कसरी जुटाउने पूर्वाधारमा लगानी ?

समिटमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाबीच छलफल भएको थियो । ‘सरकारको महत्त्वाकांक्षा ७ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने छ,’ वाग्लेले भने, ‘१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन समग्रमा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’ तर सरकारको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रहने र उक्त रकमसमेत पूरै खर्च नहुने कारणले लक्ष्य भेट्न कठिन पर्ने जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू भेट्टाउनसमेत पूर्वाधारको ग्यापले असर गर्ने वाग्लेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने सरकारी खर्च बढाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने हो । ऐन संशोधन गरेको भए नियमावली तलमाथि हुँदैनथ्यो,’ रिमालले भने, ‘एकै वर्ष हतारमै नियमावली संशोधन भयो, यसो गर्नुको कारण पुँजीगत खर्च धेरै होस् भन्ने हो ।’

नियमावलीबाट काम चलाउन खोज्दा एकै वर्ष चार/चार पटकसम्म नियमावली संशोधन गर्नुपरेको उनको धारणा थियो । ‘चार पटकसम्म संशोधन गर्नुपर्ने कारण अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव पनि हो,’ रिमालले भने, ‘छैटौं, सातौं र आठौं पटक संशोधनमा केही न केही समस्या देखिए, नवौं संशोधनले सबै समस्या समाधान भएका छन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारले ठूला परियोजनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘जुन संसद्मा छलफलको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निश्चित परियोजनाका लागि निश्चित समयसम्म छुट दिएर काम गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले समेत ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘०४४ सालमा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र ०५८ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखलाई नै कालोसूचीमा राख्न अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै कामका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘५० लाख र ५० करोड रुपैयाँका आयोजनालाई एउटै नियम लागू गर्नु ठीक छैन ?’ उनले भने, ‘छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ गौरवका आयोजनाको बुझाइमा एकरूपतासमेत नभएको उनको भनाइ छ । अहिले गौरवका आयोजनामा पूर्वाधारका आयोजना मुख्य रूपमा समेटिएका छन् । ‘यसलाई फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पोषण र शिक्षाका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन सकिन्छ ।’

प्राथमिकता न्यूनतम पूर्वाधार कि रेल ?

छलफलमा न्यूनतम पूर्वाधार, रेल र पानीजहाजसम्मको चर्चा चल्यो । पूर्व अर्थ सचिव खनालले रेल अहिलेको प्राथमिकताको विषय नरहेको बताए । ‘कम्तीमा तीन वटा आर्थिक करिडोरसहितका उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक हाम्रो प्राथमिकता हुन्,’ उनले भने, ‘रेल होइन ।’ कुशल सडक नै उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नभई सडकले सदरमुकाम जोड्ने काम मात्र भएको उनले बताए । ‘तर अहिलेका कुनै पनि सडक कुशल सडक होइनन्, एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म मानिसलाई पुर्‍याउने काम मात्र गर्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म सामान भने पुर्‍याउँदैनन् ।’ काठमाडौंदेखि तराईसम्म जोड्ने द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग महत्त्वपूर्ण राजमार्ग रहेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र माथिल्लो तामाकोसी दुवै महँगा र ठूलो लागत पर्ने आयोजना हुन्,’ उनले भने । फास्टट्र्याक सेनालाई निर्माण गर्न दिन नहुनेसमेत उनले बताए । ‘संकट परेको अवस्थामा मात्र दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कि सरकारले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, कि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा लैजानुपर्थ्यो ।’

‘लगानीअनुकूल वातावरण बनेको छ’

समिटमा उद्योग सचिव खतिवडाले पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई नै जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् । हाल लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘लगानी अनुकूल वातावरण बनेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नियम कानुन पनि त्यही हिसाबले बनाएका छौं ।’ हालसम्म आठ वटा कानुन आइसकेको उनले बताइन् । पूर्वाधारतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन २० खर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याउँदा यातायात र उद्योगमा मात्र ६ खर्ब आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘यो पन्ध्रौं योजनासम्म जोडेर हेर्दा उद्योग क्षेत्रमा मात्र ३२ खर्ब आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।