कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ऋण विस्तार सुस्त

ऋणको आकार पहिल्यै ठूलो, थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पुँजीको अभाव 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुने लगानी विस्तारदर पछिल्ला वर्षमा साँघुरिँदै गएको छ । ऋण बजारमा पहिल्यै उच्च वृद्धि भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त रकम नभएकाले ऋण विस्तार साँघुरिँदै गएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको लगानी वृद्धिदर औसत करिब १७ प्रतिशत छ । वार्षिक वृद्धिदर हेर्दा पछिल्ला वर्षमा लगानी विस्तार दर साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी वृद्धिदर साढे २३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यस्तो वृद्धिदर करिब २० प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर करिब २२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ प्रतिशत थियो ।


रकमका आधारमा भने लगानी हरेक वर्ष बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको लगानी वार्षिक औसत ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा प्रवाह हुने नयाँ ऋण परिमाण पनि बढ्दो छ ।


प्रतिशतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।


चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऋण प्रवाह वृद्धिदर तीव्र हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १३ खर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी करिब १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्छ । गत वर्ष भएको कुल लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदानका आधारमा उक्त अनुपात निकालिएको हो । अघिल्ला वर्षमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत छ ।


प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धिदर घटेको देखिए पनि रकमको आधारमा बढिरहेकाले सुस्ताएकै रूपमा विश्षेण गरिहाल्न हतार हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । लगानी बढ्यो/घट्यो भनेर हेर्नका लागि खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात पनि हेर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी वृद्धिदर सुस्ताउनु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘रकमका आधारमा लगानीको वृद्धिदर घटेको देखिँदैन, आधार फरक परेकाले प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर घटेको हुन सक्छ ।’


लगानीको आधार धेरै भइसकेकाले अब वृद्धिदर घट्ने वा स्थिर हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले मुलुकलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा स्थिर लगानी वृद्धि भयो भने अर्थतन्त्र संकुचनतिर जान्छ ।’


बजार मागको तुलनामा लगानीयोग्य पुँजी कम भए पनि लगानी घटिहाल्ने अवस्था नरहेको सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले बताए । बजारमा ऋणको माग उच्च भएकाले लगानी विस्तार कम हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिशतमा भएको उतारचढावलाई मात्र आधार मान्दा विश्लेषण सही नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार (बेस) मा भएको परिवर्तनले प्रतिशतमा उतारचढाव हुन सक्छ ।’

निजी क्षेत्रमा विस्तार भएको ऋणको आकार धेरै नघटेकाले वृद्धिदर कम भयो भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । केही वर्षयता लगानी वृद्धिदर निरन्तर बढिरहेकाले आधार ठूलो भएको र यसले वृद्धिदर सुस्त देखिएको उनले बताए । ‘पाँच वर्षअघि कुल लगानी १३ खर्ब हुँदा २३ प्रतिशतको वृद्धि थियो, गत वर्ष ऋणको आकार २९ खर्ब हुँदा वृद्धिदर २० प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा वृद्धिदरलाई मात्र हेरेर सही विश्लेषण नहुन सक्छ ।’ ऋणको आकार बढे पनि लगानी विस्तारमा कमी नभएकाले अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अब लगानी विस्तारभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।


कर्जा/जीडीपी अनुपात ८४ प्रतिशत

जीडीपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल लगानी बढ्दै जानुले पनि ऋण प्रवाह वृद्धिदर नघटेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म जीडीपीको अनुपातमा ऋणको आकार ८४.११ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षअघि (आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा) यस्तो अनुपात ६४.०७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ पछिका वर्षहरूमा यस्तो अनुपात क्रमशः ७४.७९, ७६.७४ र ८०.५७ प्रतिशत थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा निकायले आशंका गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले आशंका गरेका हुन् । आईएमएफले लिखित रूपमै ऋणको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरेको छ । प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:०९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सीमा समस्या समाधान परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्रलगायतमा भएको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै समाधान होस् भन्ने नेपालले चाहेको बताएका छन् । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानीसमेत पुनः देखाएपछि चर्केको विवाद सुल्झाउन ‘विशेष दूत’ पठाउने खबर सार्वजनिक भएका बेला उनले नेपालको प्राथमिकता सचिवस्तरीय संयन्त्र नै भएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा पठाउन लागेको भनिए पनि मन्त्री ज्ञवालीले त्यसबारे निर्णय भइनसकेको बताए । ‘कतिपय अवस्थामा सरकारका तर्फबाट खटाइने विशेष दूतको बहुआयामिक पहुँच र प्रभावको अर्थ पनि रहन सक्छ भनेर विकल्प हेरिनु स्वाभाविक हो, अहिले हामीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फतको पहललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । हालै रुसको भ्रमणबाट फर्केका मन्त्री ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईदुर्गा खनालले बिहीबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कालापानी लगायतमा भएको सीमा विवाद सार्वजनिक भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले परिणाम देखिने पहल गर्न सकेको छैन नि ?

