गरिमामा पन्छिँदै कृषि मन्त्रालय

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धान बाला नलागेका विषयमा कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । गत असोजमा कषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बीउको डीएनए परीक्षण गरी नक्कली पुष्टि गरेको थियो । त्यसको साढे दुई महिनापछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई भनेको हो । 

‘बीउबिजन ऐन संशोधनकै क्रममा छ । ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ पनि आकर्षित हुने भएकाले कारबाही गर्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘अब आयातकर्तालाई सोधपुछदेखि कारबाहीको काम सबै विभागले गर्छ ।’ पुस ४ मा बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समिति बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालले आइतबार विभागमा पत्राचार गरेको हो ।


‘कृषिले पठाएको पत्र आज मात्रै आइपुगेको छ, पत्रमा गरिमा बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने काम सोमबार हुन्छ ।’ पत्रमा धानको क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्ने आग्रह गरिएको ती अधिकारीले बताए । बीउ नक्कली परेपछि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले किसानको उत्पादन लागतका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो ।


चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहु, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा बढी क्षति पुगेको छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर विभागसँग मूल्यांकन गर्न विज्ञता छैन । ‘मूल्यांकनका लागि जनशक्ति पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने ।गरिमा धानका विषयमा थप अनुसन्धान हुने विभागका प्रवक्ता नोख बस्यालले बताए । ‘फाइल प्राप्त भएपछि छलफल गर्छौं, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छौं ।’


उनले भने । बीउबिजन समिति बैठकले गरिमा हाइब्रिड धानको बीउ भनी गलत बीउ उत्पादन गर्ने भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गर्ने बीउ आयातमा रोक लगाउने पनि निर्णय गरेको छ । आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिको इजाजत–पत्र खारेज गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पीडित किसानका लागि उचित राहत उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समितिल सिफारिससमेत गरेको छ । समितिले राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस यो दोस्रो पटक हो ।


डेढ महिनाअघि समिति बैठकले पनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर किसानलाई राहत दिन आलटाल भइरहेको छ ।


तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनपछि आयातकर्तालाई मुद्दा चलाउने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनायता कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी घनश्याम भुसालले सम्हालेका छन् । उनले पनि किसानका समस्याबारे सुनुवाइ गरेका छैनन् । गरिमा प्रकरणमा मन्त्रालय आफू पन्छिएर विभाग र प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।


‘नोक्सान बेहोर्न बाध्य किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने । त्यसका लागि ६० स्थानीय तह र १३ जिल्लामा अनुरोध गरिनेछ । केन्द्रको हकमा कुन मोडालिटीबाट उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट टुंगो लगाइने उनले बताए । राहत दिन पालिकाहरू तयार रहेकाले पत्र पठाउने निर्णय भएको बीउबिजन केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति समिति संयोजक थापाले बताए । ‘संघीय मन्त्रालयमार्फत चिठी पठाउन सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।


केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा ०७२ सालमा दर्ता भएको हो । १२० देखि १२५ दिन यसको पाक्ने अवधि हो । बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर ५.८ देखि ६.३ टन हो । गरिमा हाइब्रिडको मसिनो दाना हुन्छ । यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेस हो । तर किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको नार्कले पुष्टि गरेको थियो । प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ११:३४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ उद्योगले दिएनन् किसानलाई भुक्तानी 

सरकारबाट पनि ठगिए किसान
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । उनीहरू सबैबाट गरी किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । यी उद्योगले दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन् ।

सबैभन्दा बढी रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । श्रीरामका सञ्चालक हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । हितेश गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल विशाल ग्रुपका हुन् । श्रीरामले तीन वर्षदेखि बर्सेनि २/३ करोड रुपैयाँ बाँकी राख्दै आएको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।

‘भुक्तानी माग्दा पैसा दिन सक्दैनौं, उद्योग नै बन्द गर्छौं भन्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई घुँडा टेकाउने मात्र काम भयो ।’ अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानको ४० करोड रुपैयाँ दिएको छैन । अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । अन्नपूर्णले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाही र रौतहटका करिब डेढ सय किसान यतिबेला राजधानीमा छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

