विदेशी लगानीको सीमा हटाउन माग

हालसम्म भएका विदेशी लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा साना
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकार नगर्ने सीमा हटाउन १८ दातृ निकायहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीको न्य्नूतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई हटाउन नेपाल स्थिति द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले पत्राचार गरेका हुन् ।

हालसम्म भएको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीअन्तर्गतको रहेको र यो सीमाले सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध गर्ने भन्दै हटाउनुपर्ने भन्दै पत्र प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयल स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई पनि दातृ निकायले दिएका छन् ।

गत जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोक्ने’ निर्णय गरेको थियो । यसभन्दा अघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने व्यवस्था थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सहित नेपाल स्थित विदेशी राजदूतहरूले सयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी सीमा हटाउन सरकारलाई पत्राचार गरेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुनु केही समय अगावै यो पत्र पेस भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनका लागि उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्र प्राप्त भएको बताउँदै यसबारे छलफल गर्ने जनाए । ‘पत्र प्राप्त भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नवीनतम र सिर्जनशील उद्योगममा यो सीमाले अवरोध गर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । यसबारे अब के गर्ने ? छलफलकै चरणमा छौं ।’

जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ‘नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्यूनतम सीमा’ तोकेको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीनको न्यूनतम सीमा तोकिदिएको हो । विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रस्ताव लिने निकाय उद्योग विभागमा ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ताहरू आइरहे पनि प्रस्ताव भने स्वीकार गरिएको छैन ।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेकाले हामीले स्वीकार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताको चासो सुन्ने काम भने गरिरहेका छौं ।’ यसबारे विभागले उद्योग मन्त्रालयलाई निरन्तर जानकारी दिइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले पनि यसको सीमा घटाउनुपर्ने धारणा अघि सारिसकेको जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर वास्तविक रूपमा विदेशी लगानी भित्रिइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ५ करोड सीमाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय प्रतिबद्धता र लगानी दुवै हिसाबले पछिल्लो समय विदेशी लगानी बढिरहेको देखिन्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ४ महिना (साउन–कात्तिक) सम्ममा ८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस वर्षको यही अवधिमा १६ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन महिनासम्ममा विदेशी लगानी रकम गत वर्षभन्दा बढीले भित्रिएको छ । गत वर्षको तीन महिना (साउन–असोज) सम्ममा १ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी रकम आएको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी भित्रिइसकेको छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले स्टार्टअप निरुत्साहित भएकाले विदेशी लगानीमा सीमा हुनु नपर्ने भए पनि नेपालको व्यावहारिक कठिनाइका कारण यो व्यवस्था सरकारले ल्याएको पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । ‘हाम्रो अनुगमन र नियमन प्रणाली राम्रो छैन । विदेशी लगानीका नाममा सेवा दुरुपयोग गरेकाले ससाना लगानी स्वीकार नगर्ने भनेर यो सीमा तय भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सीमा लगाउनेभन्दा पनि अनुगमन र नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाई कुनै सीमा नतोक्दा राम्रो हुन्छ ।’

नेपाली साना तथा घरेलु उद्योग, साना लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर थोरै र विषयगत रूपमा सीमा तोक्न पनि सकिने उनले बताए । त्यसको सीमा कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरी सरकारले तय गर्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘मुख्यगरी प्रशासनिक अनुगमन क्षमता बलियो, बजार संयन्त्र प्रभावशाली र स्वनियमनलाई ध्यानमा राख्ने हो भने सीमा नै आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘रेस्टुरेन्ट, बेकरी तथा अन्य सामान्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने र विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने उपाय पनि हेरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ १०:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादी नियन्त्रणमा प्रगति शून्य

राजु चौधरी

काठमाडौँ — विषादी नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको विशेष बजेटको प्रगति शून्य देखिएको छ । तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न सरकारले युरोपियन युनियनको वैदेशिक अनुदानमार्फत करिब १८ करोड र सरकारबाट ३ करोड गरी २१ करोड विनियोजन गरेको थियो । 

कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति र समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रगति शून्य देखिएको छ । कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उपसमितिको बैठक शुक्रबार र मन्त्रीको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठक आइतबार बसेको थियो ।

