विदेशी लगानीको सीमा संशोधन गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने सीमा हटाउने बताएका छन् । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा स्विस इन्भेस्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ मार्केट्सका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका पूर्वराजदूत जर्ज फ्राइडेन नेतृत्वको टोलीसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खतिवडाले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको छलफल अगाडि बढेको बताएका हुन् । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो सीमा हटाउन नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय १८ दातृ निकायले सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् । ती निकायले अर्थमन्त्री तथा सरकारका अधिकारीलाई सीमा अधिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।


दातृ निकायहरूले नेपालमा हालसम्म भएको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीअन्तर्गतको रहेको र यो सीमाले सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध गर्ने भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यस धारणाअनुसारको पत्र उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेख्दै त्यसको बोधार्थ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई दिएका छन् ।


बिहीबारको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, च्यालेन्ज फन्डको सुरुवात गर्न लागिएको तथा लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिएको र विद्यमान कानुनको परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।




प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेप्सेको सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेप्सेले अनलाइन सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघनका साथै कम गुणस्तरको लिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको ‘नेप्सेको विद्युतीय प्रणाली तथा डिस्प्ले बोर्ड खरिदसम्बन्धी छानबिन’ समितिले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीका लागि सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेप्सेले खरिद गरेको सफ्टवेयरबाट ०७५ कात्तिक २० देखि कारोबार सुरु गर्दा समस्या देखिएपछि अख्तियारले अध्ययन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले छानबिन गरी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । ‘नेप्सेबाट विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गरी स्तरीय प्रणाली, सफ्टवेयर तथा डिस्प्ले बोर्ड खरिद गर्न खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिएको,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

करिब सवा ११ करोड रुपैयाँ लागतमा वाइको प्रालिले सफ्टवेयर बनाएको हो । ‘अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको लामो समयसम्म पनि प्रयोगकर्ता स्वीकार परीक्षण (युजर एसेप्टेन्स टेस्ट– यूएटी) कै चरणमा रहेको तथा गम्भीर प्रकृतिका कमीकमजोरी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकले धितोपत्र खरिदबिक्रीका लागि आदेश दिएपछि ग्राहकको बैंक खाता तथा डिम्याट खाताको वास्तविक स्थितिअनुसार आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सो पूर्ण रूपमा हुन नसकेकाले नेप्सेले खरिद गरेको सफ्टवेयर स्तरीय भन्न सकिने अवस्था नभएको ।’

सेयर कारोबारबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक स्थानमा राखिएको विद्युतीय बोर्ड (डिस्प्ले) खरिदमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘डिस्प्ले बोर्ड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थाको पालना नगरेको र खरिद गरिएका मध्ये पहिलो डिस्प्ले बोर्डले कारोबारसम्बन्धी वास्तविक समय जानकारी (लाइभ तथ्यांक) सम्प्रेषण नगरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दोस्रो डिस्प्ले बोर्ड सञ्चालनमा नरहेकाले सम्पत्तिको समुचित उपयोग गरेको नपाइएको समितिको ठम्याइ छ ।

यस्तै, पुरानो कारोबार प्रणाली हटाई नयाँ नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) लागू गर्नुपर्नेमा पुरानैलाई नयाँले प्रतिस्थापन गरेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । ‘नेप्सेले ०७५ माघ २० को पत्रमार्फत् आईएसओ सर्टिफिकेसनका सम्बन्धमा हाल यूएटी कार्य भइरहेकाले सो कार्य सम्पन्न भएपश्चात् जानकारी गराइने व्यहोरा उल्लेख थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेप्सेले पहिले भनिए अनुसार यूएटी कार्य सम्पन्न नभई तथा नियमन निकायको स्वीकृतिबिना पुरानो प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी नट्स सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको ।’

प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोप सत्य नभएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले दाबी गरे । ‘नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट कारोबार प्रणालीको यूएटी गर्दा उत्कृष्ट पाइएको छ,’ उनले भने । सफ्टवेयर रिक्वाएरमेन्ट स्पेसिफिकेसन (एसआरएस) अनुसार नै निर्माण गरिएकाले उच्च गुणस्तरको रहेको उनले दाबी गरे । ‘सफ्टवेयर खरिद गर्नुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही समितिको सुझावका आधारमा नट्स ल्याइएको हो ।’

