कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले दिएन अनुदान

सुनसरी र मोरङका उखु किसानलाई सरकारले गत वर्षको अढाइ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी 
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — मिलले उखुको भुक्तानी ६ महिना पहिले गरिसके पनि सुनसरी र मोरङका उखु किसानले सरकारबाट गत वर्ष पाउनुपर्ने अनुदानबापतको अढाई करोड रुपैयाँ अझै पाएका छैनन् । सरकारले गत वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले दिएन अनुदान

सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरेको थियो । मिलले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी पैसा सरकारले अनुदान दिने आश्वासन दिएको थियो । इस्टर्न सुगर मिलले गत वर्ष सुनसरी र मोरङका किसानको ११ लाख ८७ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।


मिलले गत असारसम्म किसानलाई ११ लाख ८७ हजार क्विन्टलको ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसबाहेक किसानले सरकारबाट ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने थियो । किसानले अझै २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नपाएको उखु उत्पादक संघ कोसीका अध्यक्ष शिवलाल चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ पनि किस्ताबन्दीमा दिएको उनको भनाइ छ । ‘बाँकी रकमका लागि पटकपटक काठमाडौं धायौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले रित्तै फर्काइदिए ।’ सरकारले अघिल्लो वर्षको अनुदानबापत १२ लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।


इस्टर्न सुगर मिलसँग करिब दुई हजार किसान आबद्ध छन् । तीमध्ये गत वर्ष मिललाई सबैभन्दा बढी सात हजार क्विन्टल उखु बेचेका बर्जुका विनोद यादवले सरकारी अनुदानबापतको १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् । समयमै भुक्तानी नहुँदा व्यवहार चलाउनै अप्ठ्यारो परेको यादवको गुनासो छ । सरकारबाट १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्नेमा एक वर्ष बितिसक्दा अझै ४६ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको संघका अध्यक्ष चौधरीले बताए ।


मिलले यस पटक उखु आइपुगेको दुई सातामै किसानलाई भुक्तानी दिएको छ । मिलले पुस १६ देखि उखु क्रसिङ गरेको हो । बिहीबारसम्ममा ३ लाख ७३ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर किसानलाई २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको मिलका नायब महाप्रबन्धक कृष्ण गौतमले बताए । यस वर्ष करिब १० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?