कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मानव विकास सूचकांक : नेपाल दुई स्थान माथि

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष दक्षिण एसियाली ८ मुलुकहरुमध्ये छैटौं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक पनि त्यहीँ नै छ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — मानव विकास सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थानले माथि उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ का लागि नेपाल १४७ औं स्थानमा छ । ‘यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणीमा राखिदिएको छ,’ यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो श्रेणी केन्या समान छ ।’

१ सय ८९ मुलुकहरूमध्ये नेपाल सन २०१७ मा १४९औं स्थानमा थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष सन् २०१६ मा १४८ स्थानमा थियो । नेपालले यस पटक मानव विकास सूचकांक ०.५७९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.५७४ अंक थियो । यूएनडीपीले मुख्यगरी औसत आयु, शैक्षिकस्तर र क्रयशक्तिका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय सूचकहरूका आधारमा मानव विकास सूचकांक निकाल्ने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको औसत आयु ७०.५ रहेको जनाएको छ ।


दुई स्थानले माथि उक्लिए पनि अन्य मुलुकहरूको गतिअनुसार विकास हुन नसक्दा नेपालको सुधार स्थिर छ । प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष दक्षिण एसियाली ८ मुलुकहरूमध्ये छैटौं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटक पनि त्यहीँ नै छ ।


‘सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा करिब १३०.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।’ मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, यूएनडीपी र योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।


प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको उल्लेख्य सुधार देखिँदैन । गत वर्ष दक्षिण एसियाली ८ मुलुकहरूमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा थियो । यस पटक पनि छैटौं स्थानमै छ । विश्वमञ्चमा स्थान र सूचकांकमा मुलुकमाझ केही हेरफेर भए पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीचको स्थान विगतमा झैं जहाँको त्यहीँ छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अगाडि श्रीलंका रहेको छ । गत वर्ष ७६ औं स्थानमा रहेको श्रीलंका यस पटक ७१ मा झरेको छ । गत वर्ष १०१ स्थानमा रहेको माल्दिभ्स यस पटक १०४ मा पुगे पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा छ । गत वर्ष १३० औं स्थानमा रहेको भारत यस पटक १२९ स्थानमा छ । भुटान विगतको १३४ स्थानमै स्थिर रहेको छ । गत वर्ष १३६ स्थानमा रहेको बंगलादेश यस पटक १३५ मा छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवै यस पटक झन् पछि धकेलिएका छन् । गत वर्ष पाकिस्तान १५०औं स्थानमा रहेकामा यस पटक १५२औंमा पुगेको छ । अफगानिस्तान पनि १६८ मा रहेकामा यस वर्ष १७० मा पुगेको छ ।


प्रविधि, शिक्षा र जलवायु नयाँ असमानता

विश्वभरका मानिस गरिबी, भोकमरी र रोगबाट मुक्त हुँदै जाँदा असमानता घटे पनि नयाँ प्रकृतिको समस्या देखिन थालेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘हालसम्मकै बढी मानिसहरू गरिबी, भोकमरी र रोगबाट मुक्त हुँदै गएकाले आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी खाडल पुरिँदो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, पनि समृद्धिको आवश्यकता बढ्दो रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘नयाँ प्रकारका असमानता पनि देखिने क्रममा छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन विशेषगरी प्रविधि, शिक्षा र जलवायु संकटसँग सम्बन्धित छन् ।’


विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र प्रविधिजन्य रूपान्तरणका हिसाबले असमानताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । ‘यी दुई तत्त्वले आगामी शताब्दीको मानव विकासको नतिजा प्रभावित पार्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसलाई यूएनडीपी प्रशासक आकिम स्टाइनरले असमानताको नयाँ अनुहार भनेका छन् । ‘यो असमानताको नयाँ अनुहार हो,’ आकिम स्टाइनरले भने, ‘यो मानव विकास प्रतिवेदनले भनेजस्तै असमानता समाधानबाट टाढा छैन ।’ अब उक्त प्रकृतिको नयाँ असमानताले विकास परिदृश्यसँगै उपलब्धिलाई नयाँ मोडतर्फ डोर्‍याउने दाबी गरिएको छ ।


परम्परागत प्रकृतिका लैंगिक विकास सूचकांक र घरेलु हिंसा क्षेत्रमा दक्षिण एसिया र पूरा क्षेत्रबीचको असमानता पनि दर्साएको छ । ‘पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र लैंगिक विकास सूचकांकको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छन् । जसमा दक्षिण कोरिया पहिलो स्थानमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्ने हो भने लैंगिक असमानता दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी छ ।’ घरेलु तहमा पनि असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीनकुने र टेकुको पुल भत्काइने

कृष्ण ज्ञवाली, विमल खतिवडा

काठमाडौँ — गुणस्तरहीन काम भएपछि तीनकुने र टेकुमा बन्दै गरेका पुल भत्काइने भएको छ । डिजाइनअनुसार काम नभएको र पुल निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि भत्काउनैपर्ने भएको हो ।

