कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजामती विधेयक समितिमै अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘सहमति भएका विषयमा म बाधक बन्दिनँ, केही विषयमा संविधानमा भएका प्रावधान हेरेर अन्य निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कम्तीमा चार दिनको समय चाहिन्छ,’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको २३ दिन बितेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सर्तसम्बन्धी विधेयकका विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउन उनले गत पुस १४ सम्मको समय मागेका थिए । त्रिपाठीको प्रस्ताव स्विकार्दै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त समयमा सबै विषयमा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसयता समिति र मन्त्रालयमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।


संघीय मामिला मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयक गत फागुनदेखि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक एक वर्षदेखि समितिमा अल्झिँदा कर्मचारी परिचालनमा कठिनाइ भएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्ना र परिचालनमा बढी समस्या भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । संघीय निजामती छाता ऐन भएकाले प्रदेश निजामती ऐन बनाउन सकिएको छैन । ऐन नबनेकाले कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा पठाउनसमेत नसकिएको ती अधिकारीले बताए । विधेयक अड्काएर कर्मचारी खटनपटनमा कठिन भएको भन्दै सत्तारूढ पार्टीकै नेताहरूले आलोचना गर्न थालेका छन् । गत पुस २० गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा दिगो विकास समितिमा नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले विधेयक रोक्ने को हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विधेयक छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए ।


बैठकमा सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी नगएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । विधेयकमा सेवा अवधि, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने वा नपठाउने, आरक्षण सिट संख्याको प्रतिशत, ट्रेड युनियन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवालाई एउटै क्लस्टरमा राख्ने/नराख्ने, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा सहमति जुटेको छैन । पछिल्लो समय केही सांसदले खसआर्यलाई समेत आरक्षण प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने मागलाई दबाबका रूपमा राख्दै आएका छन् । विधेयक पेस गर्ने लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट हटेपछि त्रिपाठीले विवादित विषय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर टुंग्याउने बताएका थिए ।


मन्त्री त्रिपाठीले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग केही प्राविधिक कारणले छलफल रोकिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र सभामुख चयनले ढिलाइ भएको हो ।’ विधेयकका प्रावधानका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि सामान्य कुरा भएको उनले बताए । विधेयकका विषयमा धेरैको चासो भएको भन्दै उनले यसलाई छिटो टुंग्याउने बताए । समिति सभापति श्रेष्ठले विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूसँग समय माग गरिरहेका छौं ।’ प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:२३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भूकम्पपीडित चर्किएकै घरमा

आर्थिक अभावले भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा निर्माण सुरू भएको नमुना बस्ती निर्माणमा अल्झन
हरिराम उप्रेती

गोरखा — ढुंगामाटोको गारो र जस्ताको छाना भएका दुई/तीनतले परम्परागत घर । रातो माटोले लपक्क लिपेका राता भित्ता, अनि फराकिला पिंढी । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ बगुवास्थित रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँको परिचय थियो यो कुनै बेला । तर विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले गाउँको परम्परागत पहिचान नै मेटिदियो । भूकम्पका कारण ४ गाउँका १३८ घर क्षतिग्रस्त भए ।

वर्षौंदेखिको थातथलो बस्न अयोग्य भएपछि स्थानीयले बगुवाकै लामाचौरमा २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरे । सामूहिक बस्ती निर्माणमा कस्सिए । आगामी असारसम्ममा बस्ती निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।

निर्माणाधीन १३८ घरमध्ये ७२ वटाका पहिलो तलामा ढोका राखिएको छ भने ३६ वटाको भर्खर जग हालिएको छ । सिमेन्टले इँटा जोडेर बनाइने अन्य ३० घरले भने परम्परागत पहिचान झल्काउने छैनन् ।

परम्परागत र आधुनिक दुवै शैली पछ्याएर निर्माण थालेको बस्तीको काम भने अलपत्र छ । आर्थिक अभावले भूकम्पपीडितले निर्माणको काम बीचैमा रोकेका छन् । जसको घर रोकिएको छ, तिनीहरू अस्थायी टहरोमा बसिरहेका छन् । बगुवाकी ५० वर्षीया सरस्वती श्रेष्ठलाई भूकम्पपछिका प्रत्येक हिउँदको याद छ । घर भत्किएपछि बनाएको टहरोमा ३ जनाको परिवारले दुःख काट्दा पीडा बेलाबेला सम्झन्छिन् । ‘थोरै खर्च गरेर बनाएकाले टहरो होंचो छ । जति रात छिप्पिन्छ त्यति चिसो पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘गर्मीमा जस्ता तातेर बस्नै नसक्ने, जाडो लाग्यो तात्दै नतात्ने ।’ भूकम्पपछिका ४ हिउँद र ५ बर्खामा टहरोको बसाइबाट उनी वाक्कै परेकी छन् । भन्छिन्, ‘छाना ह्वाङह्वाङ्ती छ, कति ठाउँमा टाल्नी, चिसोको कुरै नगरौँ ।’

