कमोडिटी एक्सचेन्ज : आफ्नै निर्णयविपरीत थप लाइसेन्स बाँड्ने गृहकार्य

‘मापदण्ड पुगेका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कि भन्ने आशयको कुरा माथिबाट आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे नियम कानुनमा के छ भनेर बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ ०७५ फागुनमा बोर्डले दुई वटा एक्सचेन्ज कम्पनीलाई मात्र सैद्धान्तिक सहमति र अन्तिम सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत हेर्दा दुई वटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने’ ०७५ फागुनमा बोर्ड सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सेबोन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले हाल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र लाइसेन्स वितरण एकदेखि तीन वटा पनि हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । तर अघिल्लो निर्णयका आधारमा सेबोनले पुराना आवेदन रद्द गर्दै नयाँ आवेदनका लागि ०७५ वैशाखमा पुन: आवेदन मागेको थियो । पहिलो पटक पाँच कम्पनीबाट आवेदन आएकामा दोस्रो पटक छ वटा कम्पनीको आवेदन आएको छ । ती आवेदनउपर छलफल भइरहँदा त्यति बेलाका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकियो । अध्यक्ष नहुँदा लाइसेन्सको काम अघि बढेन । नयाँ अध्यक्षमा ढुंगाना आएपछि प्रक्रिया पुन: अघि बढाइएको हो ।

प्राप्त आवेदनउपर अध्ययन गर्ने काम भइरहेकाले अहिले के–कति संख्यामा लाइसेन्स दिने भन्ने टुंगो नलागेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘एउटा पनि हुन सक्छ, तीन वटा पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले आवेदन अध्ययन गर्छौं अनि संख्या तोकिन्छ ।’ नेपालमा कमोडिटी बजारको राम्रो सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘अहिले पनि कमोडिटी बजारको आकार करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ मुलुकमा राम्रो सम्भावना छ भन्ने हो ।’

दुई एक्सचेन्ज कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने विषय बोर्डको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ । ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित कम्पनीको पुँजी र रणनीतिक साझेदार, प्रस्तावित प्रविधि, व्यावसायिक योजना, संस्थागत स्वामित्व संलग्नता र व्यवस्थापनको योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट दुई वटा आवेदकलाई छनोट गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा बोर्डले विज्ञमार्फत ०७५ माघमा एक अध्ययन गराएको थियो । ‘वस्तु विनिमय बजार अनुमतिसम्बन्धी’ नामक सो अध्ययनले पनि दुई वटा एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने सुझाएको छ । ‘बजार सानो छ, एउटालाई मात्र दिँदा एकाधिकारको सम्भावना रहन्छ, यसकारण दुई वटा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा सुरुमा मनपरी लाइसेन्स बाँड्ने र त्यसपछि मर्जरमा लैजाने नराम्रो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । नियामक निकायले मुलुकको आवश्यकताअनुसार संख्या यकिन गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएको जानकारहरू बताउँछन् । विगतमा राष्ट्र बैंकले मनपरी रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बाँडेकै कारण एकातिर डेढ दर्जन संस्था समस्याग्रस्त बने भने अर्कातिर संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई मुस्किल परेको छ । सोही प्रवृत्ति बिमा समितिले पनि दोहोर्‍यायो । हाल मर्जरका लागि बिमा कम्पनीलाई दबाब दिइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक र बिमा समितिबाट पाठ सिकेर बोर्डले निश्चित संख्यामा मात्र कमोडिटी लाइसेन्स बाँड्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

गैरकानुनी सञ्चालन

आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा र एक्सचेन्ज कम्पनी छनोट हुन नसक्दा यो बजार सञ्चालन हुन नसकेको हो । ०७४ भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । ऐन जारी भएपछि पुराना सबै कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि बजारमा २–३ वटा पुराना कम्पनीले निरन्तर रूपमा कारोबार गरिरहेका छन् । दुई साताअघि मात्र कमोडिटी बजारबाट नोक्सानी बेहोरेपछि एक जना व्यक्तिले आत्महत्या प्रयास गरेका थिए । उता बोर्डले भने लाइसेन्स नलिएका कम्पनीले नयाँ कारोबार नगरी पुरानालाई राफसाफ र फर्छ्योट मात्र गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ ।

बोर्डमा ६ आवेदन

दोस्रो पटकको आह्वानमा बोर्डमा छ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स) र राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेसनल कमोडिजिट एन्ड डेरिभेटिभ, मल्टी कमोडिटी एन्ड भेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेन्ज छन् । स्रोतका अनुसार ती आवेदनउपर अध्ययन भइसकेको छ ।

कम्पनी छनोटका लागि बोर्डले तय गरेको मापदण्डअनुसार एक कम्पनीले सबैभन्दा धेरै अंक पाएको छ । बाँकी पाँच वटाको अंक कम छ । धेरै अंक ल्याउने कम्पनीमा अप्रत्यक्ष रूपमा बोर्डका एक जना सञ्चालकको लगानी छ । कम्पनी छनोटका मापदण्डबारे ती सञ्चालक जानकार थिए । यसकारण उनले ती मापदण्डकै आधारमा प्रतिवेदन बनाएर आवेदन दिएकाले मूल्यांकनमा अघि परेको स्रोतको दाबी छ । यही कारण उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अप्ठ्यारो बोर्डलाई रहेको बताइएको छ ।

महालेखाको प्रश्न

हालसम्म पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ०७४ माघ ९ देखि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन लागू भए पनि बोर्डले हालसम्म किन कारोबार सञ्चालन अनुमति दिन सकेन भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको थियो । ‘ऐन नियमले निर्देश गरेबमोजिम वस्तु विनिमयको कारोबारलाई नियमित गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनी व्यवस्था

ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न पनि पाइँदैन ।

विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधि प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बेच्न पाइँदैन ।

पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी क्रेता–विक्रेता दुवैले धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कारोबार सुरु भएको करिब ११ वर्षपछि नेपालमा कमोडिटी बजारले औपचारिक मान्यता पाएको हो । त्यसपछि बोर्डले यो बजार नियमन जिम्मा पाएको हो ।