स्थानीय तहका भवनमा एउटै मापदण्ड

भवन निर्माणका लागि पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक राजस्व क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा निर्देशक समितिसमक्ष माग फारम पेस गर्नुपर्नेछ । माग फारममा आयोजनाको कुल लागतको गाउँपालिकाले कम्तीमा ४०, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशतसम्मको लागत सहभागिता प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ । पालिकाहरूले आयोजनाको प्रस्ताव पठाउँदा सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटबाहेक निर्माण पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पेस गर्नुपर्नेछ । साथै निर्माण गरिने प्रशासकीय भवनको लागत अनुमान तयार गर्दा पालिकाहरूले जनसंख्या, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संख्या एवं भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा भवन क्षेत्रफलको मापदण्ड तयार गरी सोहीअनुसार लागत अनुमान निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको स्वीकृति, अनुगमन, समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने निर्देशक समिति रहनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव संयोजक रहने समिति सदस्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव र कार्यक्रम समन्वय इकाई प्रमुख रहनेछन् ।

आफ्नो प्रशासकीय भवन एवं पूर्वाधार नभएका र भाडामा उपयुक्त भवन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाका पालिकाले मात्र प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृतिका लागि निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक आय न्यून भएका र नागरिकको मागअनुसार सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका पालिकाले मात्र भवनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन् ।

प्रायः पालिकाका आफ्नै भवन नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए । त्यसैले लागत सहभागितामा स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्ने र केन्द्रीय सरकारले निश्चित प्रतिशत दिने साझेदारीमा भवन बनाउने कार्यविधि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । जथाभावी भवन बन्न नदिन र निश्चित मापदण्डअनुसार बनाउन कार्यविधि ल्याइएको उनले बताए । पालिकाहरूले मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र केन्द्र सरकारले बजेट एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा महानगरपालिकालाई भने राखिएको छैन । महानगरपालिकाले आफैं भवन बनाउन सक्ने भएकाले तिनलाई नसमेटिएको उनले बताए । ‘मापदण्ड पूरा गर्दा भवनमा एकरूपता आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय नगर तथा गाउँपालिकाका भएका भवन पनि साँघुरा छन्, तिनमा जसोतसो कार्यालय चलाइएको छ, एउटै कोठामा चार वटासम्म शाखा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।’

केही पालिकाले आफैंले भवन बनाउन सुरु गरिसकेको उनले बताए । उनीहरूले मापदण्डअनुसार बनाएको खण्डमा केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । ‘कार्यविधि लागू भएपछि धेरैतिरबाट माग आएको छ, अहिले माग संकलन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं,’ उनले भने । पालिकाहरूले बनाउने भवन राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार नै हुने स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । भवन बनाउँदा पिलरको साइज, तला, रड कति राख्नेलगायत विषय संहिताले उल्लेख गरेअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा सडक यातायातको पहुँच, विपद् जोखिमको अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । पालिकाहरूले भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड–०७५ बमोजिम जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार परामर्श लिन सक्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअनुसार आयोजनास्थलको माटो परीक्षण, माटोको प्रकृतिको आधारमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी, राष्ट्रिय भवन संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको मापदण्ड तयार पार्नुपर्नेछ ।