कार्डमार्फत भ्याट फिर्ता गर्न कठिन
काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा कर फिर्ता दिने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । ‘विद्युतीय माध्यमबाट भएको भुक्तानीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धी’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । सबै बिक्रेतासँग ग्राहकको बैंक खाता विवरण नहुने भएकाले विद्युतीय कार्डमार्फत भएका कारोबारमा भ्याट फिर्ता गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय कार्ड (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड आदि) मार्फतको कारोबारमा कर फिर्ता गर्न समस्या भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको छ । ‘कार्डबाट भुक्तानी गर्दा विद्युतीय बिजकसम्बन्धी प्रणाली र विभागको प्रणालीमा विवरण उपलब्ध नहुने तथा तत्काल स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम यकिन गरी उक्त रकमको १० प्रतिशत हुन आउने रकम फिर्ता गर्न सकिने स्थिति नदेखिएकाले कार्डबाट हुने भुक्तानीमा तत्कालका लागि कर रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था लागू हुन नसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्तालाई विद्युतीय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ग्राहकको बैंक खातामा कारोबारको १० प्रतिशत रकम सिधै फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ को दफा २५ (१ख) बमोजिम कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे निजलाई नगद प्रोत्साहनस्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ आर्थिक ऐन ०७६ मा भनिएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा कार्डमार्फत हुने कारोबारमा भ्याट फिर्ता गर्न समस्या भए पनि कार्डबाहेकका कारोबारमा समस्या छैन । त्यसैले यस्तो व्यवस्था छिट्टै लागू हुने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । ‘कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै लागू गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्डमार्फत हुने कारोबारमा सबै बिक्रेताको सिस्टममा ग्राहकको बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखियो । त्यसपछि मात्र कार्डमार्फतको कारोबारमा पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ ।’ अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यम, इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङबाट कर फिर्ता गर्न समस्या नभएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनले दाबी गरे ।
विद्युतीय कार्डबाहेक अन्य भुक्तानी माध्यम (गैरबैंकिङ भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ) बाट भएको कारोबारमा भने कर फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा ई–बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको हकमा भुक्तानी प्रणाली, बिजक प्रणाली र विभागको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी भ्याट रकम यकिन गरी उक्त रकमको १० प्रतिशत हुन आउने रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसका लागि विभागले विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट रकम यकिन गरी उक्त रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि ०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘विभागले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबाट भुक्तानी र कर फिर्तासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तथा एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली तथा विद्युतीय बिजकसम्बन्धी सफ्टवेयर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । विद्युतीय भुक्तानी गरी ‘म्यानुअल’ बिजक जारी गर्ने विक्रेताका हकमा बिजक र भुक्तानीको विवरण एकीकृत (इन्टिग्रेट) नहुने हुनाले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजकसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला तथा नियामक निकायले समेत आफ्नो प्रक्रिया तथा पूर्वाधारमा परिमार्जन गर्नु प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सेवा प्रदायक तथा विक्रेतालाई समेत भ्याटको व्यवस्था परिपालना गर्न थप मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेटमा घोषणा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छ ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७६ ०८:२८
