‘जनताको पैसा सुरक्षित गर्न वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रण’

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा ‘वित्तीय क्षेत्र नियमन कि नियन्त्रण’ विषयक अन्तर्क्रियामा गभर्नर नेपालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको पैसामा मनपरी गर्न पाइँदैन । करिब १० प्रतिशत पुँजी हालेर ९० प्रतिशतमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार बैंकलाई छैन ।’ वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि त्यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई मनपरी गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

विगतमा वित्तीय सुधारका नाममा सरकारी स्वामित्वका तीन वटा बैंकमा मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । ‘त्यसमा राष्ट्रको लगानी छ, सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ छ, कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंकले त्यसको दुरुपयोग गर्न दिनुहुँदैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डलाई पनि अंगीकार गर्नुपर्ने र ती पक्षलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा पनि निश्चित उमेर समूहभन्दा माथिका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गभर्नर नेपालले बताए । ‘बुबा वृद्ध हुँदै गएपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पनि छोरालाई जिम्मा दिइन्छ । जनताको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न चाहिँ उमेर नचाहिने ?’ उनले भने । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोकेको उनले प्रस्ट्याए ।

राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नियालिरहने भएकाले पनि समयसापेक्ष रूपमा आफ्ना नीतिनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नेुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई कसैले नियमन भन्लान्, कसैले नियन्त्रण,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकका लागि यो नियमित काम र कर्तव्य हो ।’ राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै हितका लागि नीतिनियम बनाउने र यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग तथा मापदण्डलाई आधार लिइने उनले बताए ।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढेको आरोप गलत रहेको गभर्नर नेपालको भनाइ छ । ‘म नेतृत्वमा आएलगत्तै पुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउन निर्देशन दिएँ, त्यो सरकारले भनेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले ८ अर्ब पनि कम भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।’

अपवादबाहेक राष्ट्र बैंकको व्यवहार नियमनकारी नै भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘संख्या र पुँजीगत आधार बढेसँगै बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको दौडमा बैंकहरू केही अराजक भए, राष्ट्र बैंकले संयमित हुन भन्यो । त्यसलाई नियन्त्रण कसरी भन्ने ?’

राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नियमनकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ राष्ट्र बैंकका पछिल्ला केही नीति निर्देशन बैंकको नाफा घटाउने खालका छन् । यसरी हरेक वर्ष नाफाको वृद्धिदर घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था दिगोपनमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । बैंकहरूले ब्याजदरमा ‘सिन्डिकेट’ गरे नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सामूहिक नाफा बढाउने उद्देश्यले सिन्डकेट गरिन्छ, बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर भने घटेको छ । यसकारण ब्याजदरमा भएको सहमति सिन्डिकेट होइन ।’ ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा एक प्रकारको सहमति गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै कडाइका कारण वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी र गुणस्तरीय बन्दै गएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नभई जिम्मेवार अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले पनि मनपरी गर्न त पाइएन नि,’ उनले भनिन्, ‘नीति नियम मन्नैपर्‍यो ।’ राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नियमन र नियन्त्रण दुवै आवश्यक रहेको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका हरेक गतिविधि सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ । त्यसका आधारमा नीति निर्देशन जारी गर्छ । यसलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

संघीय संविधान जारी भएपछि मुलकमा नयाँ अवसर सिर्जना भएकाले वित्तीय क्षेत्रले त्यसलाई पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई समस्याका रूपमा लिनुभएन,’ उनले भने, ‘नयाँ अवसरको उपयोगमा लाग्नुपर्‍यो ।’ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा आफ्नै साधनस्रोत रहेकाले तिनको विकास एवं विस्तारबिना तीव्र आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो लगानी ती प्रमुख तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्भावना जति पनि छ । यसमा सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’