भारतले गत कात्तिक १६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि हामीले क्रमबद्ध रूपमा आवश्यक कदम चालिरहेकै छौं । नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाएर त्यो भूभागप्रति स्वाभाविक दाबी राख्दै प्रतिक्रिया जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गर्नुभयो, त्यसमा अभूतपूर्व राजनीतिक सहमति भयो । समस्या समाधान गर्ने ऊर्जा थियो त्यो । त्यसपछि, कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने सरकारको चाहना, तत्परता र तदारुकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकेका छौं । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकको प्रस्तावित मिति र स्थानसहित भारत सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिप्रति नेपालको असहमति रहेको र त्यहाँबाट सेना फिर्ता जानुपर्ने सरकारको धारणा राखिसक्नुभएको छ । विभिन्न तह र उपायबाट अनौपचारिक संयन्त्रलाई पनि परिचालन गरिरहेका छौं । यो दिशामा सरकारले चाल्नुपर्ने सबै प्रकारका कदम अघि बढाइसकेको छ, यसको परिणाम चाँडै आउनेमा विश्वस्त छु ।

तैपनि कालापानीसहितको भूभागमा भारतीय पक्षको धारणा उस्तै देखिएको छ । नेपाल सरकारले वार्ता र संवादका लागि गरेको पहलको अर्थ देखिएको छैन नि ?
त्यसो होइन । हामी भारत सरकारको आधिकारिक जवाफको पर्खाइमा छौं । छिट्टै औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तहमा संवाद अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया तत्काल सुरु भए पनि असन्तुष्टि बाहिर देखापर्न सक्छ भनेर हामी सचेत छौं । भारतसँग २/३ वर्षयता जसरी उच्चस्तरका समझदारी र विकास साझेदारी बन्दै गएका छन्, यो गतिलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौं । कालापानीसहितको सीमासम्बन्धी विवाद इतिहासले गिजोलेको र विगतमा नसल्टिएको विषय हो । भारतले नेपालसँगको भन्दा जटिल बंगलादेशी सीमा विवादलाई सल्टाएको छ । उसका लागि नेपालसँगको समस्या सल्टाउने उपयुक्त अवसर आएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष दूत बनाएर दिल्ली पठाउन लागिएको सूचना बाहिर आयो । यो तहको संवाद गर्ने निर्णय भएको हो र ?
त्यसरी निर्णय भएको होइन । तर अनौपचारिक तह र विभिन्न उपायबाट छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको हो । कतिपय अवस्थामा सरकारका तर्फबाट खटाइने विशेष दूतको बहुआयामिक पहुँच र प्रभावको अर्थ पनि रहन सक्छ भनेर विकल्प हेरिनु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अहिले हामीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानको पहललाई प्राथमिकता राखेका छौं ।

पछिल्लो पटक यो संवेदनशील मामिला उब्जिएको एक महिना हुनै लागेको छ । विगतमा पनि सचिवस्तरीय संयन्त्रले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । यो संयन्त्र बैठक डिसेम्बर (पुस दोस्रो साता) भित्रै बस्न सक्ने सम्भावना छ ?
सम्भावना छ । जतिसक्दो चाँडो सल्टाउन नसके यो मुद्दा सडकमा पुग्न सक्छ भनेर हामीले सबै तह–तप्काबाट प्रयास गरिरहेका छौं ।