सुरुको अवस्थामा अनलाइन कारोबार प्रणालीमा केही समस्या देखिए पनि अहिले सबै समाधान भइसकेको र सफ्टवेयरले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए । ‘हाल दैनिक डेढ/दुई अर्बसम्मको कारोबार पनि राम्रोसँग भइरहेको छ,’ उनले भने ।

नेप्सेले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको अनुमतिमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारै प्रतिस्पर्धा गराई सफ्टवेयर खरिद गरिएको उनले बताए । ‘नट्समा अविलम्ब लगानीकर्तालाई दिइएको सीमासम्म मात्र लगानीकर्ताले कारोबार गर्न सक्ने प्रणालीले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, धितोपत्रको बिक्री आदेश राख्दा प्रणालीले नै ग्राहकको सेयर खातामा सेयरको उपलब्धता एकिन गरेर मात्र प्रणालीमा बिक्री आदेश प्राप्त हुने र कारोबार डिम्याट खाता तथा बैंक खातासँग पूर्ण रूपमा एकीकृत हुनुपर्ने भनिए पनि नट्समा धेरै समस्या देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वाइको र नेप्सेबीच भएको करार पनि पालना नभएको प्रतिवेदनमा छ । नेप्सेले वाइकोसँग ०७२ फागुन १४ मा अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच करार सम्झौता भयो । उक्त करार बोर्डको पत्रका आधारमा भंग गर्न सक्ने भएकाले करार ऐनको दफा ८७ (२) बमोजिम यथावत् परिपालना गरिपाऊँ भनी वाइकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो । रिट अदालतले खारेज गरिदियो । त्यसपछि ०७३ असार १३ मा वाइकोले उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दियो । अदालतले ०७३ पुस १३ मा सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउनू भनेर आदेश दियो तर नट्स बनाउने क्रममा करारमा भएका सम्झौताअनुसार काम भएन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट करारको यथावत् परिपालना गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा भएको आदेशसम्बन्धी विषय नितान्त फरक देखियो ।’ नेप्सेले ०७५ माघ २० मा बोर्डलाई पठाएको पत्रमा नट्सको यूएटी कार्य भइरहेको जानकारी थियो ।

धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको हित तथा धितोपत्र बजारको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै ०७५ असार ३२ को आफ्नै निर्णयविपरीत नेप्सेले यूएटी सम्पन्न गरी आईएसओ सर्टिफिकेट नलिई परीक्षणका क्रममा रहेको प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन र सञ्चालनमा ल्याएको आरोप समितिले लगाएको छ । नट्स खरिद प्रक्रियामा पनि पूर्ण प्रतिस्पर्धा नगराई आफूले चाहेको कम्पनीलाई जिम्मा दिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

छानबिन क्रममा कतिपय कागजात नेप्सेले नदिएको पनि बताइएको छ । सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी वाइकोलाई ११ करोड १४ लाख ७२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । तर, ०७५ माघसम्म सफ्टवेयरका लागि उल्लिखित रकम भुक्तानी भएको देखिए पनि ०७२ भदौ ७ मा बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको २०५८औं निर्णयमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ‘इन्टरनेट बेस्ड फुल्ली अटोमेटेड अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम’को विकास गर्न २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।


यसरी गरियो खरिद
नट्स परामर्श सेवा खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फर्मका लागि ०७१ असार १३ मा आशयपत्र आह्वान गरियो । ०७१ साउन ११ सम्ममा १० वटा संस्थाबाट आशयपत्र प्राप्त भए । सोको मूल्यांकन गर्दा ३ वटा दैवा सेक्युरिटिज, कोरिया स्टक एक्सचेन्ज तथा इन्टरेसनल सेक्युरिटिज कन्सल्ट्यान्सी छनोट गरियो । ती कम्पनीबाट प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरियो तर इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज कन्सल्ट्यान्सीले मात्र प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

एउटा कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेखित लागत विनियोजित बजेटभन्दा निकै बढी थियो । त्यसपछि ०७१ पुस १६ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछिको आह्वानमा नेप्सेले स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने गरी सूचना जारी गरेको समितिको ठहर छ । यहींनेर आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै थप अध्ययन गर्न समितिले सुझाएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×