सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव

यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले मन्त्रालयमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

दुवै देशको सरकारी निकायबाट मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीका तर्फबाट फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालय र जर्मन कम्पनीहरूको तर्फबाट जर्मनको वित्तीय मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो । जुन देशको कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम गराउने भए पनि जीटुजी मोडलमा हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदनका आधारमा दुवै कम्पनीसँग वार्ता हुन्छ । सोही वार्ता टोलीले उपयुक्त ठहर्‍याएको कम्पनीको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गरिन्छ ।’ तत्काल कागज र कार्डमा आधारित छपाइ गर्ने प्रविधि मात्रै राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘बैंक नोट छाप्ने प्रविधि तत्काल राखिने छैन,’ उनले भने, ‘यो भएपछि लागत धेरै कम पर्छ ।’

अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि प्रस्ताव हालेको फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । अहिले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण, लागत, तथ्यांकीय सुरक्षा, गुणस्तरजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर दुवै देशका कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीसँग जतिसक्दो छिटो सम्झौता हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्रस्ताव विश्लेषणलगत्तै वार्ता गरी टुंगोमा पुग्छौं ।’

सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पूर्वाधार राख्ने भन्दै राहदानी विभागले जारी गरेको ई– पासपोर्टको टेन्डर अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्ने पासपोर्टको टेन्डर रद्द गरिएसँगै आगामी वर्षदेखि पासपोर्ट अभाव हुने चिन्ता बढेको छ । राहदानी विभागले केही साता उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विभागसँग करिब ७ लाख पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । आफ्नै देशमा स्थापना हुने सुरक्षण केन्द्रमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको हो ।

नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद भएको दिन राहदानी विभागले कात्तिक २१ गते बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ खाले ई–पासपोर्ट (राहदानी) छाप्ने भदौ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आफ्नो देशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहँदा विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत विभागलाई बोलपत्र रद्द गर्नका लागि निर्देशन दिइएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना हुनेछ ।

संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका सामग्री छपाइ गर्छन् ।

सरकारले सेक्युरिटी प्रेस काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा छाप्नुपर्ने संवेदनशील वस्तुहरू छपाइमा वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन ।