अनुमति नलिई ५ हजार क्रसर
काठमाडौँ — देशभर सञ्चालित अवैध क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
कार्यदललाई अवैध क्रसर उद्योग पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेकालाई जरिवाना गराउने कार्यादेश छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सोमबार सम्बद्ध पाँच जना मन्त्री, सचिव र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको बैठक बसेको थियो । यही बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो । देशभर करिब ६ सय क्रसर उद्योग दर्ता भए पनि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
करिब ५ हजार क्रसर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दर्ता नगरेका र नवीकरण नभएका क्रसरले राजस्व छल्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको समेत दोहन गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । क्रसर सञ्चालकले आफ्नो कुकृत्य लुकाउन स्थानीय युवाको हत्या गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सोमबार गृह मन्त्रत्रालयले बैठक बोलाएको थियो ।
कार्यदलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भए/नभएको, मापदण्ड पुगे/नपुगेकोबारे हेर्नेछ । साथै पर्यावरणअनुकूल भए/नभएकोलगायत यकिन गरी विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । कार्यदलले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी कानुनबमोजिम कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ ।
बैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड आवश्यक रहेकाले यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय
गरेको छ । राष्ट्रिय मापदण्ड संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।
कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहने भनिए पनि नाम तोकिएको छैन । ‘कार्यदलले नदीजन्य पदार्थका उद्योग, कलकारखाना दर्ता भएका छन्/छैनन्, मापदण्ड पुगेको छ/छैन हेर्नेछ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिइनेछ ।’
सरकारले कानुनी रूपमा ठाउँ तोकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘अहिले निर्माण सामग्री तस्करी मात्र गर्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबै ऐनकानुन पालना गरेर काम गर्ने एउटा पनि क्रसर छैनन् ।’ प्रभाव र दबाबमा पारेर क्रसर चलाइएको उनको भनाइ छ । ‘यसले गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमै भए पनि सामान ल्याइरहेकै छौं, गुन्डागर्दी गरेर भए पनि राति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०७:४८