अनुदान बढ्यो, उत्पादन बढेन

आठ वर्षयता शर्मा र रिजाल जस्ता छ सयभन्दा बढी किसानको घरमा यान्त्रिक हलो पुगेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण भित्र्याउन तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मात्रै ८ वर्षमा करिब २५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा लगानी भएको छ । तर कृषि उत्पादनका हिसाबले तरकारी र फलफूलबाहेक लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । सरकारले यन्त्रीकरण, मल, बीउबिजन, प्राविधिक उपकरण, सिँचाइलगायतमा गरेको लगानीअनुरूप प्रतिफल नहुँदा कृषिलाई व्यावसायिक रूपमै अँगाल्ने युवाको संख्या बढ्न सकेको छैन । कतिपयले अनुदानकै लागि फर्म दर्ता गर्ने, झोले संस्थाका नाममा अनुदान लिने, अनुदानका कार्यक्रम सकिएपछि पुरानो फार्म स्थगित गरेर पुनः नयाँ दर्ता गरेर अनुदानकै लागि शक्ति केन्द्र धाउनेलगायत संस्कारका कारण कृषिमा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको जानकार बताउँछन् । त्यसबाहेक अनुदानका कार्यक्रमले सामूहिक, सहकारी तथा संस्थागत खेतीमा जोड दिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा उत्पादन बढ्न नसकेको हो ।

आठ वर्षमा धानबाहेक हिउँदे खेतीको उत्पादन क्रमशः घट्दो रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतको तथ्यांक छ । मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानकै उत्पादनसमेत सन्तोषजनक छैन । ‘धानको उत्पादन बर्सेनि दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म घट्दो क्रममा छ,’ केन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मी भन्छन्, ‘यसमा धेरै कारण छन् ।’ खेत बाँझो राख्ने, झाडी र बुट्यानले ढाक्ने, खेत मासेर फलफूल तथा तरकारी लगाउनेलगायत कारणले धानको क्षेत्रफलै घट्दै गएको उनको दाबी छ । ०६९ सालमा करिब नौ हजार हेक्टरमा बर्खे धानको लगाइएकामा अघिल्लो वर्ष धान फल्ने क्षेत्रफल पाँच सय हेक्टर घटेको रेग्मीले बताए ।

पर्वतको जनसंख्याको अनुपातमा वर्षभरि ३१ हजार ८ सय ९२ टन खाद्यान्न आवश्यक हुने उनले जानकारी दिए । धान, मकै, कोदो, गहुँसमेतको उत्पादन जोड्दा २९ हजार ४ सय ६५ हेक्टर मात्रै उत्पादन हुन्छ । अझै २ हजार ४ सय २७ टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । तरकारी, फलफूल र आलुमा भने उत्पादन सन्तोषजनक छ । ज्ञान केन्द्रकै तथ्यांकअनुसार १३ हजार टन तरकारी आवश्यक पर्नेमा ९ हजार ५ सय टन उत्पादन हुन्छ । ४ हजार ८ सय टन दलहन बाली आवश्यक पर्नेमा ५ सय टन मात्रै उत्पादन हुन्छ । १ हजार ६ सय टन तेलहन आवश्यक पर्नेमा १२० टन मात्रै फल्छ । कृषि क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन, मल, बीउ, सिँचाइ, रोगकिराको नियन्त्रणलगायतमा भएको राज्यको लगानीको तुलनामा उत्पादन निकै निराशाजनक भएको प्राविधिक बताउँछन् । कृषिमा चालु वर्ष मात्रै करिब २३ करोडको बजेट छ । जसमध्ये करिब १७ करोड पुँजीगत हो । यो बजेटले साना सिँचाइ, यन्त्रीकरण, प्रोत्साहन, बीउमललगायत अनुदानमा खर्च हुन्छ ।

