१० दिनसम्म ब्रोइलरका चल्ला उत्पादन नहुने

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — मासुका लागि पालिने ब्रोइलर कुखुराका चल्ला १० दिनसम्म उत्पादन नहुने भएको छ । चल्ला उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको संस्था नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भरतपुरमा भएको भेलाले यो निर्णय गरेको हो ।

ZenTravel

भरतपुरमा शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले मागभन्दा उत्पादन बढी भएको र मूल्य पनि नआएका कारण यस्तो निर्णय गरेको बताए ।

Meroghar


‘मंसिर २९ गतेदेखि १० दिनसम्म कुनै पनि ह्याचरीले ब्रोइलर र कलर ब्रोइलर कुखुराका चल्ला उत्पादन नगर्ने निर्णय भएको छ,’ पोखरेलले भने । भेलामा देशभरबाट जम्मा भएका १५० जना उद्योगीहरूले एकमतले यो निर्णय गरेको उनले बताए । नेपालमा हाल प्रतिहप्ता ब्रोइलरका ४५ लाख र कलर ब्रोइलरका एक लाख ७० हजार चल्ला उत्पादन भइरहेको संघको तथ्यांक छ ।

चल्ला उत्पादन नगर्ने भनेका कारण ह्याचरी मेसिनमा सेट गरिसकेका अण्डाहरू पनि शुक्रबारदेखि नै झिकेर नष्ट गरेको उनले दाबी गरे । १० दिनसम्म ६० लाख चल्ला उत्पादन हुने गर्दछ । यी चल्ला बजारमा जाने हो भने ३५ देखि ४० दिनपछि मासुका लागि कुखुरा तयार हुन्छन् । जसबाट १ करोड २० लाख केजी मासु उत्पादन हुने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

‘नेपालमा प्रतिहप्ता ३० देखि ३२ लाख गोटा चल्ला उत्पादन भए माग र आपूर्ति मिल्छ । उत्पादन ४५ लाखभन्दा धेरै छ । त्यसैले चल्लाको मूल्य सस्तो भयो । बजारमा धेरै चल्ला गएका कारण किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य पनि आएन,’ पोखरेलले भने । ह्याचरीले अहिले प्रतिगोटा ३० रुपैयाँमा चल्ला बेचेको छ । उत्पादन लागत नै ५० देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी तयारी कुखुराको मूल्य किसानले प्रतिकेजी १२० रुपैयाँदेखि १३० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । उत्पादन लागत प्रतिकेजी १९० रुपैयाँसम्म पर्ने नेपाल कुखुरापालक किसान संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष झनकप्रसाद पौडेलले बताए । त्यसैले व्यवसायीले उचित मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले मासुमा मनग्गे खर्च गरेका छन् ।

ह्याचरीले १० दिन चल्ला उत्पादन रोक्दा लगभग दुई महिनापछि मासुको माग र कुखुराको संख्या मिल्न आउने आशाले यो निर्णय गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘नौ महिनादेखि ह्याचरी उद्योगले घाटामा चल्ला बेचेका छन् । किसानलाई पनि फाइदा भएन । १० दिन रोक्दा बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्ने आशामा यो निर्णय गरेको हो,’ पोखरेलले भने ।

तत्कालका लागि यो उपाय ल्याए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा मासु खपतको अवस्था हेरेर चल्ला उत्पादनको अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विदेशका धेरै देशहरूमा मासु खपतको अवस्था हेरेर चल्ला उत्पादनको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ,’ उनले भने । कुखुरापालन क्षेत्रमा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्ति र दानाको मूल्य बढेका कारण किसान र ह्याचरी उद्योगीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

बिचौलियाको हालीमुहाली रोक्न सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाउँदै छौं । कुखुरापालन क्षेत्रमा दानाको हिस्सा ८० प्रतिशत हुन्छ । अधिकांश दानाको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । पहिला भन्सार नलाग्ने कच्चा पदार्थमा अहिले कर लाग्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । यसको असर व्यवसायमा परेको छ । झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कुखुरापालन क्षेत्रलाई जोगाउन बेलैमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएकालाई जागिर मुस्किल

विद्या राई

काठमाडौँ — कास्कीको रूपा गाउँपालिका—५ का ३३ वर्षीय धनबहादुर श्रेष्ठलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नियुक्ति पाउन ६ महिना लाग्यो । माध्यमिक तहमा नेपाली विषयमा उत्तीर्ण उनले ढिला नियुक्ति पाउनुको लामै कथा छ । 

जेठ १३ मा अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेपछि उनलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय कास्कीले कात्तिक १७ मा रूपा गाउँपालिकास्थित विश्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयमा खटायो । घरबाट पैदल दूरी २ घण्टा लाग्ने विद्यालयमा खटाए पनि उनी खुसी भए । पत्नी सिर्जनासँग शिक्षा कार्यालयको पत्र बोकेर उनी रूपा गाउँपालिका कार्यालय पुगे । तर पालिकाले उनलाई हाजिर नगराउने भन्दै फर्काइदियो । कारण थियो– धनबहादुरको श्रवणशक्ति नहुनु । जबकि उनले शिक्षक सेवा आयोगमा फरक क्षमता भएको कोटाबाटै नाम निकालेका थिए । वैशाख २० गते भएको लिखित परीक्षाको रिजल्टमा भने उनी खुला कोटामा पनि पास भएका थिए ।

