सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव

बैंक नोट छाप्ने प्रविधि नराखिने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनीले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी बुन्डेसड्रककेराई र जर्मनको निजी कम्पनी भेरियोसले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

ZenTravel

यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले मन्त्रालयमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

Meroghar

दुवै देशको सरकारी निकायबाट मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीका तर्फबाट फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालय र जर्मन कम्पनीहरूको तर्फबाट जर्मनको वित्तीय मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो । जुन देशको कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम गराउने भए पनि जीटुजी मोडलमा हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदनका आधारमा दुवै कम्पनीसँग वार्ता हुन्छ । सोही वार्ता टोलीले उपयुक्त ठहर्‍याएको कम्पनीको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गरिन्छ ।’ तत्काल कागज र कार्डमा आधारित छपाइ गर्ने प्रविधि मात्रै राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘बैंक नोट छाप्ने प्रविधि तत्काल राखिने छैन,’ उनले भने, ‘यो भएपछि लागत धेरै कम पर्छ ।’

अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि प्रस्ताव हालेको फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । अहिले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण, लागत, तथ्यांकीय सुरक्षा, गुणस्तरजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर दुवै देशका कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीसँग जतिसक्दो छिटो सम्झौता हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव विश्लेषणलगत्तै वार्ता गरी टुंगोमा पुग्छौं ।’

सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पूर्वाधार राख्ने भन्दै राहदानी विभागले जारी गरेको ई– पासपोर्टको टेन्डर अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्ने पासपोर्टको टेन्डर रद्द गरिएसँगै आगामी वर्षदेखि पासपोर्ट अभाव हुने चिन्ता बढेको छ । राहदानी विभागले केही साता उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विभागसँग करिब ७ लाख पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । आफ्नै देशमा स्थापना हुने सुरक्षण केन्द्रमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको हो ।

नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद भएको दिन राहदानी विभागले कात्तिक २१ गते बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ खाले ई–पासपोर्ट (राहदानी) छाप्ने भदौ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आफ्नो देशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहँदा विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत विभागलाई बोलपत्र रद्द गर्नका लागि निर्देशन दिइएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना हुनेछ ।
संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका सामग्री छपाइ गर्छन् ।

सरकारले सेक्युरिटी प्रेस काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा छाप्नुपर्ने संवेदनशील वस्तुहरू छपाइमा वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिवश्रीको आईपीओ विवादमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) विवादमा परेको छ । सूचना लुकाएको भन्दै अन्डरराइटर (प्रत्याभूतिकर्ता) र कम्पनीबीच विवाद बढेपछि आईपीओ निष्कासन अन्योलमा परेको हो । यही कारण सेयरका लागि आवेदन दिने समय सकिएको एक महिनासम्म पनि बाँडफाँट हुन सकेको छैन । 

शिवश्रीले ३३ लाख ५१ हजार १ सय ४० कित्ता (३३ करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ) सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि १४ लाख ६७ हजार कित्ता आह्वान भएकोमध्ये नबिकेर बचेको सेयर पनि थप गरी आईपीओ निष्कासन गर्न गत असोज १ मा बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । त्यतिबेला नबिकेको ११ लाख ३६ हजार कित्ता पनि सर्वसाधारणकै सेयरमा थपिएको थियो ।

कम्पनीले असोज १६ देखि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्‍यो । छिटोमा असोज २४ सम्म र पहिलो चरणमा बिक्री नभएमा ढिलोमा कात्तिक १५ सम्म आवेदन दिन सक्ने प्रावधान थियो । पहिलो चरणमा सेयर नबिकेपछि एक महिना (कात्तिक १५ सम्म) नै आवेदन संकलन गरियो । सो अवधिमा जम्मा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ (७ लाख २० हजार कित्ता) बराबरको सेयरका लागि मात्र आवेदन पर्‍यो । करिब १६ हजार आवेदन परेको थियो ।

त्यसपछि कात्तिक २७ सम्म संस्थापका सञ्चालकका लागि आवेदन आह्वान गरियो । त्यसमा कुनै पनि आवेदन परेन । अहिले यो कम्पनीको करिब सवा २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिकेको छैन । सेयर बिक्री नहुने देखिएपछि सेयर प्रत्याभूतिकर्ता मुक्तिनाथ क्यापिटल र सीआईबीएल क्यापिटलले कम्पनीलाई पत्र लेखेर सूचना लुकाएकाले आफूहरूले सेयर किन्न नसक्ने बताए । यो विवाद धितोपत्र बोर्डसम्म पनि पुगेको छ ।

सेयर रजिस्ट्रार सिद्धार्थ क्यापिटलले कम्पनी र अन्डरराइटरबीच विवाद देखिएकाले बाँडफाँट के गर्ने भनेर बोर्डमा सोधेको थियो । बोर्डबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि बिक्री प्रबन्धकले सेयर बाँडफाँटको तयारी गरेको छ । ‘सेयर वितरणको मोडल धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं,’ सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिनाले भने, ‘अब छिट्टै बाँडफाँट गर्छौं ।’

अन्तिम समयमा आएर अन्डरराइटरले सेयर खरिद नगर्ने बताएपछि केही समस्या देखिएको शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले स्वीकार गरे । ‘सूचना लुकाएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर सेयर खरिद नगर्ने कुरा आयो, जुन कानुनसम्मत होइन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले अन्डरराइटरलाई कुनै सूचना लुकाइएको छैन । हामीले सेयर निष्कासन गर्नुअघि पटकपटक छलफल गरिरहेका थियौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×