अनुदानले मात्रै बढ्दैन उत्पादन

केन्द्र प्रमुख रेग्मीले एउटै कार्यालयमा आठ वर्ष बिताए । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि जिल्लामा कृषिको यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा लागेका रेग्मीले हालसम्म जिल्लामा करिब साढे चार सय यान्त्रिक हलो (पावर टिलर) वितरण गरिसकेका छन् । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदै संघीयतापछि बागलुङ र पर्वत कार्य क्षेत्र रहने गरी सञ्चालनमा आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको नेतृत्व पनि उनै रेग्मीले सम्हालेका छन् । संघीयताअघि जिल्लाका ५५ गाविसमा आफैं पुग्ने गरेका रेग्मीलाई केही समय अलि सहज भयो । स्थानीय तहमा कृषिका शाखा खुले । वडैपिच्छे कृषि जेटीए पुगे । बीचमा करिब एक वर्ष जिम्मेवारीविहीन जस्तै भए पनि गत वर्षदेखि दुई जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा कृषिको यन्त्रीकरणमा काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनपछिको एक वर्षमा पर्वतका स्थानीय तहले मात्रै करिब दुई सय यान्त्रिक हलो वितरण गरेको उनी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका पकेट, ब्लक, जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि ती परियोजनाले पनि किसानलाई उपकरणमा दिने अनुदानको कुनै लेखाजोखा छैन । चार वर्षअघि फलेबासमा सञ्चालित मकै जोन कार्यान्वयन इकाई कार्यालयबाट मात्रै सयभन्दा बढी यान्त्रिक हलो वितरण भएको छ ।

त्यसबाहेक ट्र्याक्टर, मकै छोडाउने, मेसिन, साना सिँचाइ, मल, बीउ, भण्डारणलगायतमा खर्च भएको छ । ‘सबै लगानी उत्पादनमा मात्रै हुँदैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘कुनै आज गरेको लगानीको प्रतिफल १० वर्षपछि आउने पनि हुन्छ ।’

उत्पादन बढाउन अनुदान नभएर प्रोत्साहन आवश्यक हुने किसानको भनाइ छ । ‘फलाएको चिजले उचित मूल्य र सहज बजार पाउनुपर्छ,’ व्यावसायिक किसान काशीराम पराजुलीले भने, ‘अनुदान त अहिले दियो, अर्को वर्ष हुँदैन । अनुदान लिन पल्केकाले उत्पादन होइन, बर्सेनि अनुदान मात्रै खोज्छ । नपाएपछि खेती छोडिदिन्छ ।’ दुई दशकदेखि तरकारी खेतीमा सक्रिय पराजुलीले अनुदान सिधै नभई प्रोत्साहनका रूपमा दिनुपर्ने बताउँछन् । सित्तैमा पाउने कुनै पनि वस्तुको महत्त्व नहुने भएकाले अनुदानले उत्पादन नबढ्ने जलजला–७ का एकनारायण पौडेलको दाबी छ ।

अनुदानकै लागि दर्ता हुन्छन् फार्म

पछिल्लो समय सरकारलाई छलेर व्यावसायिक फार्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । फार्म दर्ता गरेर केही जाँगर देखाउनेले अनुदानका लागि राम्रै कागजपत्र पेस गर्छन् । ‘जसले काम गर्दैन, उसका डकुमेन्ट धेरै गुणस्तरीय हुन्छन्,’ केही समयअघिको एक प्रसंगमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाग्लुङका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘डकुमेन्ट चिटिक्क हुनेलाई अनुदान दिँदा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

गत असोजमा पशुपालनका विभिन्न शीर्षकमा भेटेरिनरी अस्पतालले आह्वान गरेको अनुदान कार्यक्रममा निवेदन दिनेको संख्या मागको तुलनामा करिब १० गुणा बढी थियो । असोजमै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले आह्वान गरेको अनुदान कार्यक्रममा समेत निवेदन दिनेमा कृषि यन्त्रीकरण शीर्षकका सबैभन्दा बढी थिए । १५ लाख बजेट भएको कृषि यन्त्रीकरणमा पावर टिलर, घरेलु मिनी मिल, धान चुट्ने थ्रेसर, मकै रोप्ने मेसिनलगायत उपकरणका लागि मात्रै ५२२ निवेदन परेका थिए । साना सिँचाइका १ सय ४१, ग्रिन हाउस ६७ र मोडल फार्म २६९ माग भएका छन् ।

