एक्याप फेरि कोषलाई दिने तयारी

२०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुसभित्र एक्यापको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई दिने प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिन म्याद थप्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको छ । एक्यापको म्याद माघ ३ मा सकिँदै छ ।

सुरुका केही वर्ष वनले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि उक्त प्रक्रिया बीचमै छाडेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मन्त्रालयले पहिलो वर्ष अर्थात् २०७३ भित्र संरक्षण नियमावली संशोधन गर्ने, दोस्रो वर्ष स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र २०७५ देखि २०७६ पुससम्म स्थानीयस्तरमा परिषद् बनाएर स्थानीयलाई नै व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिसक्ने कार्यसूची तयार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले ती प्रक्रिया पूरा नगरी फेरि पनि कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कोषले १० वर्ष म्याद थप गरिदिन मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागलाई आग्रह गरेको छ । कोषले विभागमार्फत नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोष अर्धसरकारी संस्था हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले एक्यापको उठ्ने राजस्व बाँडफाँट हुने गरी म्याद थपिन सक्ने जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पनि एक्यापको राजस्व र आम्दानी बाँडफाँट हुने गरी निश्चित अवधि तोकेर म्याद थपको प्रस्ताव तयार गरिने छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘मनास्लुमा जस्तै कार्ययोजना तयार गर्ने अवधि तोकेर म्याद थपिन सक्छ ।’

कोषले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको गोरखाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को म्याद मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको पुसमा डेढ वर्ष थपेको थियो । ६ महिनामात्र म्याद बाँकी भए पनि एक वर्षभित्र कार्ययोजनाअनुसार गर्नुपर्ने कुनै पनि काम पूरा भएको छैन । कोषले मनास्लुको म्याद पाँच वर्ष थप गराउन चाहेको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एक्यापबाट उठ्ने आम्दानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै जतिसक्दो चाँडो एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा परिषद् बनाएर स्थानीयलाई नै दिन वन मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । स्थानीयले एक्याप क्षेत्र भित्रिने पर्यटकबाट शुल्क र जडीबुटी व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

एक्यापको व्यवस्थापन कोषलाई दिँदा ‘व्यक्तिगत लाभ’ समेत पाइने भएकाले मन्त्रालयका अधिकारी उक्त विषयमा जहिल्यै लचक बन्ने गरेका छन् । कोषले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई विदेश यात्रा गर्दा आर्थिक सहयोगका साथै गाडी, ल्यापटप र क्यामेरा उपहार दिएर आफूअनुकूल प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ । एक्यापमा पर्यटकीय गतिविधिबाट वार्षिक करिब २५ करोड रुपैयाँ भित्रिरहेकाले कोष त्यहाँबाट बाहिरिन चाहेको छैन । करिब डेढ वर्षदेखि कोष नेतृत्वविहीन भए पनि अध्यक्ष रहेका वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरेका छैनन् ।

लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप २०४२ सालमा स्थापना भएको हो । यो पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । त्यति नै बेलादेखि तत्कालीन कोषले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यहाँ भित्रिने पर्यटकलगायत गतिविधिबाट उठ्ने रकम सिधै कोषको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । जसको करसमेत तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने एक्यापभित्र पाँच जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् । उक्त क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । यो क्षेत्रमा गहिरो नदी कालीगण्डकी, विश्वकै ठूलो गुराँस भएको वन घोडेपानी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला र माछापुच्छ्रेलगायत पर्छन् । जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले धनी भएकाले पदयात्राका लागि समेत पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । गुरुङ, मगर, थकाली, मनाङे र लोबासहित बौद्ध र हिन्दुधर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । एक्यापभित्र एक हजार होटल–लज छन् ।

एक्याप हिउँ चितुवा र कस्तुरीको मुख्य बासस्थान पनि हो । उक्त क्षेत्रमा ११ सय २६ फूल फुल्ने वनस्पति, १ सय ५ प्रजातिका स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका घस्रने र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् ।