निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्काको १ % माग्दै पत्र

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्काको निश्चित प्रतिशत रकम चन्दा माग्दै प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले पत्राचार गरेको र नदिँदा आक्रमण हुन थालेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । 

ZenTravel

तीन महिनायता उक्त समूहका कार्यकर्ताले फोन र पत्र पठाएर कुल ठेक्काको १ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने माग राखेको व्यवसायीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माणस्थलमा रहेका निर्माण सामग्रीमा आगजनी गराएर क्षति पुर्‍याइएको छ । ‘उक्त समूहले लामो समयदेखि आतंकित पार्दै चन्दा माग्दै आएका छन्,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘पहिला माग मात्र गर्थे, अहिले प्रतिशत नै छुट्याउनुपर्ने भनेर पत्र पठाउने गरेका छन् ।’ चन्दा आंतकले व्यवसायी त्रसित बनेको सिंहले बताए । ‘अस्वाभाविक हिसाबले रकम माग गरिएको छ, नदिए जे पनि हुन सक्छ भन्ने धम्की दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ ।’

फिल्डमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीको मनस्थिति खस्कँदै गएको उनले बताए । ‘कामदार काम गर्न डराउँछन्, फिल्डमा जान मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘तीन महिनादेखि यो समस्या देशभरका निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका छन् ।’ रकम दिएको कुरा संघमा आउँदैन । समस्या परेपछि मात्र व्यवसायीले संघलाई गुहार्ने गरेका छन् । ‘माग गरेको कुरा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, यो कार्यले निर्माणमा ठूलो असर पुग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री, नेकपाका शीर्ष नेता, संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सुरक्षा हुन्छ भन्ने आश्वासन आउँछ तर कार्यान्वयन नहुँदा डराइडराई काम गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार भौतिक र मानवीय क्षतिको त्रास छ । ‘कुनै दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकारले काम गर्ने माहोल बनाइदिन जरुरी छ ।’ सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम नगरे फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

‘हामीले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा गतिरोध आउन सक्छ ।’ केही दिनअघि मात्र मोरङ, झापा र उदयपुरमा निर्माणाधीन सडक, पुलमा प्रयोग भएका डोजरमा बम राख्ने र आगजनी गराएर क्षति पुर्‍याइएको थियो । अहिले ती ठाउँमा निर्माणको काम बन्द भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माका अनुसार असुरक्षाका कारण साइटमा मजदुर बस्न सक्ने अवस्था छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उकाकान्त अधिकारीले कसैलाई पनि आतंक फैलाउने छुट नभएको बताए । ‘व्यवसायीसँग जबजर्जस्ती चन्दा माग्न छुट छैन, त्यस्तो कतै पाइए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खबर गर्नुस्,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले समेत देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र चन्दा आतंक रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले चन्दा आतंकबारे जानकारी गराएका र यसबारे मन्त्रालय गम्भीर भई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन लागिपरेको छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले व्यवसायी र उपकरणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही वर्षयता निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा आगजनी र निर्माणस्थलमा बम राखेर त्रसित बनाएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका हुन् । आगजनीबाट २० करोडभन्दा बढीको उपकरणमा क्षति भएको छ । चन्द समूहलाई मागेको रकम नदिँदा आगजनी र निर्माणस्थलमा बम राखेर त्रसित पार्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन : सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार ‘उस्तै’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील निकायहरुको सक्रियताले अवस्था केही सुध्रिँदा नेपाल ११ स्थान माथि
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — राजनीतिक स्थायित्व र राज्यका केही निकायको सक्रियताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) को अध्ययन सर्वेक्षणले देखाएको छ । टीआईले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल विश्वव्यापी वरीयताक्रममा गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लिएको छ । 

सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ३४ अंक पाएको छ । गत वर्ष ३१ अंक पाएको नेपाल यो सुधारसँगै १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा केही सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् भने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सुधार र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरीमा नियन्त्रण भएको छैन । वरीयताक्रम ११ औं स्थानले अगाडि आउँदासमेत दक्षिण एसियाकै राम्रा मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सुशासनमै नाम चलेका अन्य मुलुकसँग दाँज्दा नेपालको अवस्था ‘टिठलाग्दो’ देखिन्छ ।

