मापदण्डविपरीत १८ पम्पलाई निगमको पत्र : कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

‘पम्प स्थानान्तरणको योजनासहित बिहीबार पम्पहरूलाई पत्र पठाएका छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘पम्पहरूले हटाउने सन्दर्भमा १५ दिनभित्र आफ्नो योजना दिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि पम्पहरूलाई स्थान्तरण गर्न भनिएको उनले जनाए ।

चापागाउँमा रहेका बज्रवाराही, बालकुमारी र टीकाभैरव, कालिमाटीको कनक, बालाजुको कोत थुकु, थापाथलीको जयन्ती, थापागाउँको मायाराम भोलाराम, कलंकीको बाबा, श्यामा र त्रिशूल, कोटेश्वरको भ्याली रिकेश र कामाख्या, बौद्धको जुबी र बराल, जावलाखेलको साझा, एचपी इन्टरनेसनल, गायत्री र महाराजगन्जको सीता पेट्रोल पम्पलाई पत्र काटिएको उनले जानकारी दिए । पम्प सञ्चालकले पम्प हटाउने वा अहिलेकै स्थानबाट पछाडि सार्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

मुलुकभर करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । वागमतीमा मात्र १७२ छन् । उपत्यकामा मात्र ११७ पम्प रहेको निगमको तथ्यांक छ । तीमध्ये केही पम्प सडक पेटीमै सञ्चालित छन् । प्राय: पम्प मापदण्डभित्र पर्दैनन् । सुरक्षाका दृष्टिबाट ती पम्प संवेदनशील रहेको निगमको दाबी छ । यसअघि निगमले पम्पहरू मापदण्डअनुसार भए/नभएको सन्दर्भमा जाँचबुझ गर्न ०७४ पुसमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले असुरक्षित पम्प अन्य स्थानान्तरण गर्न सुझाएका थिए ।

‘पम्पहरूका सन्दर्भमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र आयो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘पम्पहरूले अहिले भइरहेका टहरा भत्काएर स्पेस बढाउन सक्छन् ।’ निगमका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुस ३० मा पत्र आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर पम्पहरूबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले गरेको अध्ययनपछि मापदण्डविपरीतका पम्प हटाउन निर्देशन दिएको निगमको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने पेट्रोलियम व्यवसायीसँग छलफल नगरी निगमले व्यवसायीलाई एक्कासि पम्प हटाउन चिठी पठाएको बताए । ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा अवरोध भए/नभएकोबारे सरकोवारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । कानुनी रूपमा लिइएको लाइसेन्स कसरी हटाउने ?’ उनले भने, ‘इन्धन अभाव हुँदा लाइन हुनु स्वाभाविकै हो ।’ सानो ठाउँमा मोटरसाइकलका लागि मात्रै तेलको व्यवस्था गर्दा ट्राफिकलाई समस्या नहुने उनले बताए । निगम स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि सञ्चालित पम्प पनि रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ । सडक विस्तार भएपछि पम्पको जग्गा पनि साँघुरिएको छ । यस्ता कानुनी एवं व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘१८ पम्पमा करिब २५ करोड रुपैयाँ बैंक लगानी छ । पम्प बन्द हुँदा ब्याज तिर्न सकिन्न, घर जान सक्छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि केही कानुनी समस्या भएको बताए । त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘दुई लेनको बाटो, सडक विस्तार भएको छ, त्यसले पम्पमा पनि केही असर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी समस्या छ । समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ ।’ पम्प सञ्चालनकै लागि विभिन्न मापदण्ड बने पनि प्राय: पम्पले पूरै मापदण्ड नमानेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र पम्पको मापदण्ड सम्बन्धमा निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण विभागले निरन्तर अनगुमन गरिरहनुपर्छ । तर अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।