आर्थिक वृद्धिदर ७.१% मात्रै : विश्व बैंक
काठमाडौँ — सरकारले अनुमान गरेको लक्ष्यभन्दा कम हुने गरी विश्व बैंकले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने दाबी गरेको छ । विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा उल्लेख गरिएको प्रक्षेपण सरकारले बजेटमा गरेको प्रक्षेपणभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले कम हो । सरकारले यो वर्ष ८.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालले आगामी तीन वर्षसम्म औसत ६.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिदर कामय राख्नेछ । अगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने प्रक्षेपण छ । पर्यटन वर्ष, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुनु, होटल र हवाई रुटको संख्यामा भएको वृद्धिले नेपालको वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ । ढिला भएको मनसुन, नक्कली बीउबिजनका कारण उत्पादनमा कमी आई आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम हुने विश्व बैंकको आंकलन छ । विश्व बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण सरकारले तय गरेको वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा कम हो ।
योजना आयोगले यो वर्ष तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत, आगामी वर्ष ९.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालको चालु खाताको पछिल्लो अवस्था प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै समेट्न आग्रह गरे । उनले नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी सूचकहरू राम्रो रहेकाले सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेको बताए ।
विश्वभर नै व्यापार र लगानीको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तय गरेको ८.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कुनै संशोधन नगरेको बताए ।
‘अहिलेसम्म लक्ष्यमा कुनै संशोधन गरेका छैनौं, भ्रममा नपर्नु होला,’ उनले भने, ‘नेपालको चालु खाता पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै अवस्थामा रहेकाले यसबारे पछिल्लो जानकारी प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्छ ।’
सरकारले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि आधार वर्ष मानेको सन् २०००/२००१ लाई परिवर्तन गरेर आव सन् २००९/१० पुर्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकको यो पटकको प्रतिवेदन नेपालमा डाटा इकोसिस्टम निर्माणको विषयमा केन्द्रित छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास प्रक्रियाका लागि डेटा अति महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा अझै परम्परागत किसिमबाटै तथ्यांक संकलन हुने गरेको बताए ।
नेपालमा डाटा संकलनमा बढी प्रचलनमा रहेको ‘स्याम्पल सर्भे’ विधि पनि बढी अनुमानमा आधारित रहेको उनले बताए । उनले डाटा संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘तथ्यांकसम्बन्धी ऐन’ निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको र छिट्टै संसद्मा दर्ता हुने बताए । यसले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । विश्व बैंकका नेपालका लागि निर्देशक फेरिस हदाद जेर्भोसले सरकारको समग्र कार्यक्षमता बढाउन पनि डाटाको प्रयोग जरुरी रहेको बताए । संघीय संरचनाको प्रभाव मूल्यांकनका लागि नेपाललाई बिग डेटा आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटसम्बन्धी प्रस्तुतिमा विश्व बैंक नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन एज्मेनारीले पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखापरे पनि व्यापार घाटाको स्थितिमा खास परिवर्तन नभएको बताए ।
कार्यक्रममा राखिएको छलफल सत्रमा वक्ताहरूले नेपालमा पर्याप्त डेटा नरहेको र भएका डेटाको वितरण पनि हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले नेपालमा परम्परागत र आधुनिक विधिबाट डाटा लिने गरिएको बताए । मन्त्रालयस्तरबाट सार्वजनिक हुने डेटा आधुनिक किसिमको रहेको र त्यसमा समयअनुसार परिमार्जन पनि हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।
