निगमलाई दिएको कर्जाको जोखिम छैन : अर्थमन्त्री

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिक लगानी कोषले निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानीको भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भइसकेकोले जोखिम कम हुँदै गएको बताए । 'नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले निगमले समयमै ऋण तिरिसक्ने विश्वास सरकारले गरेको बताए ।

निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण केही ढिला भए पनि समयमै भुक्तानी गर्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी कोषको प्राथमिकताअनुसार लगानीको सीमा तोकिएको र वायुसेवा निगमलाई सरकारले ग्यारेन्टी दिएपछि मात्रै कर्जा दिएको प्रस्ट्याए ।

बैठकमा विधेयकका विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नागरिक लगानी कोषले वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानी डुब्न लागेकाले ऐनमार्फत त्यस प्रकारका लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार ग्यारेन्टी बसेको भए पनि निगमले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेकाले जोखिम बढेको बताए ।

यस्तै सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदबाट पास गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी कोषबाट कार्जा उपलब्ध गराएकोले निगमले भुक्तानी गर्न नसके पनि कोषलाई कुनै नोक्सानी नहुने धारणा राखे । निगमले कर्जा तिर्न नसके सरकारले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।