सुरक्षा कोषमा जान राष्ट्र बैंकको ताकेता

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा योजना गत साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको विदितै छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरे पनि बैंकहरू तत्काल दर्ता हुन नजाने भएका छन् । यो विषयमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेकाले तत्काल बैंकहरू दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशन अनिल शर्माले बताए । ‘संघले नियमित रूपमा कोषसँग छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छैन,’ शर्माले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराउँछौं ।’ बैंकहरू कोषमा जान इच्छुक भए पनि कर्मचारीहरूबाटै विरोध आएकाले अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । ‘हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएपछि कर्मचारी अनिच्छुक देखिए,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती जाऊ भन्दा पनि मानव अधिकारको मुद्दा उठ्न सक्छ ।’ यसकारण प्रमुख विवादित बुँदा संशोधनका लागि कोषलाई आग्रह गरिएको शर्माले बताए ।

अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन जाँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने संघले दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) को व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले अहिले पनि कर बुझाएर मात्र रकम जम्मा गर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुन: १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो कर रहेको संघले बताएको छ । संघले यो कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव पनि जानकारी गराइसकेको छ ।

‘योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुन: १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ,’ संघले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ पहिले र पछि गरी योगदानकर्ताले एउटै रकममा करिब ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकर्स संघको दाबी छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ भएकाले यसमा ०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने श्रमिक र श्रम ऐनअनुसार सुविधा नपाएका पुराना श्रमिकहरूका लागि मात्र अनिवार्य र बाँकीका लागि स्वैच्छिक गर्न संघले आग्रह गरेको छ । नयाँ आउने कर्मचारीले स्वत: स्वीकार पनि गर्ने भएकाले पुरानाको हकमा स्वैच्छिक गरिएमा कार्यक्रम सफल हुने संघको सुझाव छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न नपाउने विषयमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । कोषले विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ । यसमा बैंकरहरू विश्वस्त छैनन् । विगतमा सरकारको तर्फबाट आएको अधिकांश आश्वासन पूरा नभएको र भएका पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो भएकाले आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैनन् । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ ।

हाल कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । कोषले यही मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता हुने थप गरेको समय सकिएको छ । थप समयमा पछि धेरै दाता दर्ता हुन नसकेपछि कोषले सबै मन्त्रालयलाई हारगुहार गरेको छ । सोही कारण सबै मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पत्र काटेर कोषमा दर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि सूचना जारी गरेको हो ।

संघका अनुसार उपदान/ निवृत्तिभरणबापत सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारबाट थप ६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत योगदान हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको सुविधा छ । निजीलाई छैन ।

निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले ती त्यस्तो रकम पाउँदैनन् ।

निजी क्षेत्रले पाउने पेन्सनमा पनि विभेद रहेको संघले दाबी गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार जम्मा सेवा वर्षमा अन्तिम तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भाग गरेर सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गरिन्छ । कुल योगदानमा लगानीको प्रतिफल जोडेपछि १८० ले भाग गरी निजी क्षेत्रको पेन्सन गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समान योगदान गरे पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ ।

उता कोषले भने जसरी भए पनि दर्ता हुन बैंकहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ । नमिलेका वा विवादित विषय भए कोषभित्रै बसेर परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै दर्ता हुन कोषले आग्रह गरेको हो ।