प्रदेशहरूको विकास खर्च : ४ महिनामा ४ प्रतिशत हाराहारी

प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा सात वटै प्रदेशहरूको विकास बजेटको औसत खर्च ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार समग्रमा बजेट खर्च साढे ४ प्रतिशत छ ।

प्रदेश २ र कर्णालीको विकास बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ । विनियोजित बजेटमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ७.५४ प्रतिशत विकास खर्च गण्डकी प्रदेशले गरेको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश १ परेको छ । उसले विनियोजन गरेको विकास बजेटको ७.३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले यो रकम खर्चलाई उपलब्धिका रूपमा नलिएको बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासिकमा न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइदिएको भए प्रगति देखिने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै मन्त्रालयलाई काममा गति दिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिइसक्नुभएकाले दोस्रो चौमासिकमा प्रगति सन्तोषजनक देखिने अपेक्षा छ ।’ पहिलो चौमासिकमा चाडपर्व परेको र योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, स्टिमेटलगायत कारणले खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ पछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो । उसले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । ४ महिनामा १ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘खानेपानी, सिँचाइजस्ता योजना सञ्चालन गर्ने खेतबारीमा अन्नबाली नै छ,’ उनले भने, ‘पाइप गाड्न, ट्यांकी निर्माण गर्ने काम अघि सार्न सकिएको छैन ।’ कात्तिकभित्र टेन्डरको काम सक्ने लक्ष्य लिए पनि प्रक्रिया लामो हुँदा समय लागेको उनले बताए । ‘जग्गाको समस्याले विकास निर्माणका धेरै योजना प्रभावित बनेका छन्,’ उनले भने ।

विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च गरिरहेको प्रदेश २ ले पनि दोस्रो चौमासिकमा खर्चको ग्राफ बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले पहिलो चौमासिकमा खर्च कम हुनु स्वाभाविक ठाने । ‘बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनले अख्तियारी दिन बाध्यकारी बनाए पनि मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टा नलगाउँदा पहिलो चौमासिकमा थोरै मात्र बजेट खर्च हुन सक्यो ।’

प्रदेश ३ को विकास बजेट खर्च ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । तथ्यांकअनुसार २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसको २.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको खर्चलाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको बताए । विशेषगरी ठूला र प्रदेश गौरवका योजनाहरू टेन्डर आह्वानका क्रममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘साना विकास निर्माणका कामहरू मात्र भएका कारण खर्च कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा खर्चको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।’

१८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश ५ को खर्च ५.६० मात्रै छ । उसले ४ महिनामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ठूला र धेरै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएको र तिनको भुक्तानी नभएकाले अंकमा बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए ।

‘फिल्डमा काम त भएकै छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियामै रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ धेरै योजनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामै रहेकाले दोस्रो चौमासिकमा कामको प्रतिशत बढ्ने उनले बताए । समग्रमा बजेट खर्च प्रतिशत उत्साहजनक रहेको उनको दाबी छ । पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३५ गर्ने कर्णाली प्रदेश हो । उसले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा ७ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । बजेट निकासामा ढिलाइ भएको र कमजोर प्रणालीका कारण खर्च गर्न नसकिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यस प्रदेशका लागि संघले संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाउने गरेको छ । उसले यस कारणले पनि बजेट खर्च निकै न्यून भएको जनाउँदै आएको छ ।

१३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च साढे ३ प्रतिशतमा सीमित छ । उसले ४ महिनामा ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार पुरानै ढर्रा, सरोकारवाला अधिकारीहरूको काम गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारण खर्च नभइरहेको बताउँछन् । ‘साउन र भदौमा गत वर्षकै आर्थिक विवरण तयार गर्ने परम्परा छ । दसैं–तिहारलगायतका चाडपर्वले पनि काम हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काममा ठेक्का लगाउने अवधि भएकाले खर्च नदेखिएको पनि हो ।’

चालु खर्च पनि ५ प्रतिशत मात्रै
पुँजीगत खर्च कम गरिरहेका प्रदेश सरकारको चालु खर्च पनि त्यति धेरै भएको देखिँदैन । तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशको औसतमा चालु खर्च करिब ५.७५ हाराहारीमै छ । केही प्रदेशले चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्न सफल भएका छन् । तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ ले विनियोजन भएको बजेटको ५.४२ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । उसको विकास बजेट खर्च भने ७.३८ प्रतिशत छ । ०.८३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश २ को चालु खर्च भने ३.९४ मात्रै हो ।

