घरायसी ग्राहकबाट प्राधिकरणलाई घाटा
काठमाडौँ — घरायसी (गार्हस्थ्य) ग्राहकलाई विद्युत् दिँदा लागतको तुलनामा करिब साढे ९ प्रतिशत घाटा भइरहेको प्राधिकरणको महसुलसम्बन्धी एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो घाटा सिँचाइ, सामुदायिक यातायात र मन्दिरजस्ता ग्राहकबाट झन् बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणका गार्हस्थ्य ग्राहक ४२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तिनबाट हुने आम्दानी भने कुल आम्दानीको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै छ । तिनलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्दर सस्तो भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
आगामी वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी हुने भएकाले विद्युत् खेर जाने प्राधिकरणको अनुमान छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढाउन भनेको छ । प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत् महसुलदर घटाउने आकलन भइरहेको बेला प्रतिवेदनले भने लागतको तुलनामा घरायसी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्दर सस्तो देखाएको हो ।
प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्ताका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरेको छ । सुरुवाती २० युनिटसम्मका लागि घरायसी उपभोक्ताले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा मात्रै महसुल तिरे पुग्छ । त्यसपछि प्रतिमहिना २०, ३०, ५०, १ सय ५०, २ सय ५०, ४ सय र त्योभन्दा बढी विद्युत् खपत् गर्ने ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै सेवा शुल्क र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
खानेपानी परियोजनाका लागि उपलब्ध विद्युत् लागतभन्दा २६ प्रतिशत र सिँचाइ सुविधाका लागि उपयोग हुने विद्युत् महसुल लागतभन्दा ५६ प्रतिशत कम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको अध्ययन र नयाँ महसुलदर प्रस्तावका लागि गठन गरेको सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणले विद्युत्को औसत महसुल २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने घरायसी ग्राहकका लागि शुल्क नबढ्ने बताउँछन् । विद्युत् महसुल वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत्को औसत मूल्य करिब ८ रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन खर्च, प्रशासनिक खर्च र ह्रासकट्टी गरी विद्युत् बिक्री गर्दा लागत (कस्ट अफ सेल) १० रुपैयाँ ३२ पैसा पर्न जान्छ ।
‘दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा हाम्रो कस्ट अफ सेल प्रतिस्पर्धी नै छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राहकबाट उठ्ने शुल्कले अन्य ग्राहकबाट हुने घाटा सन्तुलन गर्छ ।’ प्राधिकरणलाई औद्योगिक, गैरव्यापारिक र व्यापारिक ग्राहकबाट भने नाफा छ । योमध्ये धेरै नाफा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट महसुल तिरेका ग्राहकबाट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणजस्ता निकायले पूर्वाधारमा गरेको लगानी विद्युत् बिक्रीबाट तत्काल उठाउन खोज्दा विद्युत् लागत महँगो पर्न जाने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘पूर्वाधारमा गरेको सबै लगानी र ऋणको ब्याज विद्युत् बिक्रीबाटै उठाउन खोज्दा लागत बढी हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा भएको लगानीलाई सहुलित दिएर विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्छ ।’
सरकारले सहुलितपूर्ण ऋण लिएर बनाएको आयोजनाभन्दा निजी क्षेत्रले महँगो ब्याजदरको ऋण लिएर आयोजना बनाउँदा उत्पादन लागत महँगो हुने ती अधिकारीको धारणा छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि डेढ गुणा बढी शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक फिडरबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:१०