टीआई नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको कारबाही, न्यायपालिकाका कामकारबाही, कर असुलीसम्बन्धी निर्णयलगायतका कारण नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले इंगित गरेको बताए । ‘तर सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप काम नगर्नु मुलुकको प्रमुख समस्या छँदै छ । केही सुधारका बावजुद नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै छ,’ उनले भने । सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु र राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार/व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषयमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाइएको थियो ।

केमा सुध्रियो, केमा उस्तै ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, नेपालको सूचकांक तयार पार्न लिइएका ६ वटा आधारमध्ये दुइटामा नेपालको अवस्था उस्तै छ भने अरूमा सुधार भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारबाहीको अवस्था उस्तै छ । सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारबाहीको निगरानीको स्थिति विश्लेषण गर्ने विश्व बैंकले ८ वर्षदेखि नेपाललाई ३५ अंक दिइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । केही वर्षदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको अवस्था उही रहनु भनेको सरकारले आम तहमा अनुभूत हुने गरी सुधार गर्न नसक्नु हो । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार भएको भए मुलुकको अवस्था अझै सुध्रिन्थ्यो ।

वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको अंक गत वर्षको तुलनामा यसपालि निकै राम्रो छ । गत वर्ष ३३ अंक पाएको नेपालले यसपटक ४० अंक पाएको छ । उक्त संस्थाले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुको सर्वेक्षण गर्छ । व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ग्लोबल इनसाइटले यसपटक गत वर्षझैं ३५ अंक दिएको छ । यसबाट व्यापार, व्यवसाय र आयात निर्यातमा हुने घुसखोरी नघटेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र राज्यका निकायबाट नियन्त्रणको स्थिति मापन गर्ने बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले गत वर्ष २५ अंक दिएकामा यसपटक बढाएर २९ पुर्‍याएको छ । सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पद दुरुपयोग गरेको अवस्था मापन गर्ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गत वर्षभन्दा ३ अंक बढाएर यसपटक ३५ दिएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी (भी–डेम) प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्छ, जसअनुसार नेपालले गत वर्ष २५ अंक पाएकामा यसपटक २९ पाएको छ ।

अंकमा सुधार देखिए पनि यथार्थमा राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै पहल भएको देखिँदैन । कसरी सुधार देखियो त ? ‘हामीलाई पनि यो चासोको विषय भयो । राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्ने शीर्षकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व र त्यससँग सम्बन्धित सुशासनको विषय पर्दो रहेछ,’ टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले भने, ‘यी क्षेत्रको कामकारबाही केलाउँदा केही सुधार देखिएकाले अंक बढेको हुनुपर्छ ।’ समग्रमा गत वर्षको तुलनामा नेपालले दुई क्षेत्रबाहेक सबैमा केही न केही सुधार गरेको छ, त्यसले औसत अंक (सीपीआई) पनि बढाएको देखिन्छ । तर टीआईले ४ भन्दा कम अंकको सुधारलाई गणनायोग्य मान्दैन ।

कसरी सुधार ?
भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अवस्था केही सुध्रनुमा भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित राज्यका निकायहरूको क्रियाशीलता प्रमुख आधार देखिएको छ । आयात निर्यातमा हुने घुसखोरी घटेको छ । राजस्व चुहावट र न्याय प्राप्तिका लागि हुने घुसखोरी नियन्त्रण भएको हो । सार्वजनिक पद दुरुपयोगको कारबाहीमा पनि यो वर्ष उल्लेख्य सुधार छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ भने अर्का एक पूर्वप्रमुख आयुक्त अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

गत वर्ष नै प्रमाणपत्र तथा चारित्रिक विषयमा विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको संसदीय सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही क्षेत्रमा हात हाल्न खोजेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले केही ठूला करछलीका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । करछली, राजस्व चुहावटलगायतका क्षेत्रमा भएका केही फैसलालाई टीआईले ‘नोटिस’ मा लिएको देखिन्छ । टीआई नेपालको उपाध्यक्षसमेत रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले भनिन्, ‘मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकामा कसैको विमति छैन । पछिल्लो प्रतिवेदनले त्यसको मात्रामा केही कमी भएको देखिएको मात्रै हो ।’

