बस्ने भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिकको सहानुभूति प्राप्त गर्न खोजेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×