विदेशी लगानीको सीमा संशोधन गरिने

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा स्विस इन्भेस्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ मार्केट्सका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका पूर्वराजदूत जर्ज फ्राइडेन नेतृत्वको टोलीसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खतिवडाले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको छलफल अगाडि बढेको बताएका हुन् । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो सीमा हटाउन नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय १८ दातृ निकायले सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् । ती निकायले अर्थमन्त्री तथा सरकारका अधिकारीलाई सीमा अधिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

दातृ निकायहरूले नेपालमा हालसम्म भएको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीअन्तर्गतको रहेको र यो सीमाले सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध गर्ने भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यस धारणाअनुसारको पत्र उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेख्दै त्यसको बोधार्थ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई दिएका छन् ।

बिहीबारको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, च्यालेन्ज फन्डको सुरुवात गर्न लागिएको तथा लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिएको र विद्यमान कानुनको परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।