द्विपक्षीय सीमा, नक्सा आदिबारे कतिपय महत्त्वपूर्ण कागजात हाम्रो अभिलेखालयमा छन् । द्विपक्षीय संवाद र छलफलको कुरा उठिरहेका बेला पनि त्यस्ता अर्थपूर्ण कागजातको अध्ययन हुन सकेको छैन । परराष्ट्रले लाहाछाप लगाएर राखेका ती कागजातको प्रयोजन यो बेला नभए कहिले हुन सक्छ ?
अभिलेखालयमा रहेका सामग्री राष्ट्रको सम्पत्ति हो । परराष्ट्रले ती दुर्लभ र प्रामाणिक दस्तावेजको ‘इन्भेन्ट्री’ तयार गरिरहेको छ । तर अहिले कतिपय कागजात सुरक्षा (प्राविधिक) तथा संवेदनशीलताका कारण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यसमा अभिलेख सुरक्षा हुने पद्धति अपनाउने र सकेसम्म ‘डिजिटलाइज’ गर्ने तथा ई–लाइब्रेरीमा राख्ने अवस्थासम्म पुगे ती सामग्री सबैले हेर्न पाउँछन् । आवश्यक परे ‘माइक्रोफिल्मिङ’ गर्ने तहसम्मको काम हुनेछ ।

तपाईं भर्खरै रुस गएर फर्कनुभएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमण तत्काल हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?
तत्कालै यसबारे केही भन्न सकिँदैन । विगतमा लामो द्वन्द्व र संक्रमण हुनुका साथै देशभित्रै राजनीतिक स्थिरतासमेत नभएका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संलग्नता, सहभागिता र सक्रियता देखाउन सकेको थिएन । भारतबाट प्रधानमन्त्री तहमा नेपाल भ्रमण हुन १७ वर्ष लाग्यो, चीनबाट राष्ट्रपति तहमा भ्रमणमा आउन २३ वर्ष लाग्यो । नेपालका प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा जान १८ वर्ष लाग्यो, फ्रान्स भ्रमणमा जान १८ वर्ष लाग्यो । नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको विदेशमन्त्री भेट गर्न १७ वर्ष लाग्यो । हामी साँच्चै ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेका थियौं, रहेछौं । चीन तथा बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि स्वाभाविक रूपमा अरू शक्तिराष्ट्रका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम सुरु भएको आकलन गरिएको छ । मैले रुस भ्रमणका क्रममा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट रुसी समकक्षीसम्म पुग्ने गरी नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छु । रुस सरकारको उच्च तहबाट निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमण हुने आशा एवं अपेक्षा गरेका छौं ।

आगामी अप्रिलमा काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘सगरमाथा संवाद’ को सहभागिताबारे केही टुंगो लागेको छ ?
हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौं । सगरमाथा संवादको विस्तृत कार्यक्रम र आगन्तुक अतिथिको अन्तिम सूची चाँडै निर्क्योल हुनेछ । कम्तीमा १५ देशका प्रमुख, ४० भन्दा बढी देशबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रसंघीय निकायको पनि उच्चस्तरको सहभागिता रहने अपेक्षा छ । यस पटक तोकिएको जलवायु परिवर्तनको विषयमा १५० भन्दा बढी विदेशी विज्ञ र ५० जति नेपालीविज्ञ संवादमा सहभागी रहनेछन् ।

केही देशका लागि राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण बैठकहरू पनि बस्न सकेका छैनन् । कहिले हुन्छ ?
यससँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको सम्बन्ध छैन । गणतन्त्र कोरिया, श्रीलंकामा राजदूत रिक्त छन् । हामी छिट्टै नियुक्त गर्छौं । संवैधानिक आयोगहरू नियुक्तिमा प्रतिपक्षले अप्ठेरो पारेको छ । संविधानको भावनाचाहिँ प्रतिपक्षसँग साथ लिएर आयोगहरूमा नियुक्त होस्, कार्यकारीको नियन्त्रण र एकलौटी नियन्त्रण नहोस् भन्ने हो । यसको अर्थ प्रतिपक्षले गैरजिम्मेवार भएर बैठक रोकोस् भन्ने होइन । कतिपय विषयमा हामी प्रक्रियामा छौं ।

अन्तिम समयमा ई–पासपोर्ट छाप्ने टेन्डर किन रद्द भयो ? अबको आठ–दस महिनापछि पासपोर्टको समस्या आउने सम्भावना छ नि ?
हामीले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरिसकेका छौं । एमआरपी एक किसिमले फेजआउट भएको छ । सुरक्षण मुद्रणका सम्बन्धमा केही ठोस निर्णय हुन लागेको छ । क्याबिनेटको केही दिन अघिको बैठकले ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट आफ्नै सुरक्षण मुद्रण लिने निर्णय गरेको छ । छिट्टै आफ्नै सुरक्षण मुद्रणको सम्झौता हुन्छ । त्योसँगै निश्चित पासपार्टको सेवा लिनेछौं । हामी पहिलो चरणमै पासपोर्ट छाप्छौं । पासपोर्टको अभावको समस्या हुनेछैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×