प्रदेश ३ ले भने विकासभन्दा चालु बजेट खर्च बढी गरेको छ । चार महिनाको उसको चालु बजेट खर्च ५.७४ प्रतिशत हो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि विकास खर्चभन्दा चालु खर्च कम गरेको छ । गण्डकीको विनियोजित चालु खर्चमध्ये ४ महिनामा ५.३५ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी चालु खर्च गर्नेमा प्रदेश ५ परेको छ । उसले छुट्याएको चालु खर्चमध्ये ९.६२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०.३५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको कर्णालीको चालु खर्च भने ३.६७ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेटको तुलनामा झन्डै दोब्बर अंकको प्रतिशतले चालु खर्च गरेको छ । जसको विकास बजेट खर्च ३.५२ हो भने चालु खर्च ६.४९ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १०:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपांगता भएकाको पीडा : पहुँचबाहिरका संरचना

सरकारले सात वर्षअघि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने संरचना बनाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो 
मकर श्रेष्ठ, फातिमा बानु, प्रशान्त माली

काठमाडौँ — अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसकिने फुटपाथ बनाएको भन्दै गत चैत १४ मा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता विरोधमा उत्रिए ।

उनीहरूले जोरपाटीमा निर्माणाधीन फुटपाथसमेत हम्बरले भत्काइदिए । ‘त्यो हाम्रो सांकेतिक विरोध थियो,’ आन्दोलनका अगुवा ऋषि ढकालले भने, ‘हाम्रो विरोधपछि जोरपाटीदेखि दक्षिण ढोकासम्म ह्वीलचियरसमेत चलाउन मिल्न फुटपाथ बनाउने भनिएको छ । कहिले बनाउने हो ?’ काठमाडौंमा सडक विस्तार भए पनि ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता मूल सडक तीव्र गतिमा हुइँकिने गाडीको अघि र पछि गर्दै हिँड्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

‘हामी त अपांग थियौं नै । सरकारले सडक पनि हामीले प्रयोग गर्न नमिल्ने अपांग बनाएपछि विरोध गर्नुको विकल्प नै भएन,’ उनले भने । दृष्टिविहीनले सडकमा हिँड्दा भोग्नुपर्ने कष्ट पनि कम्ती छैन । ‘सबै सडकमा फुटपाथ छैन । सडकमा खाल्डैखाल्डा छन्,’ रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका उपप्राध्यापक गोविन्द आचार्यले भने, ‘फुटपाथमा हिँड्नै नसक्ने छ । हाम्रो लागि गाइडिङ ब्लक्स राखिएको छ । कतै बिग्रिएका छन् भने कतै सवारीसाधन पार्किङ गरिएका हुन्छन् ।’ सडकमा हिँड्दा मात्रै होइन, गाडी चढ्दा पनि उस्तै समस्या रहेको उनले बताए । साना गाडीमा कोचिएर यात्रा गर्दा थप सकस हुने गरेको उनले सुनाए ।

इलामका भुवन खतिवडाको पीडा झन दर्दनाक छ । कक्षाकोठामा ह्वीलचियर जान सक्ने संरचना भएको कलेज नपाएकै कारण अपांगता भएका दुई छोरालाई तीन वर्षअघि काठमाडौंमा पढाउने सपना उनले तुहाउनु परेको थियो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सबैजसो कलेज चाहर्दा पनि अपांगता भएकालाई पहुँच हुने संरचना नभएकोले छोराहरूलाई इलाम नै फर्काउनुपरेको उनले बताए । २० वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक बनेका धादिङका गोविन्द खनाल शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिन धाउँदा शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलामा ४ घन्टासम्म कुरेका थिए । ‘माथिल्लो तलासम्म जाने संरचना नभएपछि कुर्नुको के गर्नु ?’ उनले भने ।सार्वजनिक शौचालयसमेत अपांगता भएका व्यक्तिअनुकूल छैनन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ लागू हुने हो भने यसरी कोही बाटोमा असुरक्षित गरी हिँड्नु पर्दैन । ‘कतिपय ठाउँमा संरचना बनाएका छन्,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले भने, ‘यी संरचनामा बेलाबेला मर्मत नहुँदा र अन्य संरचना थुपार्दा हामी असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य छौँ ।’ अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज पहुँच हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कानुन बने पनि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण कार्यान्वयन नभएको उनको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्को ०६९ फागुन ६ मा स्वीकृत भएको निर्देशिका कार्यान्वय हुने हो भने अपांगता भएका मित्रलाल र अरू अपांगता भएका व्यक्तिले सुविधा माग्दै कराउनु पर्दैनथ्यो । निर्देशिकामा सडक र पेटी अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचको बनाउने भनिएको छ । काठमाडौंमा ०७० पछि सडक फराकिलो बनाइयो । निर्देशिकाअनुसार अपांगताअनुकूल छैन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति महतले निर्देशिका पालना विस्तारै भइरहेको बताए ।