आव ०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा पर्वतमा मात्रै ४ हजार ६ सय ६७ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांक छ । उद्योगतर्फ २ हजार २ सय ६ र वाणिज्यतर्फ २ हजार ४ सय ६८ वटा फार्म दर्ता भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अनुदानका लागि फर्म दर्ता हुनेमा कुस्मा र फलेबास नगरपालिका, जलजला र मोदी गाउँपालिकाका धेरै छन् । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ कुस्मामा ९८३ दर्ता भएका छन् । त्यस्तै फलेबासमा २५३, मोदीमा २८३ र जलजलामा ३०७ दर्ता भएका छन् । बिहादीमा १४७, पैयुँमा १ सय ८२ र महाशिला गाउँपालिकामा ५१ वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकै हैसियतमा कृषि तथा पशु कार्यालयमा अनुदान लिन पनि कुस्मा, फलेबास, मोदी र जलजलाबाट धेरै आवेदन पर्ने गरेका छन् ।

किन बढ्दैन उत्पादन ?

दुई दशकयता गाउँ रिक्तिने त्रम बढ्दो छ । काम गर्न सक्ने युवाको जमात गाउँबाट घट्दो क्रममा छ । कृषिमा उत्पादनमूलक जनशक्तिका रूपमा रहेका युवा गाउँमा नभएपछि मुख्य जग्गाजमिन बूढाबूढीको जिम्मामा हुन्छ । उमेर ढल्केकाले खेतबारीमा खटेर काम गर्न सक्दैनन् । भएका खेतबारीमा रुखबिरुवा बढेका छन् । केही जाँगरिला किसानले लगाएको बालीमा पनि पाक्ने बेलामा बाँदर आतंक बढ्दो छ ।

‘कुनै बाली पनि सद्दे थन्क्याउनै पाइन्न,’ कुस्मा–१० पिपलटारीकी शारदा अधिकारीले भनिन्, ‘घरभित्रकै अन्न पनि रहँदैन । बारीको के कुरा गर्नु ।’ पछिल्ला केही वर्षयता जिल्लाका सबैजसो गाउँमा बाँदर आतंक बढ्दो छ । बाँदरबाट वाक्क भएपछि महाशिला गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष ३० लाख बजेट नै विनियोजन गरेर नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो । तर सफल नभएपछि चालु वर्ष कार्यक्रम स्थगन गरेको गाउँपालिकाका फ्रवक्ता जीवनवित्रम उचै ठकुरीले बताए । बाँदर समातेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउने भनिएकामा निकुञ्जले लिन नमानेपछि गाउँपालिकाले योजनालाई निरन्तरता दिन सकेन ।

खेती लगाउने जनशक्ति घट्दै गएपछि गाउँमा बस्नेहरू पनि बजारकै खाद्यान्नमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता भयो । प्राकृतिक तथा बाँदरलगायतबाट हुने क्षतिको परिपूरण नहुँदा पनि खेती गर्ने जाँगर कम हुँदै गएको किसानको गुनासो छ । ‘अघिल्लो वर्ष गाउँभरिको मकै असिनाले सखाप पार्‍यो,’ फलेबास–३ का कृष्णप्रसाद तिवारीले भने, ‘नगरप्रमुखले क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्नुभयो । अर्को सिजन आउने बेला भइसक्यो क्षतिपूर्तिको कुरै सेलायो ।’ बिमा वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालीमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभए उत्पादनमा लगाव घट्दै जाने निश्चित भएको अगुवा किसान बताउँछन् ।