निजामती विधेयक समितिमै अलपत्र
काठमाडौँ — ‘सहमति भएका विषयमा म बाधक बन्दिनँ, केही विषयमा संविधानमा भएका प्रावधान हेरेर अन्य निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कम्तीमा चार दिनको समय चाहिन्छ,’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको २३ दिन बितेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सर्तसम्बन्धी विधेयकका विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउन उनले गत पुस १४ सम्मको समय मागेका थिए । त्रिपाठीको प्रस्ताव स्विकार्दै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त समयमा सबै विषयमा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसयता समिति र मन्त्रालयमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयक गत फागुनदेखि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक एक वर्षदेखि समितिमा अल्झिँदा कर्मचारी परिचालनमा कठिनाइ भएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्ना र परिचालनमा बढी समस्या भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । संघीय निजामती छाता ऐन भएकाले प्रदेश निजामती ऐन बनाउन सकिएको छैन । ऐन नबनेकाले कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा पठाउनसमेत नसकिएको ती अधिकारीले बताए । विधेयक अड्काएर कर्मचारी खटनपटनमा कठिन भएको भन्दै सत्तारूढ पार्टीकै नेताहरूले आलोचना गर्न थालेका छन् । गत पुस २० गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा दिगो विकास समितिमा नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले विधेयक रोक्ने को हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विधेयक छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी नगएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । विधेयकमा सेवा अवधि, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने वा नपठाउने, आरक्षण सिट संख्याको प्रतिशत, ट्रेड युनियन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवालाई एउटै क्लस्टरमा राख्ने/नराख्ने, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा सहमति जुटेको छैन । पछिल्लो समय केही सांसदले खसआर्यलाई समेत आरक्षण प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने मागलाई दबाबका रूपमा राख्दै आएका छन् । विधेयक पेस गर्ने लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट हटेपछि त्रिपाठीले विवादित विषय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर टुंग्याउने बताएका थिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग केही प्राविधिक कारणले छलफल रोकिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र सभामुख चयनले ढिलाइ भएको हो ।’ विधेयकका प्रावधानका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि सामान्य कुरा भएको उनले बताए । विधेयकका विषयमा धेरैको चासो भएको भन्दै उनले यसलाई छिटो टुंग्याउने बताए । समिति सभापति श्रेष्ठले विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूसँग समय माग गरिरहेका छौं ।’
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:२३
