उखु मात्रै उधारो किन ?

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — किसानले धान, मकै, गहुँलगायत बाली बेच्दा तत्काल भुक्तानी पाउँछन् । बिक्रीलगत्तै भुक्तानी पाइने भएकाले यिनलाई नगदे बाली भनिन्छ । उखु पनि नगदे बाली हो । तर उखु बेचेलगत्तै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउँदैनन् । 

आखिर किन यस्तो ? उखु मिल सञ्चालक भने चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई झुक्याउने गरेका छन् । किसानलाई उनीहरूले चार/र्पाच वर्षअघिकै भुक्तानी दिएका छैनन् । ‘अन्य बालीमा तत्काल रकम पाइन्छ । तर उखुको हकमा चार/पाँच वर्षदेखि पाएनौं,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘उद्योगीहरूले भारतबाट आयातित चिनीका कारण आफ्नो चिनी नबिकेको बहाना बनाए उधारो उखु लिने गरेका हुन् ।’


किसानले उखु बिक्री गरेपछि ३० दिनको समय दिन्छन् । त्यसपछि मिलले क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई अलमल्याइरहेको महासंघको दाबी छ । ‘मिलमा गोल्छा, अग्रवाल, केडिया, कनौडियालगायत अर्बपति उद्योगीको लगानी छ । उनीहरूले किसानको उखु किन्नेबित्तिकै पैसा दिन सक्छन्,’ मैनालीले भने, ‘उनीहरूले मूल्य दिन सकिनँ भन्नु बहाना मात्रै हो ।’ सरकार किसानको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उद्योगीसँग मिल्दा थप समस्या भएको उनको दाबी छ ।


उखुको भुक्तानी माग गर्दै करिब दुई साताको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच पुस १८ गते सहमति भयो । यसअनुसार उखु मिलले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति गरे । उक्त समयभित्र किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । यसले गर्दा सरकारप्रति किसानको अविश्वास बढ्दै गएको महासंघ बताउँछ ।


उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीहरूको एकाधिकार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि उखु उद्योगीलाई पोस्ने काममा लागेपछि किसानलाई समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु उद्योगीका नाममा दललाई पोस्ने काम गरेको छ । उखुमा अनुदान भनेर दलाल पोस्ने काम भयो । किसानका अगुवा पनि दलाल हुन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘एक/डेढ बिघामा उखु खेती गर्नेलाई धेरै समस्या छ । तर सरकार मौन छ ।’ साना किसानको उखु सरकारले खरिद गरी किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।


९० दिनभित्र उखु किनेर वर्षभर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले तत्काल भुक्तानी हुन नसकेको उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवालको भनाइ छ । आयातित चिनी सस्तो भएको र स्वदेशी बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको दाबी छ । ‘चार/पाँच वर्षअघि पाकिस्तान र भारतबाट आयात नहुँदा स्वदेशी उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । भुक्तानी पनि सहजै हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले अवस्था बेग्लै छ । आयातित सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन्न । कारखाना पनि घाटामा छ । त्यसैले तत्काल दिन सक्दैनौं ।’


किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी दिन सरकारले चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । आवश्यकताअनुसार परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भारतले निर्यात अनुदान प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ दिएको छ । जसले गर्दा सस्तो चिनी पर्याप्त मात्रामा नेपाल आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन/चार वर्षसम्म चिनीको आयातको अवस्था यस्तै रहे नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ यीबाहेक अहिलेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।


किसानले बिक्रीअनुसार मूल्य पाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीको भनाइ छ । ‘उद्योगीलाई घाटा हुनु/नहुनुभन्दा पनि उखु लिएपछि रकम तिर्ने दायित्व उद्योगीको हो,’ उनले भने, ‘किसान नहुँदा उखु मिल हुँदैन । मिल नहुँदा किसानको पनि सम्भावाना हुँदैन । यी दुईबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने मात्रै हो ।’ उखु उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुने उनले बताए । उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई नै मर्का पर्ने भएकाले सकभर दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।


किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले सबै पक्ष राखेर कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा कृषिविज्ञ पौडेलले जोड दिए । कार्यदलले उत्पादन, लागत र बजारको अवस्था बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खुला बजारमा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा देखाएर उद्योगीले किसानलाई पीडित बनाइरहेका छन्, यो कलंकित खेल हो,’ पौडेलले भने ।


उखुको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसले समस्याको समाधान निकाल्ने उनले बताए । ‘सबै पक्ष समेटेर सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलको समय कम छ । तर राम्रोसँग अध्ययन गरेर दिन्छ ।’ प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिमामा पन्छिँदै कृषि मन्त्रालय

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धान बाला नलागेका विषयमा कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । गत असोजमा कषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बीउको डीएनए परीक्षण गरी नक्कली पुष्टि गरेको थियो । त्यसको साढे दुई महिनापछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई भनेको हो । 

‘बीउबिजन ऐन संशोधनकै क्रममा छ । ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ पनि आकर्षित हुने भएकाले कारबाही गर्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘अब आयातकर्तालाई सोधपुछदेखि कारबाहीको काम सबै विभागले गर्छ ।’ पुस ४ मा बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समिति बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालले आइतबार विभागमा पत्राचार गरेको हो ।

‘कृषिले पठाएको पत्र आज मात्रै आइपुगेको छ, पत्रमा गरिमा बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने काम सोमबार हुन्छ ।’ पत्रमा धानको क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्ने आग्रह गरिएको ती अधिकारीले बताए । बीउ नक्कली परेपछि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले किसानको उत्पादन लागतका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो ।

चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहु, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा बढी क्षति पुगेको छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर विभागसँग मूल्यांकन गर्न विज्ञता छैन । ‘मूल्यांकनका लागि जनशक्ति पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने ।गरिमा धानका विषयमा थप अनुसन्धान हुने विभागका प्रवक्ता नोख बस्यालले बताए । ‘फाइल प्राप्त भएपछि छलफल गर्छौं, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छौं ।’

उनले भने । बीउबिजन समिति बैठकले गरिमा हाइब्रिड धानको बीउ भनी गलत बीउ उत्पादन गर्ने भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गर्ने बीउ आयातमा रोक लगाउने पनि निर्णय गरेको छ । आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिको इजाजत–पत्र खारेज गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
पीडित किसानका लागि उचित राहत उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समितिल सिफारिससमेत गरेको छ । समितिले राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस यो दोस्रो पटक हो ।

डेढ महिनाअघि समिति बैठकले पनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर किसानलाई राहत दिन आलटाल भइरहेको छ ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनपछि आयातकर्तालाई मुद्दा चलाउने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनायता कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी घनश्याम भुसालले सम्हालेका छन् । उनले पनि किसानका समस्याबारे सुनुवाइ गरेका छैनन् । गरिमा प्रकरणमा मन्त्रालय आफू पन्छिएर विभाग र प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘नोक्सान बेहोर्न बाध्य किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने । त्यसका लागि ६० स्थानीय तह र १३ जिल्लामा अनुरोध गरिनेछ । केन्द्रको हकमा कुन मोडालिटीबाट उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट टुंगो लगाइने उनले बताए । राहत दिन पालिकाहरू तयार रहेकाले पत्र पठाउने निर्णय भएको बीउबिजन केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति समिति संयोजक थापाले बताए । ‘संघीय मन्त्रालयमार्फत चिठी पठाउन सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।

केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा ०७२ सालमा दर्ता भएको हो । १२० देखि १२५ दिन यसको पाक्ने अवधि हो । बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर ५.८ देखि ६.३ टन हो । गरिमा हाइब्रिडको मसिनो दाना हुन्छ । यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेस हो । तर किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको नार्कले पुष्टि गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×