काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग : ३० किलोमिटर ग्राभेलयोग्य

- असारसम्म सडकको काम सकिने  
- सुरुङ र पुल निर्माण नयाँ आर्थिक वर्षबाट
विमल खतिवडा

(लेनडाँडा, मकवानपुर) — सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको ५५ किमि सडकमध्ये ३० किमि ग्राभेलका लागि योग्य भएको छ । सडकको कुल लम्बाइ ७२.२ किमिमध्ये १७.२ किमिमा पुल, टनेल पर्छन् । 

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढतर्फ लाग्दै गर्दा चोभार पुलको आडैमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठूलो बोर्ड देखिन्छ । तर, बोर्डमा लेखिएको नामअनुसार काम देख्न भने पाइएको छैन । कारण यो खण्डमा जग्गा विवाद थियो । त्यसमा पनि सिकाली क्षेत्रको पुरातात्त्विक इलाका । यही इलाकाबाट सडक निर्माण गर्दा पुरातात्त्विक क्षेत्र मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरे ।


सुरुमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रस्तावित रेखांकनले यही क्षेत्रबाट सडक निर्माण हुने उल्लेख गरेको थियो । अहिले स्वीकृत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) अनुसार यो क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको छ । ‘पहिला सिकाली चौरबाट सडक पर्थ्यो, अहिले स्थानीयको मागअनुसार उक्त क्षेत्रलाई बाइपास गरेर अघि बढेका छौं,’ आयोजनाका कार्यान्वयन तथा अप्रेसन महाशाखा प्रमुख कर्णेल विश्वबन्धु पहाडीले भने, ‘प्रारम्भिक रेखांकन स्वीकृत डीपीआरअनुसार अब सडक वाग्मती किनार भएर जानेछ । समस्या मुआब्जाको थियो, अहिले कतै अवरोध छैन,’ उनले भने । यो खण्डको सर्भे डिजाइनको काम भइरहेको छ । पुसको पहिलो हप्ताबाट निर्माणको काम सुरु हुने सेनाको दाबी छ ।


यो क्षेत्रबाट करिब चार किमि अघि बढेपछि भने कतै सडक त कतै वाल निर्माण गरिरहेको दृश्य देख्न पाइन्छ । जुन क्रम निजगढसम्मै चलेको छ । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा ०७४ जेठ १४ बाट सुरु सडकले पछिल्लो समय गति लिँदै गएको छ । जता हेर्‍यो उतै पहाड । कतै भीर त कतै चट्टान नै चट्टान । ती ठाउँमा डोजरले भीरलाई सम्म बनाइरहेका देख्न पाइन्छ । ठूला पहाड काटेर फराकिलो बनाइएको छ । अप्ठ्यारा पहाड भत्काउन सेनाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ । हरेक निर्माण क्षेत्रमा पहुँच मार्ग बनाइएको छ । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा पुग्न सहज भएको छ । पहाड कटिङको काम रातिसमेत हुने गरेको छ । ‘दुई सिफ्ट गरेर काम भइरहेको छ,’ महादेवटार बेस क्याम्पका मेजर पूर्णचन्द्र ढकालले भने, ‘कटिङको काम बेलुका र आरी वाल र फिलिङ गर्ने काम दिउँसो हुन्छ ।’ उनका अनुसार बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम हुन्छ । ठाउँठाउँमा रुख व्यवस्थापनमा सेना खटिएको भेटिन्छ । ‘असार मसान्तसम्म सडक निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ,’ कर्णेल पहाडीले भने, ‘अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ ।’ असार मसान्तसम्म सबग्रेड लेबलको सडक बनाइनेछ ।


०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । ०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढ पुगेर यो मार्गको शिलान्यास गरेका थिए । सरकार आफैंले बनाउन लागेको यो पहिलो आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग एक प्रमुख आयोजना हो ।


मख्खुबेंसी बेस क्याम्पका मेजर अजित श्रेष्ठका अनुसार यो खण्डको ४ सय मिटरको चट्टान काट्ने काम सकिइसकेको छ । भीरखण्डको ३६ सय मिटर पहाड कटिङको काम भइरहेको छ । यसमा ४ सय मिटरको काम सकिइसकेको छ । अहिले सडक निर्माण, क्रस ड्रेनेजमा पाइप कल्भर्ट, वक्स कर्ल्भट निर्माणको काम भइरहेको छ । ७२ दशमलव २ किमि सडकको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ ।


१० ठाउँमा सेनाको क्याम्प

आयोजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्नका लागि सेनाले विभिन्न १० ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको छ । खोकना, मख्खुबेंसी, सिस्नेरी, महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमार, वागदेव र निजगढमा क्याम्प खडा गरिएको छ । एउटा क्याम्पमा करिब १ सय जना सेना राखिएको छ । ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माणको काम भइरहेको छ । कर्णेल पहाडीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २० र ०७५/०७६ मा १० वटा ठेक्का गरिएको हो । जसमध्ये ५ वटा प्याकेजमा सेनाले आफ्नै जनशक्ति र साधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ । मख्खुबेंसी, सिस्नेरी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा सेनाले काम गरिरहेको छ । जहाँ पहाड काट्ने र फिलिङको काम भएको छ । निजगढको ९ किमि क्षेत्रको काम सकिसकेको छ ।