‘अब नयाँ पुल बनाउन त्यसलाई भत्काउनैपर्छ,,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘भत्काएर उसलाई जरिवाना गराउने कि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । निर्णय भइसकेको छैन ।’ तीनकुने र टेकु दुवै पुलको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । बिग्रेको भाग भत्काउन भन्दै आयोजनाले पहिल्यै पप्पुलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, पप्पुले अटेर गर्दै निर्माणको काम जारी राखेको थियो । ‘अहिले ठेक्का तोडिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘जुन भाग ठीक छ भनेर भुक्तानी गरिएको छ, त्यो भाग भत्काइने छैन ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार ठेकेदारका कारण काम नभए नोक्सानी भए काम हुन बाँकी रकमसमेत सरकारी बक्यौतासरह असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । चार वर्षअघि भने ‘बाँकी कामको २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने’ व्यवस्था थियो । पुल अलपत्र पर्दासमेत सडकका इन्जिनियरहरूले ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नबाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । अनियमितताको उजुरीपछि दुवै पुलको फाइल अख्तियार पुगिसकेको छ । ‘ठेकेदारबाट काम नहुँदा बाँकी रकम ठेकेदारबाट असुल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पुल नबन्ने अनि ठेकेदारलाई कारबाही पनि नगर्ने हुँदा राज्यकोषमा नोक्सानी भएको छ । हामीले छानबिन गरिरहेका छौं ।’

पिलर आधा मात्रै गाडियो
निर्माण सम्पन्न भएर सवारी गुड्नुपर्ने तीनकुनेको पुल सडक विभागका इन्जिनियरहरू भत्काउने तरखरमा छन् । २०७५ सालको असारमै निर्माण हुनुपर्ने थियो । ‘पुल बनाउनुअघि १६ वटा पाइल सुज (एक प्रकारको पिलर) गाड्नुपर्ने थियो,’ सडक विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तीन वटा पिलर चर्किएका भेटिए, अरू संरचना पनि मापदण्डअनुसार थिएनन् ।’ यो ठेक्काको अध्ययन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार २९ दशमलव ५ मिटर गहिरो गाड्नुपर्ने अर्को पिलर १६ मिटर मात्रै गाडेको खुल्यो ।

‘यस्तो बद्मासी गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरेर उसको धरौटी जफत गर्नु त कता हो कता, उल्टै काम गरेको नाममा ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले अब धरौटीबापतको १ करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने योजना बनाएको छ । त्यही धरौटी पनि गैरकानुनी रूपमा रोकिएको दाबीसहित ठेकेदारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको छ । ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा ठेकेदार पप्पुले ३३ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का पाएको थियो । पुलको जग मानिने पाइल सुजको निर्माणमै त्रुटि भेटिँदा सडकका इन्जिनियरहरूले तत्काल गलत काममा रोक्न सकेनन् । पछि सबै पिलर गाडेपछि मात्रै कम गुणस्तरको काम गरेको भनी छानबिन गरे । ‘त्यसपछि हामीले काम रोक्न ठेकेदारलाई पत्राचार गर्‍यौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘ठेकेदारले निर्माण रोक्नुको साटो रातारात झुक्याएर पुलको स्ल्याब बनाउने काम गर्‍यो ।’ गुणस्तरहीन निर्माणका कारण स्थानीय बासिन्दाले कार्यालय घेराउ गरेपछि आयोजनाका इन्जिनियरहरूले पुलमा तेर्स्याएको रड निकाल्न लगाए ।

पुलमा पर्खाल
टेकुदेखि कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल बनिसकेको छ । केही समय त्यो सडकमा सवारी साधन पनि गुडेका थिए । तर, अहिले डिभिजन सडक कार्यालयले नै पुलमा हिँड्नसमेत नमिल्ने गरी पर्खाल लगाएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा डिजाइन विपरीत बिम ढलान गरेको, लठ्ठामा पनि समस्या देखिएको, काम रोक्न निर्देशन दिँदासमेत गुणस्तरहीन ढलान गरेकाले पुल सञ्चालनमा आउन नदिएको उल्लेख छ ।

परामर्शदाताले नै निर्माणमा त्रुटि रहेको बताएपछि सडक कार्यालयले पुलमा पर्खाल उठाएको हो । यसमा पप्पुले भने निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानीको दाबी गरिरहेको छ । पुल निर्माणका लागि २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भुक्तानीको विवरण र अन्य सूचना आफूलाई थाहा नभएको र कार्यालयमा पनि नआएको सडक डिभिजन काठमाडौंका इन्जिनियर सुदर्शन कार्कीले बताए । ६२ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०७४ सालको पुसमा तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट निर्माण सुरु भएको पुल पछि डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंमा क्षेत्राधिकारमा आइपुगेको छ । त्यो आयोजना भने पुल नबन्दै भंग भयो । उक्त सडकको फाइलसमेत नभेटिएको डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर कार्कीले बताए । ‘एउटा आयोजनाले अघि बढाएको काम अहिले हाम्रो जिम्मेवारीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसको केही पनि कागजात हामीसम्म आइपुगेको छैन ।’ उनले पुलबारे एक पानाभन्दा बढी विवरण नभएको बताए । उक्त विवरणमा पुलको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताकामा जाने तयारी भएको उल्लेख छ । पुल नबन्दा सडक विस्तार भए पनि टेकु र कालीमाटी क्षेत्रमा जामको समस्या घटेको छैन ।

यता पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कानुन विपरीत ठेक्का तोडिएको आरोप लगाएको छ । ‘आयोजनाले खरिद ऐनको दफा ५९ (७) अनुसार ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै मंसिर ४ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्‍यो, यो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ,’ कन्स्ट्रक्सनले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसमा हाम्रो गल्ती छैन, आयोजना आफैंले साइट क्लियर नगरेको र डिजाइजन रिभ्युका लागि भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएकाले कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर ठेक्का तोड्नु कानुनको गलत उपयोग हो ।’ सरकारी पक्षबाट गल्ती हुँदा पनि निर्माण पक्षलाई दोष देखाउनु गलत रहेको कन्स्ट्रक्सनले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×