विदेशी मुद्रा सटहीमा झन् कडाइ

अमेरिकी डलरलगायत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले झन कडाइ गरेको छ । यही क्रममा कम्पनीले फुटवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकम वाणिज्य बैंकमार्फत साट्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा पनि घटाएको छ ।

अब कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकायबाट पनि विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी सिफारिस लिनुपर्नेछ । यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था हो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन दिएको हो ।

‘सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट ३ हजार डलर वा सो बराबर परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मात्र सिधै सटही गर्न सक्नेछन् । ३ हजार देखि १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस पनि लिनुपर्नेछ । यसअघि १० हजार डलरसम्म सटही गर्दा कुनै पनि निकायको सिफारिस लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो । ‘नियामक निकायबाट सम्झौता/सहमति, स्वीकृति वा सटही सिफारिसका आधारमा सटही रकम पुष्टि हुने कागजात लिई अमेरिकी डलर ३ हजारभन्दा अधिक १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकहरूबाट नै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी डलर १० हजारभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपरे नियामक निकायको सिफारिस भए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायको सिफारिस जुटाउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ३ हजार वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा अधिक रकम भुक्तानी लिन राष्ट्र बैंक जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसको अर्थ कम्पनीहरूले सटही गर्ने विदेशी मुद्रामा पनि कडाइ गरिएको भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै पासपोर्टको आधारमा नागरिकले पाउने सटही सुविधा घटाएर प्रतिव्यक्ति १५ सय बनाएको छ । त्यसअघि प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय डलर थियो । प्रतिव्यक्ति १५ सय डलरसम्म सटही सुविधा भए पनि ट्राभल एजेन्सीहरूले बिक्री गरेको ‘ट्राभल प्याकेज’ बापत प्रतिव्यक्ति थप १ हजार डलर विदेशी मुद्रा साट्न पाइन्थ्यो । यो ट्राभल प्याकेजबापत एजेन्सीले सटही गर्न पाउने विदेशी मुद्रा हो । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा पनि हटाएको छ । अब प्याकेज बिक्री गरेबापत एजेन्सीहरूले थप सुविधा पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘ट्राभल प्याकेज’ मै विदेश गए पनि प्रतिपासपोर्ट पाइने सटही सुविधा १ हजार ५ सय नै हो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि उचित व्यवस्थापनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातका आधारमा हाल मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब साढे ८ महिनालाई पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो गएका तीन महिनाको आयातमा मात्र गरिएको हो । सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋण, तिनको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व, विदेशी लगानीबापतको लाभांशलगायतबाट पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसतिर ध्यान पुर्‍याउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आयातका आधारमा मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको गणना गर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘जबकि विदेशबाट ल्याएको ऋण, तीनको साँवाब्याज भुक्तानी, विदेशी लगानीबापतको लाभांश बेवास्ता गरिएको छ ।’