८७ वटा पुल

पहिलो चरणमा सडक निर्माणको काम मात्र हुनेछ । पहुँच मार्गमा बेलिब्रिज निर्माण गरेर सडक निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ । पुल र सुरुङमार्गको काम आउने आर्थिक वर्षमा सुरु हुनेछ । सडकमा ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । जसमा विशेष प्रकृतिका १६ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । बढीमा ५ सय २० मिटर लामा र ८० मिटर अग्ला पुल निर्माण हुनेछन् । कुल सडकमध्ये १०.६ किमि पुल निर्माण हुनेछ । सडकको चौडाइ पहाडी भूभागमा २५ र समथरमा २७ मिटर रहनेछ ।


३ वटा सुरुङमार्ग

यो सडक खण्डमा तीन वटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका अनुसार महादेवडाँडामा ३ दशमलव ३५५ किमि, धेद्रेमा १ दशमलव ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० किमि रहेको छ । ट्वीइन टनेल हुनेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । ‘पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ,’ कर्णेल पहाडीले भने, ‘निर्माणको सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने काम अघि बढाएका छौं, नयाँ आर्थिक वर्षबाट ठेक्का गरेर काम सुरु गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ६ वटा परामर्शदाता छनोट भएका छन् । जसबाट एक जना छनोट गरिनेछ ।


मकावनपुरमा धेरै क्षेत्र

सडक निर्माणको क्रममा सबैभन्दा बढी क्षेत्र मकवानपुरमा परेको छ । आयोजनाका अनुसार चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा पर्छ । त्यस्तै काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७ दशमलव ९, बारा ७ दशमलव ६ किमि रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ सम्म निर्माण अवधि रहेको यो सडक सञ्चालनमा आएपछि १ घण्टामा काठमाडौंबाट बारा पुगिनेछ । अहिले निजगढबाट काठमाडौं आउन छोटो मार्ग प्रयोग गर्दा पाँच घण्टा लाग्छ ।


कामको प्रगति

आयोजानाका अनुसार अहिलेसम्म सडक निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । असार मसान्तसम्म सब ग्रेड लेबल (पिच गर्ने पूर्वतयारी) सम्मको सडक बनाइनेछ । पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुनै बाँकी छ । सेनाका अनुसार हालसम्म १ करोड ३५ लाख ५७ हजार घनमिटर कटिङको काम भएको छ । त्यस्तै १५ लाख घनमिटर फिलिङ गर्ने काम सकिएको छ । क्रस पाइप, कल्भर्ट, रिटेनिङ वाल, आरी लगाउने काम भइरहेको छ । सिस्नेरी इलाकामा १२० मिटर अग्लो पहाड काटेर सडक निर्माण गरिएको छ । ‘१२० मिटर अग्लो पहाडलाई काटेर ७० मिटरसम्म झारेका छौं,’ सिस्नेरी क्याम्पका मेजर राजेशकुमार देवले भने, ‘अप्ठ्यारो ठाउँमा ब्लास्ट गर्ने काम भएको छ ।’ सडक मार्गको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समथरमा १ सय मिटर र पहाडी भेगमा ५० मिटर रहेको छ ।


१ रुख बराबर २५ बिरुवा

सेनाले १ रुख बराबर २५ वटा बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ । जसका लागि सेनाले क्याम्पभित्र छुट्टै नर्सरी स्थापना गरेको छ । अहिले २ वटा क्याम्पमा नर्सरी राखिएको छ । निजगढमा १ लाख १० हजार ७ सय बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । जहाँ टिक, खयर, इपिलइपिल, सिमल, सिसौ, अमला, निम, बेल रहेको छ । त्यस्तै राजदमार क्याम्पमा ७० हजार ४ सय २० बिरुवा तयार पारिएको छ । वृक्षरोपण कार्यदलका प्रमुख कर्णेल सुशीलकुमार कार्कीका अनुसार बाराको कोल्हवी नगरपालिका–८ स्थित सहजनाथ साझेदारी वन क्षेत्रमा गत असोजमा ५ हजार बिरुवा रोपिएको छ । ५ दशमलव ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा टिक, सिमल, शिरीष र जामुन प्रजातिका बिरुवा रोपिएको हो ।


प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याटेलाइट राख्नेबारे कूटनीतिक दबाब

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिक जेम्स वाल्सको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अमेरिकी टोली आइतबार नेपाल आउँदै छ । नेपालमा पिस कर्प अधिकृत रहिसकेका वाल्स पूर्वअमेरिकी सांसद हुन् । उनी प्रस्ट नेपाली बोल्न सक्छन् र हाल वासिङ्टनस्थित के एन्ड एल ल फर्ममा गभरमेन्ट अफेयर काउन्सिलका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनीसहित नेपाल आउने टोलीमा साना स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट वितरण गर्ने काम गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी अस्ट्रानिसका संस्थापक जोन गेडमार्क, नेटवर्क सिस्टमको काम गर्ने अर्को अमेरिकी कम्पनी ह्युग्सका अध्यक्ष बाहरम पउरमान्ड, अस्ट्रानिसका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड अली युनिससहितका व्यक्तिहरू छन् ।

उनीहरूले तीनदिने नेपाल बसाइँका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यो टोली आउनु केही साताअघि नै अस्ट्रानिस र ह्युग्सले तयार पारेको प्रस्ताव काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकले परम्परागत ठूलो स्याटेलाइट राख्नुभन्दा अहिले विकासको क्रममा रहेका साना स्याटेलाइटमार्फत आफ्नो ब्यान्डविथ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने र यसको लागत धेरै सस्तो पर्ने तर्कसहित पेस गरिएको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि अमेरिकी टोली नेपाल आउन लागेको हो ।

गत फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले सर्वत्र चासो र चर्चा पायो ।

यो समझदारीसँगै विशेषगरी तीन तहबाट यसको चर्चा भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सन् १९८४ मा नेपालको लागि छुट्याएको स्लट उपयोग गर्दै स्याट उपयोग गर्ने र नेपाललाई पनि स्याटेलाइट भएको राष्ट्रको पहिचान दिलाउने तर्क गर्दै आएको छ ।

अर्कोथरीले भने नेपालजस्ता राष्ट्रको लागि स्याटेलाइट राख्न हतारिनुको सट्टा यसको लागत र व्यापार मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै निर्माणमा जानुपर्ने तर्क गर्छन् । केहीले भने स्याटेलाइट प्रविधि खरिदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै कुनै देशको एउटा कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्दै यसको लागतप्रति शंका गर्छन् ।

देशभित्र यी तीनखाले चर्चा भइरहे पनि कूटनीतिक रूपमा भने फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारीलगत्तै सरकारलाई दबाब बढेको छ । फ्रान्ससँगको समझदारीलगत्तै चीन, रुस र अमेरिकी सरकारी तवरबाटै इच्छा जाहेर भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशय पत्र माग गरेको थियो । उक्त बेलामा विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशय पत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेयिबा, रसिया र इजरायलका कम्पनीहरूले आशय पत्र पेस गरेका थिए ।

आशय पत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशय पत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीहरूले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए ।

अन्य देशका केही कम्पनीहरूले भने सरकारी तवरबाट सहुलितपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुनकुन देशका कुनकुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशय पत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’

आशय पत्र माग्दा यति धेरै प्रस्ताव परे पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जीटुजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइटको निर्माण गर्ने जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने ती अधिकारीको ठम्याइ छ । आशय पत्र माग्दा भारतको सरकारी निकाय इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो) ले नेपालको स्लट भाडामा लिने र त्यसबापत ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो ।

नेपालको स्याटेलाइटमा भारत र चीनको चासो स्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सार्क स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएर छिमेकी देशका लागि मित्रताको चिनो भएको घोषणा गरेका थिए । यो स्याटेलाइटमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ट्रान्सपोन्डरहरू छुट्याइएको छ । केयू ब्यान्डमा १२ वटा ट्रान्सपोन्डर रहेको उक्त स्याटेलाइटको एउटा ट्रान्सपोन्डर नेपालका लागि छुट्याइएको छ । पाकिस्तानबाहेक सार्क राष्ट्रका अन्य सदस्यहरूले पनि ट्रान्सपोन्डर पाएका छन् । उक्त स्याटेलाइटबाट प्राप्त हुने ब्यान्डविथ रिसिभका लागि भारतीय प्राविधिकले मन्त्रालयमा ग्राउन्ड स्टेसन तयार पारिदिए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले यसको उपयोगको लागि निरन्तर स्मरण गराउँदै आएका छन् ।

अरूले उपलब्ध गराएको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा र सूचना संवेदनशीलता भन्दै सरकारले भने त्यसको प्रयोगको लागि अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । केही महिनाअघि सञ्चालित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य देशको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा चुनौती हुने भन्दै आगामी ४ वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने बताएका थिए ।

नेपालले चीनसँग भने स्याटेलाइट तस्बिरको लागि प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । २०७५ मा चीनले विकास निर्माणको बेलामा आवश्यक पर्ने स्याटेलाइट इमेल लिनका लागि सघाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार नापी विभागले चीनसँग यस्तो प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । नेपाली सरकारी निकायको अनुरोधमा चीनले यस्तो इमेल खिचेर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । फागुन तेस्रो साता फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग समझदारीमा तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्नको लागि सम्झौता गर्ने बुँदा राखिएको थियो । तर, फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सम्झौता भइसकेको छैन । यो बीचमा फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पटकपटक नेपाल आएर छलफल गरिरहेका छन् ।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सहुलितपूर्ण ऋण र प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको बताए पनि विभिन्न राष्ट्रले स्याटेलाइट निर्माणमा देखाएको चासोका कारण सबैसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×