कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी मुद्रा सटहीमा झन् कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यसअघि १० हजार डलरसम्म सोझै सटही गर्न सकिन्थ्यो । अब कम्पनीले १० हजार माथिलाई नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्छ भने सोझै ३ हजार डलर मात्र लिन पाउँछन् ।

अमेरिकी डलरलगायत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले झन कडाइ गरेको छ । यही क्रममा कम्पनीले फुटवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकम वाणिज्य बैंकमार्फत साट्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा पनि घटाएको छ ।


अब कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकायबाट पनि विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी सिफारिस लिनुपर्नेछ । यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था हो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन दिएको हो ।


‘सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट ३ हजार डलर वा सो बराबर परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मात्र सिधै सटही गर्न सक्नेछन् । ३ हजार देखि १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस पनि लिनुपर्नेछ । यसअघि १० हजार डलरसम्म सटही गर्दा कुनै पनि निकायको सिफारिस लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो । ‘नियामक निकायबाट सम्झौता/सहमति, स्वीकृति वा सटही सिफारिसका आधारमा सटही रकम पुष्टि हुने कागजात लिई अमेरिकी डलर ३ हजारभन्दा अधिक १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकहरूबाट नै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।


अमेरिकी डलर १० हजारभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपरे नियामक निकायको सिफारिस भए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायको सिफारिस जुटाउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ३ हजार वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा अधिक रकम भुक्तानी लिन राष्ट्र बैंक जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसको अर्थ कम्पनीहरूले सटही गर्ने विदेशी मुद्रामा पनि कडाइ गरिएको भन्ने हो ।


राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै पासपोर्टको आधारमा नागरिकले पाउने सटही सुविधा घटाएर प्रतिव्यक्ति १५ सय बनाएको छ । त्यसअघि प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय डलर थियो । प्रतिव्यक्ति १५ सय डलरसम्म सटही सुविधा भए पनि ट्राभल एजेन्सीहरूले बिक्री गरेको ‘ट्राभल प्याकेज’ बापत प्रतिव्यक्ति थप १ हजार डलर विदेशी मुद्रा साट्न पाइन्थ्यो । यो ट्राभल प्याकेजबापत एजेन्सीले सटही गर्न पाउने विदेशी मुद्रा हो । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा पनि हटाएको छ । अब प्याकेज बिक्री गरेबापत एजेन्सीहरूले थप सुविधा पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘ट्राभल प्याकेज’ मै विदेश गए पनि प्रतिपासपोर्ट पाइने सटही सुविधा १ हजार ५ सय नै हो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि उचित व्यवस्थापनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातका आधारमा हाल मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब साढे ८ महिनालाई पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


यो गएका तीन महिनाको आयातमा मात्र गरिएको हो । सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋण, तिनको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व, विदेशी लगानीबापतको लाभांशलगायतबाट पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसतिर ध्यान पुर्‍याउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आयातका आधारमा मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको गणना गर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘जबकि विदेशबाट ल्याएको ऋण, तीनको साँवाब्याज भुक्तानी, विदेशी लगानीबापतको लाभांश बेवास्ता गरिएको छ ।’ प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढल्केबर सबस्टेसन पुसभित्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको ढल्केवर सबस्टेसनको स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबस्टेसनमा राखिने तीन ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा चार्ज गरी पुसभित्रै सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभीमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाल र भारतबीच १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । यो सबस्टेसन स्वचालित हुनेछ ।

ढल्केबर सबस्टेसनको स्तरोन्नति सकिएपछि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि पनि सहज हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘यसले मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह र भारतसँग विद्युत् व्यापारको लागि ठूलो भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् सहज रूपमा भारत निर्यातका लागि पनि सहज हुन्छ ।’

माथिल्लो तामकोसीबाट असारभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई दोलखाको गोंगरबाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खिम्ती हुँदै ढल्केबर ल्याइनेछ । यसका लागि आयोजनाले गोंगर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

ढल्केबरमा ९४५ केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मरहरू रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनको स्तरोन्नतिको काम सकिएलगत्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइभ ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीचको यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति भएपछि सुक्खायाममा नेपालालाई आवश्यक पर्दा भारतबाट बढी विद्युत् ल्याउन र वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् पठाउन पनि सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×