विद्यालय पुनर्निर्माणमा २४ अर्ब अपुग

‘भूकम्प आउनु भनेको विकास हुनु हो जस्तै लागेको छ,’ राजधानीमा मंगलबार आयोजित विद्यालय निर्माणपछिको अनुभव आदानप्रदान अन्तर्क्रियामा उनले भनिन्, ‘भूकम्प नआएको भए पुरानो एकतले भवनमै पढ्नुपर्थ्यो । खेलमैदान पनि बनेको छ । वरिपरि हरियाली वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएका छौं । तत्काल भूकम्प आए कसो गर्ने भन्नेबारे कृत्रिम अभ्यास गरेका छौं ।’

नयाँ विद्यालय भवन बनेसँगै ज्ञानमाया मात्रै होइन शिक्षक र अभिभावकको सोचाइमा समेत परिवर्तन आएको छ । ‘महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड घरमै बनाउन सिकेका छौं,’ बाल क्लबकी सदस्य रहेकी उनले भनिन्, ‘दिवा खाजाको व्यवस्था छ । पत्रुखाजा (जंकफुड) निषेध गरेका छौं ।’ तेर्से मावि कक्षा ९ का विशाल अर्यालले पनि भूकम्पपछि विद्यालय बनेसँगै सामाजिक परिवर्तन आएको महसुस गरेका छन् । ‘हाम्रोजस्तो दुर्गम गाउँमा भूकम्पपश्चात् आधुनिक विद्यालय भवन बन्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

हेलम्बु गाउँपालिकास्थित महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक नेत्र भट्टराईले भूकम्प गएको चार वर्षमै विद्यालय पुनर्निर्माण भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सरकारबाट समयमै सहयोगी संस्था जुटाएकाले चाँडो पुनर्निर्माण भयो, यसले सामाजिक मनोबल बढेको छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का निर्देशक चूडामणि पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी गाउँपालिकामा कारितास स्विट्जरल्यान्ड र हेल्भेटास नेपालको सहयोगमा ३६ विद्यालय बनेको बताए ।

‘पुनर्निर्माण सकिन दुई वर्ष’

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट ध्वस्त ७१ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । ०७२ को भूकम्पले ३३ जिल्लाका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय ७७ विद्यालय निर्माण जारी छ भने ५ सय ९२ विद्यालय बन्न बाँकी छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बढीमा दुई वर्षभित्र सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसक्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का उपनिर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि केन्द्रीय आयोजनाले ९ अर्ब रुपैयाँ पाउन सकेको छैन । निर्माण हुन बाँकी विद्यालयका निम्ति थप १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छु भनेर सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएका दातृनिकाय सम्पर्कमा नआउँदा समस्या देखियो,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिबद्धता जनाएर सहयोग, अनुदान पूर्णरूपमा दिएका छैनन् ।’