सरकारको कामकारबाहीकै कारण भन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील राज्यका अन्य निकायहरूको सक्रियताले नेपालले आफ्नो छवि केही सुधार गरेको हो । यसमा सरकारले लिने ‘क्रेडिट’ बारे जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दा आफ्नो मात्रै भूमिका नहुने बताउने सरकारले सुशासनको अवस्था सुधार हुँदा भने जहिल्यै आफूले जस लिने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवस्था पनि यस्तै छ ।

भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक दिपेश घिमिरेका अनुसार लोकतन्त्र, कानुनी शासनजस्ता सूचकहरूका आधारमा समेत मूल्यांकन गर्ने अध्येताहरूको सर्वेक्षणमा कतिपय अवस्थामा अलि फरक नतिजा देखिन सक्छ । ‘हामीले यहाँ बसेर जे देखेको हुन सक्छ अथवा जे महसुस गर्छौं, उनीहरूले नदेख्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सर्वेक्षणमा सहभागीले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाका आधारमा यसको लेखाजोखा हुन्छ । कतिपय नीतिगत तहका भ्रष्टाचारबारे आममानिस जानकार हुँदैनन् । त्यसैले कहिलेकाहीँ सर्वेक्षणको नतिजा यथार्थभन्दा अलि फरक हुन सक्छ ।’

कसरी हुन्छ मापन ?
नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने अवधारणाका आधारमा तय गरिने सीपीआई प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा टीआई नेपाल आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरूले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचकांक निकालिन्छ ।

सन् २०१९ मा नेपालका लागि सीपीआई तयार गर्ने क्रममा ६ वटा संस्था संलग्न भएको टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए । उनका अनुसार, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी (भी–डेम) प्रोजेक्ट यसपटकको सर्वेक्षणमा सहभागी थिए । यीमध्ये भी–डेम प्रोजेक्ट सर्वेक्षणमा चौथोपटक सहभागी भएको हो । यी सबै संस्थाले दिएको अंकको औसत निकालेर सूचकांक तयार गरिन्छ । यी निकायका तथ्यांकमध्ये कतिपय सन् २०१९ को मध्यसम्मका छन् भने केहीमा सन् २०२० का ताजा अद्यावधिक सूचनासमेत छन् । तर समग्रमा करिब ६ महिनासम्मको तथ्यांक विश्लेषण भएको हो ।

अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला सरकारको कामकारबाहीमाथि त्यति धेरै प्रश्न उठेको थिएन । यति समूहको राजनीतिक स्वार्थ, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने विधेयकहरू, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, टेलिकम लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णयजस्ता अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुनुअघिको तथ्यांकका आधारमा नेपालको अंक गणना भएको हो । टीआई नेपालका अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘पछिल्ला घटनाक्रमको नतिजा सायद अर्को वर्ष देखिएला ।’

टीआईले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल सन् २००४ देखि यो सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ । सन् २०१९ मा २२ देशले आफ्नो अंकमा राम्रो सुधार गरेका छन् भने २१ देशको अंक अझ तल झरेको छ । सूचकांकबारे टिप्पणी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियाले भ्रष्टाचार रोक्न चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

दक्षिण एसियामा नेपाल कता ?
नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, भारत र श्रीलंकापछिको चौथो स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था सुधारिएको हो । सूचकांकअनुसार, भुटानको ६८, भारतको ४१, श्रीलंकाको ३८, नेपालको ३४, पाकिस्तानको ३२ र माल्दिभ्सको २९, बंगलादेशको २६ र अफगानिस्तानको १६ अंक छ । गत वर्षको तुलनामा पाकिस्तान र माल्दिभ्स केही खस्केका छन् भने अरू मुलुकहरूको अवस्था करिब उस्तै छ ।

१०० पूर्णांक मानी तयार गरिने सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकहरू भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छन् । सबैभन्दा बढी डेनमार्क र न्युजिल्यान्डको समान ८७ अंक छ । त्यसपछि फिनल्यान्डको ८६ अंक छ । सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्डले पनि भ्रष्टाचार नहुने राम्रा मुलुकको छविलाई कायम राखेका छन् । १८३ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण गरिएकामा सबभन्दा पुछारमा रहेको सोमालियाले ९ अंक पाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×