कर्णाली तीन वर्षभित्र उज्यालो ! 

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णालीलाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १९ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेका हुन् । 

ZenTravel

कर्णालीका सबै जिल्लालाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दीपक पौड्यालले जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण पूरा हुन नसकेका विभिन्न लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने सचिव बस्नेतले बताइन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने काम गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले अनुदान पाए पनि आफूहरूले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा बीचमै अलपत्र आयोजनालाई पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि १९ वटा योजनाको अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न उनले निर्देशन दिए । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ७३ प्रतिशत बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ७३ मध्ये ३७ प्रतिशतले मुस्किलले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् । बाँकी अहिले पनि टुकीकै भरमा बस्नुपरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आव ०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत्को पहुँच छैन । उज्यालो कार्यक्रम कार्यविधिमा विद्युत् विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि विद्युत्बाट वञ्चित जनसंख्या पहिचान गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन कसैले झुट विवरण पेस गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थायी बसोवास गरिरहेको स्थानमा विद्युत् पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीका केही जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणको ३३ केभी लाइन विस्तारको काम चालू छ । यसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर/जयदुर्गेश जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालीकोट खण्डको काम आगामी वैशाखसम्म सकिनेछ । त्यस्तै दैलेख–दुल्लु र दैलेख–जुम्ला खण्डको कामको जिम्मा न्यू छिम्तीसतार्की कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । दैलेख–दुल्लु खण्डको काम चैतसम्म सक्ने विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ । दैलेख–जुम्ला खण्डको काम ०७८ जेठसम्म सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूधकोसी प्रभावित असन्तुष्ट

गणेश राई, कुम्भराज राई

(ओखलढुंगा) — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत पुस तेस्रो साता दूधकोसीमा निर्माण हुने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अवलोकनपछि आयोजित सुनुवाइ कार्यक्रममा आयोजना प्रभावितलाई ‘चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिने’ घोषणा गरे । दूधकोसी तल्लो भेगका बासिन्दाले भने आफूहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा नपारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सुनुवाइ कार्यक्रममा दूधकोसी किनाराबाट ओखलढुंगातर्फका स्थानीयलाई आयोजनाबारे कुनै जानकारी नदिइएको र आफूहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा पनि नराखिएको स्थानीयले गुनासो गरे । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकालाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजनास्थल खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा छ । आयोजनाले निर्माणस्थलभन्दा तल ओखलढुंगातर्फ सिद्धिचरण नगरपालिका–१ तलुवा, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–१ मोली, २ वाक्सा, ३ उँबु र ४ थाक्लेलाई प्रभावित क्षेत्रमा पारेको छैन । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाअन्तर्गत बाहुनीडाँडा, च्याम्टार, बडहरे, मंगलटार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले डुबान हुने क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पारेको छ । ६३५ मेगावाटको आयोजनाका लागि जलाशय निर्माण गरी पहाड छेडेर भित्री बाटो (सुरुङ) बाट खोटाङको तल्लो भेग धितुङमा निकास दिएर बिजुली गरिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै दूधकोसी किनार करिब ३० किलोमिटर क्षेत्र सुनकोसी संगमस्थल जोर्तीघाटसम्म सुक्खा हुने स्थानीय बताउँछन् ।

उत्तर–पूर्वबाट दक्षिण–पश्चिम बग्ने दूधकोसी नदीको उद्गम सगरमाथालगायत हिमालय क्षेत्र हो । सोलुखुम्बुबाट बगेर आउने दूधकोसी नदी खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्ला भई बग्छ । दूधकोसी विद्युत् योजना बन्दा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडिए नदी खोलामा परिणत हुने स्थानीय बताउँछन् । बाँध निर्माणस्थलभन्दा तल अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राख्न तीनबुँदे निर्णय गरेको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमुख मोतीराज राईको भनाइ छ । नदी सुक्दा तल्लो क्षेत्र सुक्खा हुने, नदीजन्य कच्चा पदार्थबाट हुने आम्दानीको स्रोत घट्ने र जलाशय फुटेमा तल्लो क्षेत्र अति प्रभावित हुने उनले बताए । पूर्वसांसद रामहरि खतिवडा पनि नदी तटको तल्लो भेगलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा नराखिनुलाई अन्यायका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं,’ जलाशय निर्माणस्थलभन्दा तल्लो भेगका नागरिकलाई हाइड्रो परियोजनाले समान न्याय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

जलाशयभन्दा तल्लो क्षेत्रलाई पनि प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राख्न ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘अहिले डुबानमा पर्ने ठाउँलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न र २० प्रतिशत पानी छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’

आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले पनि आयोजनाको बाँध निर्माण गर्दा जलाशयबाट घरजग्गा डुब्ने र पुनर्वास गर्नुपर्नेलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पारिएको दाबी गरे । ‘बाँधभन्दा तल कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्छौं,’ उनले भने । स्थानीयलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सुनुवाइमा खबर गरेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले इकोसिस्टम प्रभावित नहुने गरी आयोजना निर्माण हुने बताए । बाँधभन्दा मुनि नदी तटका बस्तीलाई बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनले मात्र प्रभावित तुल्याउने डीपीआरमा उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ ।

दूधकोसी हाइड्रो परियोजना प्रदेश १ र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको कृषिविद् मदन राईले उल्लेख गरे । ‘सबैले सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ,’ खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलु जिल्लाको प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाप्रति उनी भन्छन्, ‘खोटाङको धितुङमा ६ सय मेगावाट बिजुली निस्कने योजनाको काम निकै रफ्तारमा अघि बढेको छ । तीन जिल्लाकै प्रभाव क्षेत्रमा परे पनि खोटाङ भाग्यमानी मान्नुपर्छ । धेरैजसो काम र उत्पादन हुने जिल्ला खोटाङमा पर्नेछ । यसको बाँध लामीडाँडाको रभुवाघाटमा निर्माण हुनेछ ।’ दुई सय मिटर अग्लो बाँध र ताल करिब २० वर्ग किलोमिटर फराकिलो हुने उनले बताए ।

डीपीआरले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका १ हजार १ सय ४० घरधुरी प्रभावित हुने देखाएको छ । ७६ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । मन्त्री पुनले भने प्रभावित सबैको चित्त बुझाएर मुआब्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । खोटाङको लामीडाँडाको रभुवाघाटमा १६० मिटर अग्लो बाँध रहने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×