‘आयातित विषादी परीक्षणका क्रममा विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रातो किताबमा नभए पनि विशेष विनियोजन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट आयो तर मापदण्ड बनेन । ५ महिना बित्दा पनि खर्च भएको देखिँदैन ।’ खाद्य प्रविधिको तथ्यांकअनुसार विशेष बजेटमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने र ३ वटा मातहत कार्यालय विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा जीवनाशक विषादी अवशेषको परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण जीसीएमएस खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको खाद्य प्रविधि र भारतको एफएसएसएआईसँग समझदारी पत्र भएअनुसार विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालाको एक्रिडिएसनको क्षेत्र विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट ३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘२९ जुलाई २०१९ देखि १ वर्षभित्रमा नेपालको खाद्य प्रविधिको प्रयोगशालालाई भारतको एफएसएसएआईको प्रयोगशालामा भएसरह सुविधा सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ ।

त्यसको मतलव प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भन्ने थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार क्षमता विस्तार नगरे अदुवा, अलैंचीलगायत नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातको क्रममा भारतीयले रोक लगाए नेपाली पक्ष बोल्न मिल्दैन । त्यसका लागि भारतीय प्रयोगशालासरह एक वर्षभित्र विस्तार गर्ने सहमति थियो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कार्यक्रम पछाडि आएकाले प्रगति कम देखिएको बताए । ‘असोजमा बजेट आएपछि प्रगति नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले टेन्डरको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकसम्ममा सुधार हुन्छ ।’ भारतसँगको एमओयूको हकमा प्रगति भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको नोटिफाई गरेको छ । ‘कर्मचारीहरूलाई पनि तालिम दिएका छौं,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजनका आधारमा पहिलो चौमासिकमा २० अनिवार्य प्रगति हुनुपर्छ । दोस्रोमा ५० र तेस्रोमा ३० प्रतिशत प्रगति चाहिन्छ । त्यो नहुँदा लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । ‘करिब ५ महिना सकिसक्यो, अबको ३ महिनामा ७० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’

सरकारले गत असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । विषादी परीक्षणमा भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

फलफूल तथा तरकारी रोकेको जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाब दिएपछि असार १८ गते परीक्षणबाट पछि हटेको थियो । सरकारले पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका देखाउँदै आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित गरेको थियो । विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारको आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो । अदालतले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विभागका अनुसार हाल केन्द्रमा एउटा र उपत्यका बाहिर ६ वटा प्रयोगशाला छ । उपत्यका बाहिर विराटनगर,जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रयोगशाला छ । ती प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भनिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । ‘विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) गत वर्ष पनि करिब ९ करोड विनियोजन भएको थियो,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यो पनि प्रयोग नै भएन ।’

हाल मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको विषादी भित्रिन्छ । भान्सामा विषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल प्रयोग भइरहे पनि परीक्षण हुन सकेको छैन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ ।

३२ नमुना प्रतिकूल, मुद्दा शून्य
चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार ९ सय २५ नमुना संकलन भएको थियो । त्यसक्रममा ५६ नमुना प्रतिकूल देखिएको छ । मुद्दा दायरीको संख्या ८ मात्रै छ । उपत्यकामा ३२ नमुमामा प्रतिकूल देखिए पनि मुद्दाको संख्या शून्य छ । ‘गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा करिब १ सय मुद्दा दर्ता भएको थियो । अहिले पनि कैफियत उस्तै छ,’ विभागका अधिकारीले भने ।

विराटनगरको हकमा ८ नमुनामा कैफियतमा ३ वटामा मुद्दा दायर छ । जनकपुर कार्यालयले संकलन गरेका नमुनामध्ये ३ र हेटौंडा कार्यालयले संकलन गरेको ५ नमुनामा कैफियत छ । भैरहवा कार्यालयअन्तर्गत ४ नमुनाको कैफियतमध्ये २ नमुनामा मुद्दा दायर छ ।

नेपालगन्जमा कार्यालयअन्तर्गत १ नमुना र धनगढी कार्यालयअन्तर्गत ३ नमुनामा कैफियत देखिएको छ । डिभिजन कार्यालय पोखराले २ र डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले १ मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×