छिमेकी गाउँका भूकम्पपीडितले सरकारी अनुदानमा थपथाप गरेर नयाँ घर निर्माण गरी सरिसक्दा पनि बगुवाका २० पीडितको बास टहरोमै छ । कतिपय स्थानीय चर्किएकै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । टहरोको बसाइको मारमा सबैभन्दा बढी बूढाबूढी र बालबालिका परेका छन् । ६२ वर्षीय रुद्रमान श्रेष्ठ चर्किएको घरको बसाइबाट दिक्क छन् । तर, नयाँ घर निर्माण नभइसकेकाले उनीसँग विकल्प भने छैन । ‘राखनधरन र सुत्ने–बस्ने एकै ठाउँमा छ, पाहुना आए समस्या हुन्छ,’ उनले गुनासो पोखे । आर्थिक हैसियत बलियो भएका केही पीडित थातथलो छाडेर चितवन र काठमाडौं बसाइ सरिसके । स्थानीयका अनुसार रिठ्ठेपानीमा भूकम्पअघि ५० घर थिए । अहिले ३८ मात्रै बाँकी छन् ।

थातथलोको जोखिम
भूकम्पपछि गाउँमाथिको च्यानडाँडामा थप चिरा पर्‍यो । अनि बस्तीमुन्तिरको कोइरालेमा जमिनै भासियो । त्यसपछि प्राविधिकले घर बनाउन जोखिम हुने भन्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्न भने । स्थानीयखड्कबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘माटो कमजोर रहेछ, माथि चिरा पर्ने र तल भासिने भयो । त्यसपछि बस्ती नसारी सुखै पाइएन ।’ उनका अनुसार भूकम्पलगत्तै प्राविधिक र भूगर्भविद्को जाँचपछि उनीहरू गाउँ सार्न सहमत भएका हुन् । सुरुमा गाउँलेले एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति गठन गरे । अनि गाउँबाट १० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको लामाचौरको झन्डै २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरी घर बनाउन कस्सिए । भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानका अलावा आवश्यक पर्ने थप रकम जुटाउन नसक्दा यतिबेला बस्ती निर्माणका काम सुस्त गतिमा चलेको छ ।

विसं २०७३ माघबाट सुरु भएको बस्ती निर्माण ३ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । घर निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटै कारण आर्थिक अभाव हो ।

रिठ्ठेपानीकै उदयबहादुर श्रेष्ठले झ्यालसम्म मात्रै गाह्रो उठाएका छन् । उनले भने, ‘किसानी परिवारले घर सम्पन्न गर्न लाग्ने १० लाख खर्च कसरी जुटाउनु ?’ घर समयमै बनाउन नसकिने भएपछि उनी पनि अरूजस्तै भूकम्पले चर्केको घर मर्मत गरेर बसेका छन् । कति बेला पहिरो खस्छ र कति बेला जमिन भासिन्छ भन्ने डर हुँदाहुँदै पनि जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
टहरोको बसाइ र पुसको सिरेटोबाट अत्तालिएकी ७० वर्षीय मञ्जुमाया श्रेष्ठको ५ जनाको परिवार मंसिर अन्तिम साता निर्माणाधीन घरमै सर्‍यो । ‘रंगरोगन पनि सकिएको छैन, बिजुली पानीको कुरै छाडौं,’ उनले सुनाइन्, ‘बन्दै गरेको घरमा सर्नुपर्‍यो ।’

नयाँबस्तीमा पहिलोपटक सरेकी मञ्जु छाना भए खानाको पीर नहुने बताउँछिन् । पुरानो घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएपछि मञ्जुको परिवार केही महिना भाडाको घरमा बस्यो । तर प्रत्येक महिना भाडा तिर्नुभन्दा बन्दै गर्दाको घरमा सर्दा ठीक हुने ठानेर उनीहरू सर्न हतारिए । चिया पसल गरेर गुजारा गर्दै आएकी मञ्जुलाई घरको बाँकी काम कहाँबाट पैसा ल्याएर सक्ने भन्ने पिरोलोले सताइरहेको छ ।

वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आगामी असारसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको नमूना बस्तीको काम आर्थिक अभावमा बन्न सकेको छैन । ‘आर्थिक समस्याले काम गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रामा ढुवानी गर्न सकेका छैनौँ ।’ बस्ती निर्माणको काम कहिले सकिन्छ भन्ने वडाध्यक्षलाई पनि थाहा छैन । उनका अनुसार १३८ मध्ये १२२ घरमात्र लाभग्राही सूचीमा परेकाले पनि कतिपय घरलाई पैसा जुटाउन समस्या परेको छ । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म बस्ती निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । थप ७ करोड रकम आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।

कस्तो बन्ला बस्ती ?
एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समितिका उपाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार बस्तीमा बन्ने घर एक परिवारलाई गुजारा चलाउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । ६ आनामा बन्ने घरको बाहिरी डिजाइन एउटै हुने तर भित्री डिजाइन आफूखुसी बनाउन मिल्छ । उनले भने, ‘सबै दुईपाखे घरमा बार्दली हुन्छ, तलामा काठ छाप्छौं, तल र माथि ४/४ कोठा हुन्छन् ।’ उनका अनुसार प्रत्येक घरको अगाडि २० फिट र पछाडि ५ फिटको बाटो बन्छ भने व्यवस्थित ढल निकासको प्रबन्ध गरिनेछ ।

एकीकृत बस्तीसँगै आधारभूत तहको विद्यालय, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, पाहुना घर, बगैंचालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । स्वामित्वमा लिएको २ सय रोपनीमध्ये घर बन्ने १०५ रोपनीको कित्ताकाट भइसकेको छ । बाँकी ९२ रोपनीमा करेसाबारी र गोठ बनाउने योजना रहेको वडाअध्यक्ष प्रेमचन्द्र बताउँछन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पूर्वाधार विकासमा सघाउने बताएको छ । पूर्वाधारको विकासका लागि प्राधिकरणले चालु वर्ष ३ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम ढल निकास, सडकलगायतका पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) प्रमुख सुनीता श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×