पैताला भिज्दा घाउ
महेश्वर घिमिरे

अपांगता भएकाका लागि सडक प्रतिकूल छन् । त्यसमै पनि खाल्डाखुल्डी, हिँड्नुपर्दा मजस्तो कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्नेलाई समस्या छ । खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्दा फड्केर जान सकिँदैन, टेक्दा पैताला भिज्छ । पैतालामा पानी छिर्‍यो भने समस्या हुन्छ । कृत्रिम खुट्टा राखेको ठाउँको छाला पातलो भएको हुन्छ । तत्कालै घाउ भैहाल्छ । मेरो दुवै खुट्टा घुँडादेखि तल कृत्रिम छन् । खुट्टा पनि लुगा फेरेजस्तै हो । तर फेर्न समस्या छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा कृत्रिम अंगको व्यवस्था छैन । निजी क्षेत्रबाट कुपण्डोल, जोरपाटी, सुकेधारामा हात खुट्टालगायतका कृत्रिम अंग उपलब्ध गराइन्छन् । सेनाका लागि सीतापाइलामा एक ठाउँमा छ । द्वन्द्वको बेलामा सैनिक घाइते भएपछि सेनाले सञ्चालन गरेको हो । सर्वसाधारणलाई चाहिं त्यहाँ दिइँदैन । म अहिले ४१ वर्ष भएँ । आठ वर्षको उमेरदेखि नै मैले कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्दै आएको छु ।

मुख्य समस्या आवागमनकै
नरबहादुर लिम्बू

मैंले भोगेका समस्या सबै दृष्टिविहीनका हुन् । अनि सबै दृष्टिविहीनले भोग्ने समस्या पनि मेरै हुन् । दृष्टिविहीनका अनेक समस्या छन् । तीमध्ये मुख्यचाहिँ दैनिक रूपमा हिँडडुलकै समस्या हो काठमाडौंको सन्दर्भमा । अपांगता भएकाका लागि सडक अनुकूल छैनन् । सेतो छडी लिएर हिँड्ने एउटा उपाय हो । तर त्यतिले मात्रै हुँदैन । भीड छिचोल्न मुस्किल हुन्छ । निर्माण सामग्री जथाभावी राखिनु, सडक जहींतही खनिनु अर्को समस्या हो हिँडडुलका लागि । सडकमा जथाभावी छाडिएका गाई, कुकुरजस्ता जनवार पनि आवागमनमा समस्या हुन् । यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सहयोगी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो । यस्तो व्यवस्था छैन । विकसित देशमा सहयोगी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन् । दृष्टिविहीनले सहयोग मानेको आधारमा सहयोगी दिइन्छ । हाम्रोमा यस्तो छैन, ‘मोबिलिटी’ मा समस्या छ ।

फुटपाथ पनि उस्तै

दृष्टिविहीनलाई सडक पार गराउँदै सुरक्षा गार्ड । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सहिदगेट–सुन्धारा–न्युरोड–वीर अस्पताल–जमल–घन्टाघर–बागबजार सडकमा दृष्टिविहीनलाई हिड्न सहज हुने धर्के गाइडिङ ब्लक्स बनाइएको छ । तर, कतै फुटेका, खाल्डाखुल्डी परेका र ढल बग्ने गरेका छन् । गाइडिङ ब्लक्स मर्मत नहुँदा दृष्टिविहीनलाई समस्या छ । कीर्तिपुर पाँगाका दृष्टिविहीन महेन्द्र थापा ल क्याम्पसमा पढ्छन् । पुरानो बसपार्कदेखि क्याम्पससम्म दृष्टिविहीन हिँड्न गाइडिङ ब्लक्स छ । तर, त्यहाँ पनि ठाउँ–ठाउँमा फुटेका छन् ।