आयोगको परीक्षा पास गर्नुअघि धनबहादुर गोरखाको बहिरा आवासीय माविमा पढाउँथे । आयोगमा नाम निस्किएपछि नियुक्तिका लागि जिल्ला छान्नुपर्ने भयो । पढाउँदै गरेको गोरखाकै आवासीय माविलाई रोजे । काम गर्दै गरेको ठाउँमा सहज हुने हिसाबले । तर नियुक्ति लिन ढिला भएपछि त्यहाँ पाएनन् । गोरखाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले जौबारीस्थित परम्परा माविका पठाउने आश्वासन दिए । त्यहाँ पनि मिलेन । गोरखामा उनलाई नियुक्ति दिन असम्भव हुने देखाउँदै इकाई प्रमुखले कास्कीका लागि प्रयास गर्न आग्रह गरे ।

धनबहादुर पत्नी सुजनालाई साथ लिएर काठमाडौंस्थित शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग आइपुगे । असोज १२ मा जिल्लाभित्र नियुक्ति दिलाउन शिक्षा विभागले कास्कीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्र लेखिदियो । यसका लागि मन्त्रालय र विभागमा चार पटकसम्म धाउनुपरेको थियो ।

कास्कीका इकाई प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले शिक्षा विभागको पत्र त बुझे । दसैंपछि मात्रै काम हुने भनेर घर फर्काए । धनबहादुर र सिर्जना कोजाग्रत पूर्णिमाको पर्सिपल्ट इकाई प्रमुख सुवेदी भेट्न पुगे । उनले विद्यालयमा दरबन्दी खोज्न, बैठक बसेर टुंगो लगाउन समय लाग्ने भएकाले एक साता कुर्न लगाए । एक सातापछि पुग्दा काम भएकै थिएन । तिहार लागिसकेको थियो । सुवेदीले तिहार पछिमात्रै काम हुने भनेर फर्काए । फेरि कात्तिक १७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय पुगे । इकाई प्रमुख सुवेदीले रूपा गाउँपालिकाको विश्वशान्ति माविमा खटाए । त्यहाँ विज्ञान विषयको दरबन्दी खाली थियो । त्यहाँ एक साता हाजिर गराएर अन्यत्रै सरुवा गरिदिने सुवेदीले आश्वासन दिएका थिए । तर गाउँपालिकाले पत्र बुझ्नै मानेन । गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले दरबन्दी नभएकाले पत्र नबुझेको दाबी गरे ।

समन्वय कार्यालय पुगेर धनबहादुर र सुजनाले सुवेदीलाई सुनाए । सुवेदीले फेरि आश्वासन दिए, ‘दिन दिनै धाउनु, मान्छेको मन हो पग्लिन्छ, पत्र बुझ्लान् ।’ कान्तिपुरसित सुजनाले सुनाइन्, ‘दुई घण्टा हिँडेर हप्तौं धायौं, गाउँपालिकाको मन पग्लेन,’ उनले थपिन्, ‘गाउँपालिकाले के कारणले पत्र बुझ्न मिल्दैन भनेर आधिकारिक चिठी दिनुभन्दा पनि मानेन ।’
धनबहादुर र सुजना फेरि शिक्षा कार्यालय पुगे । एक महिनापछि गत बुधबार १८ गते शिक्षा अधिकारीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका, चन्द्रकोट लुम्लेको संगम माविका लागि पत्र लेखिदिए । गत २३ गते सामाजिक विषयको दरबन्दीमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले नियुक्ति दियो । त्यहाँको नियुक्ति लिएका उनलाई शिक्षा समन्वय इकाईले बहिरा विद्यार्थी पढाउने सिर्जना माविमा काज खटाएको छ । त्यहाँ पढाउन पुग्नलाई रूपाकोट घरबाट गाडीमा तीन घण्टा लाग्छ । यस कारण पोखराको सिर्जनाचोकमा कोठा लिएर बस्ने तयारीमा छन् उनी । ‘सँगै नाम निकालेकाले पढाउँदै छन्, तलब बुझ्दै छन्, मेरो बल्लतल्ल टुगों लाग्यो,’ धनबहादुरले भने, ‘यो पनि निकै कष्ट गरेर पाइयो ।’

इकाईले नियुक्ति दिए पनि विद्यालयमा हाजिर गराउन विषय मिल्ने दरबन्दी कास्कीमा नपाइएकाले ढिला भएको इकाई प्रमुख सुवेदीले बताए ।

धनबहादुर एक पात्र हुन्, जसले अपांगता भएकै कारण सरकारी सेवामा नियुक्ति पाउन कष्ट व्यहोर्नुपर्‍यो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मैत्रीपूर्ण व्यवस्था नहुँदा धनबहादुरजस्ता धेरैका लागि सरकारी जागिर फलामको च्युरासरह भइरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले बताइन् । ‘अपांगता भएकाले पढाउनै सक्दैनन् भन्ने सोचाइ बोकेर नियुक्ति नदिने जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलाई सरकारले खोइ त कारबाही गरेको ?’ उनले भनिन् । निजामती सेवा ऐन, ०४९ ले त अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था नै गरेको छ । तर के कति अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘त्यो तथ्यांक न हामीसँग छ, न सरकारसँग छ ।’

सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था भए पनि सरकारी संयन्त्र नै अपांगताका लागि अनुकूल नहुँदा समस्या खेप्नुपरिरहेको उनले बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पशुपति महतले पनि मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्यांक नरहेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×