सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने बैंकले निक्षेप नपाउने

कार्यविधिको परिच्छेद २ को चार नम्बर बुँदामा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्न (लगानी) का लागि न्यूनतम सर्त छन् । सोही व्यवस्थामा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था र कर्मचारी सूचीकृत गरेको’ भन्ने थप गरेर कोषमा दर्ता हुन नआउने बैंकलाई निक्षेप नदिने नीति ल्याइएको हो ।

बैंकहरूलाई दर्ता हुन आउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘कोषमा गएपछि निक्षेप पनि पाइन्छ भन्ने आभास दिलाउन सो निर्णय भएको हो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएका माग सम्बोधनका लागि छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

सदस्य नहुने बैंकलाई निक्षेप नदिने निर्णय गरेर कोषले राम्रो नगरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो,’ उनले भने, ‘विवादित विषयमा छलफल भइरहेको समयमा कोषले निक्षेप रोक्ने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो ।’

आफ्ना जायज माग सम्बोधन भएलगत्तै बैंकहरू कोषमा दर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू कहिल्यै पनि कोषको विरुद्धमा थिएनन्, छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघटोस् भन्ने मात्र हो ।’ यस्तो माग बैंकहरूको मौलिक अधिकार भएको उनको दाबी छ । अहिले बैंकहरूले सरकारद्वारा प्रवर्द्धित कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । ‘एउटा सरकारी कोषमा जम्मा रकम अर्को सरकारी कोषमा राख्दा बैंकलाई आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी कोषले गरोस् ।’

प्राय: बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैनन् । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ । यसअघि कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका थिए । पछिल्लो पटक सिभिल बैंक दर्ता भएको कोषले जनाए पनि बैंकले अस्वीकार गरेको छ । दर्ता प्रक्रियाबारे बुझ्न गए पनि दर्ता नभएको बैंक स्रोतले बताएको छ । कोषमा दर्ता भएका मध्ये लक्ष्मी बैंकले मात्र कर्मचारी पनि सूचीकृत गरेको छ । कोषको प्रावधानअनुसार अहिलेको अवस्थामा लक्ष्मी बैंकले मात्र निक्षेप पाउनेछ । कोषको लगानी कार्यविधिमा वाणिज्य बैंकमा मात्र मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक कोषले गत मंसिर १४ सम्म कोषमा दर्ता हुने समय थपेको थियो । अवधि सकिएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा न त बैंकहरू दर्ता हुन गएका छन्, न त कोषले ताकेता नै गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा दर्ता हुन सूचना जारी गरेको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषमा दर्ता हुन असहमति जनाएका छन् । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता हुन नगएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर हालकै अवस्थामा कोषमा दर्ता हुन नसकिने अडान लिएका थिए । पत्रमा विभिन्न १४ बुँदा उल्लेख छ । उल्लिखित बुँदामा विभेद रहेकाले तीनमा संशोधन नभएसम्म कोषमा नजाने बैंकहरूको अडान छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारीको हकहितका लागि ल्याइए पनि कतिपय व्यवस्थामा कर्मचारी नै असन्तुष्ट रहेकाले तत्काल दर्ता हुन नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘कोषको कार्यविधिमा हाल कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने तलब तथा अन्य सुविधा घट्ने भएकाले कर्मचारी स्तरबाट नै कार्यविधिको विरोध भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाका विभिन्न बुँदाउपर पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा कोषमा दर्ता हुँदा कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कटौती हुने बैंकहरूको दाबी छ । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा विभेद रहेको बैंकहरूको दाबी छ । पेन्सन गणना सूत्रमा पनि विभेद रहेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

कोषमा रहेको सरकारी कर्मचारीको रकम र त्यसको नाफाबापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर लाग्दैन ।