अझ महेन्द्र पुलिस क्लब अगाडि ह्वाङ्गै छ । यहाँ कहिले पोलमा ठोक्किएर त कहिले खाल्डोमा परेर धेरै पटक चस्मा फुटिसकेको उनले दु:खेसो पोखे । ‘ठोक्किएर चोट पनि लागेको छ,’ उनले भने । सडकमा गाइडिङ ब्लक्स बनाए पनि व्यवस्थित नहुँदा राम्ररी उपायोग गर्न नपाएको बताए । म्याग्दी लघुगंगा–२ राखु भगवतीका छत्रबहादुर खत्री भने हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । उनका ४६ वर्षीय श्रीमतीको पनि गोडा छैनन् । लैनचौर क्षेत्रमा सोमबार भेटिएका खत्री फुटपाथ नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय अपांग महासंघका राजु बस्नेतले राज्यले आफूहरुको हितमा ल्याइएको कानुन कार्यान्वयमा चासो नदिएपछि समस्या भएको बताए ।
सडक विभागका प्रमुख केशव शर्माले पहिला फुटपाथलगायत आकाशे पुल बनाउँदा अपांगता भएकाका लागि सहज हुने गरी डिजाइन नगरिएका कारण समस्या भएको बताए ।

सरकारी अस्पतालमा सास्ती
सरकारी अस्पतालका भौतिक संरचना अपांगता भएकाका लागि प्रतिकूल रहेकाले उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ ।

वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रसूति गृहजस्ता अस्पतालको भौतिक संरचना अपांगता भएकाको लागि प्रतिकूल छन् । अस्पतालको ढोका, टिकट काउन्टर, शौचालयसहित कुनै पनि संरचना सहज छैनन् । निर्देशिका–२०६९ अनुसार अस्पतालको संरचनामा सिँढीको सट्टा ह्वीलचियर लैजान मिल्ने र्‍याम्प हुनुपर्छ । अस्पतालमा भने र्‍याम्प भए पनि सबै वार्डसम्म पुग्ने खालका छैनन् । वीर र प्रसूति गृहमा यस वर्ष बनेका नयाँ भवनमा भने अत्याधुनिक लिफ्ट छन् ।

अपाङ्गता भएकाको लागि अस्पताल वार्डका ढोकाहरू ह्वीलचियर छिर्ने खालको हुनुपर्छ । तर यो पाइँदैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माको अध्ययनमा १०० मध्ये २० अस्पताल पनि अपांगता भएकाका लागि सुगम र सहज छैनन् । अस्पतालका काउन्टर अग्ला हुँदा ह्वीलचियर प्रयोगकर्तालाई टिकट काट्नसमेत समस्या हुने गरेको उनले बताए । टिकट काउन्टर, रिसेप्सन, सोधपुछ डेस्क ह्वीलचियर टेकेको सतहबाट बढीमा ३० इन्चको उचाइमा हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि यो लागू छैन ।

‘बेडपनि मैत्रीपूर्ण छैनन् । बेड तलमाथि गर्न नमिल्ने हुँदा अपागंता भएका व्यक्तिले ह्वीलचियरमा बसेर उपचार लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘शौचालयमा ह्वीलचियर लैजान निकाल्न मिल्दैन । सबै ठाउँमा कमोड शौचालय छैनन् ।’ दृष्टिविहीनको सहजताका लागि महिला र पुरुष शौचालय छुट्याउन ब्रेलमा समेत लेख्नुपर्ने मापदण्ड लागू छैन । ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता, वैशाखी प्रयोगकर्ता, होचापुड्का, दृष्टिविहीन व्यक्तिले निर्देशिका आउनुअघि अस्पताल निर्माण भएकाले अपांगता भएकाका लागि सहज बनाउन नसकिएको वीरका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई अपांगता भएकाको लागि सहज बनाउन नसकिएको निर्देशक डा. प्रेम खड्गाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×