‘किसान साह्रै समस्यामा परे । माइतीघर घेराउ कार्यक्रम सकिएको छ,’ संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अब अर्को चरणको आन्दोलन थाल्छौं ।’ इन्दिरा सुगर मिलले पनि किसानको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । इन्दिराका सञ्चालक पनि राकेश अग्रवाल हुन् । अन्नपूर्ण मिलका राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन चिनी उद्योगी भएको चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘संघमा सदस्य भए पनि उद्योगले करिब पाँच वर्षदेखि सदस्यता शुल्क तिरेको छैन, हाम्रो सम्पर्कमा पनि छैन,’ उनले भने । दुई वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो चिनी आयात हुँदा यहाँका चिनी मिल धराशायी अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली उखु धेरै महँगो छ । आयातित चिनी धेरै सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो, जसकारण उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दो छ ।’ लुम्बिनी चिनी कारखानाले किसानलाई १० करोड भुक्तानी नदिएको महासंघले बताएको छ । लुम्बिनी नेपाल सरकारकै उद्योग हो । उक्त मिल मनीष अग्रवालले भाडामा लिई सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि अग्रवालको निधन भएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको महासंघ अध्यक्ष मैनालीले बताए । यीबाहेक महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।

महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कनोडिया हुन् । वाग्मती सुगर मिलले पनि किसानलाई ११ करोड भुक्तानी गरेको छैन । वाग्मतीका सञ्चालक राम थापा र जगदीश अग्रवाल हुन् । ‘भुक्तानीका लागि पटकपटक तोकेता गरे पनि वाग्मतीले केही सुनेन,’ मैनालीले भने, ‘ऋणका कारण किसान निरीह बनेका छन् ।’

संघका अध्यक्ष अग्रवाल भने चिनी नबिक्दा उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘चिनी बिक्री नहुँदा उद्योगीले ब्याज तिर्न सकेनन् । परिमाणस्वरूप केही उद्योगसमेत बन्द भए । किसानले पनि भुक्तानी पाएनन्,’ उनले भने । मुलुकभर १३ चिनी उद्योग छन् । तीमध्ये पाँच बन्द अवस्थामा पुगेको अग्रवालको दाबी छ । उखु किसानले भुक्तानी नपाए पनि तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन छन् ।

उद्योगीहरू जिम्मेवार नहुँदा समस्या भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । ‘चिनी बिकेन, घाटामा गयौं भनेर उद्योगीले टालटुले पारा देखाए,’ उनले भने, ‘३/४ वर्षकै भुक्तानी बाँकी हुनु राम्रो होइन । उद्योगीहरू किसानप्रति जिम्मेवार नबन्दा समस्या भएको हो ।’ भुक्तानी दिलाउने दायित्व उद्योग मन्त्रालयको भए पनि आफूहरूले पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले उखु किसानको गुनासो प्राप्त भएको बताए । ‘उद्योगीहरू सम्पर्कमा नआएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई समात्न गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । त्यसका लागि गृहलाई पत्र पठाउने तयारी छ ।’

सरकारबाट पनि ठगिए किसान
उखु किसान सरकारबाटै पनि ठगिएका छन् । गत वर्षकै करिब १ अर्ब ३३ करोड रकम अनुदान किसानले पाएका छैनन् । ‘गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकिएको थियो, जसमध्ये ४७१ उद्योगी र बाँकी सरकारले अनुदानस्वरूप दिनुपर्ने थियो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर सरकारले पनि दिएन ।’ उखुको अनुदान रकम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कृषि मन्त्रालय हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने ९२ करोड विनियोजन भई जिल्लामा वितरण भइरहेको दाबी गरे । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो किस्तामार्फत उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।
‘अनुदानको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत किसानको खातामा जम्मा हुन्छ । वितरणमा ढिलाइ भएकै हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पाउने रकममा बेइमानी हुँदैन, ढुक्क भए हुन्छ ।’ उद्योगले उखु किसानले बिक्री गरेको तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको उनले बताए । तथ्यांकका लागि ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘केहीले तथ्यांक नै दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले समस्या देखिएको हो ।’

प्रकाशित : पुस १४, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×