क्षेत्रीय बजार खोज्दै ऊर्जा सम्मेलन

आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० वटा समझदारी हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा बिक्रीका लागि सम्भावना खोज्दै काठमाडौंमा दुईदिने ऊर्जा सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन क्षेत्रीय विद्युत् बजारको सम्भावना, नेपालमा ऊर्जाको उपलब्धता र आन्तरिक खपत बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको र सोही कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारका लागि उपलब्ध हुने धारणा राखे । उनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउन सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने टिप्पणी गरे ।

नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान र अन्य देशबाट ७ सय जनाको सहभागितामा सम्मेलन सुरु भएको हो । सम्मेलनमा चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको पनि सहभागिता छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा बोल्दै इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट क्षेत्रीय बजार खोज्न सकिने धारणा राखे ।

सम्मेलनमा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिजमन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्मालगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात–निर्यातको सम्भावना रहेको बताए ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० वटा समझदारी हुने आयोजकले जनाएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना बनाएको छ ।

गत महिनामात्र नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण
भइसकेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत् नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत् नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुनेछ । सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित एक सत्रमा सहभागीहरूले नेपालको विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण भए पनि उपलब्ध भएपछि बजार स्वतः निर्माण हुने धारणा राखेका थिए । छलफल सत्रमा बोल्दै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव आरभी शाहीले भारतको बजारमा पनि केही अघि यस्तै चिन्ता भएको तर विद्युत् खेर नगएको उदाहरण दिए ।

विद्युत् उपलब्ध भएपछि बजार आफैं बन्ने उनको धारणा थियो । भारत–भुटानबीच प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, नेपाल र भारतबीच पनि ठूलो क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएकाले क्षेत्रीय बजारको लागि पूर्वाधार तयार हुँदै गएको उनको धारणा थियो । नेपालसहित भारत, बंगलादेश र भुटानको विद्युत् ग्रिड सिंक्रोनाइजले सहजता हुने उनको धारणा थियो ।

छलफल सत्रमा बोल्दै इपान महासचिव आशिष गर्गले क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्दा त्यसको दर कति हुन्छ, खरिदकर्ता को हुन्छ भन्ने चिन्ता बढेको धारणा राखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनको फरकफरक समयमा विद्युत्को माग फरकफरक हुने भएकाले स्थिरताका लागि क्षेत्रीय बजार आवश्यक रहेको बताए । यसको समाधानका लागि डे अहेड र टाइम अहेड बजार प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।

भुटानका ग्रिन पावर कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रबन्धनिर्देशक छेवाङ रिन्जिनले भारतले आफ्नो देशको विद्युत् उत्पादनमा सघाएको र विद्युत् खरिद गरेको बताए । उनले विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय बजारका कारण सहज भएको बताए ।

बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद रोकुनउल हुसेनले स्वच्छ ऊर्जाका लागि सोलार राख्दा कृषियोग्य जमिन मासिने भएको जलविद्युत् नै आफ्नो देशको प्राथमिकतामा रहेको बताए । आफ्नो देशमा स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना रहेको सोलार पावर राख्दा कृषियोग्य जमिनमा नोक्सानी हुने भएकाले पनि जलविद्युत्मै जोड दिएको बताए । यसका लागि नेपालबाट समेत जलविद्युत् किन्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनको पहिलो दिन भएको अर्को सत्रमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले विद्युत्को बजार खोजीलाई तीव्रता दिएको बताए । उनले आन्तरिक माग पर्याप्त भएपछि मात्रै निर्यात गर्ने सरकारको रणनीति भएको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले एलपी ग्यास विस्थापनबाट घरायसी खपत बढाउन सकिने, पूर्वाधारविकासले तिव्रता पाउँदा नयाँनयाँ बजार सिर्जना हुने बताए ।

ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले नेपालको आन्तरिक वितरण प्रणाली सुधार गर्न सके विदेशी बजार खोज्नै नपर्ने दाबी गरे । ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून रहेकाले आर्थिक समृद्धिका लागि पनि देशभित्रै खपत बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने हो भने अहिले नै एक हजार मेगावाटको बजार छ, १० वर्षमा साढे ५ हजार मेगावाट चाहिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधो गतिमा रेमिट्यान्स

‘एक/डेढ वर्षदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — रेमिट्यान्स घट्ने क्रम असोज महिनामा पनि रोकिएन । यो सँगै लगातार दुई महिना रेमिट्यान्स घटेको छ । गत भदौमा ०.३ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स असोजमा झन्डै पाँच प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तीन महिनाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले कमी आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह साढे २४ प्रतिशतले बढेको थियो ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म विभिन्न मुलुकबाट २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँरेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा गत असोजमा रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेको हो । ०७५ असोजसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाइलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘एक/डेढ वर्षदेखि मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘विदेशी विनिमय सटहीमा भएको कडाइपछि हुन्डीलगायत पैसा पठाउने अनौपचारिक माध्यम बढेको हुन सक्छ ।’

केही वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर निरन्तरजसो घट्दै आएको थियो । वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहे पनि लगातार ऋणात्मक नै भएको थिएन । यो वर्ष दोस्रो र तेस्रो (भदौ र असोज) महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर नै ऋणात्मक भयो । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम नै घट्यो भन्ने हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । सुरुका महिनामारेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

चौथो/पाँचौं महिनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिको वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थाल्यो ।

खासगरी चार कारणले गत वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भएको हो । पहिलो, सरकारले भन्सार मूल्यमा सन्दर्भ मूल्य कार्यान्वयनमा ल्यायो । । दोस्रो, अनैतिक बाटो भित्रिने सुनलगायतमा कडाइ गर्‍यो । तेस्रो, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुग्यो । त्यसले विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्‍यो । चौथो, निक्षेपको ब्याजदर उच्च भयो । यसअघि धेरै वर्षसम्म निक्षेपको ब्याज न्यून (ऋणात्मक) थियो ।

यस्तै रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दो छ । यी कारणले गत वर्ष रेमिट्न्यान्सको वृद्धिदर उच्च बनायो । यो वर्ष डलरको मूल्य घट्यो भने निक्षेपको ब्याजदर अपेक्षित रूपमा बढेन । यसकारण गर्त वर्षको आधार नै बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षमा अर्थतन्त्रमारेमिट्यान्सको योगदान ठूलो थियो । त्यतिबेला कुल आयात रकमभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँथ्यो । आयातबाट बाहिरिने पैसारेमिट्यान्सले पूर्ति गर्थ्यो । यसकारण रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो थियो । एक/दुई वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ, आयात बढ्दो । अहिले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले मात्र आयात थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।

असोजसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

शोधनान्तर बचत १४ अर्ब ४३ करोड
अघिल्लो वर्षको सबै महिना घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो वर्षको सुरुदेखि नै बचतमा छ । प्रत्यक्ष वैदेशी लगानी बढेको, आयात वृद्धिदर घटेको, निर्यात वृद्धिदर बढेकालगायत कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असोजसम्म शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि चालु खाता अझै ऋणात्मक छ । गत असोजसम्म चालु खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

तीन महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो ।

मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी
उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढिरहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य थियो,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘असोजसम्म उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत छ ।’ वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत असोजमा मूल्य वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत छ । ०७५ असोजमा यस्तो वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो ।

छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धिमा देखिएको दबाब, श्रमको लागतमा भएको वृद्धि तथा मौसमी प्रतिकूलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरलगायत कारण मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभन्दा केही उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकाले वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभित्र नै रहने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ८ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत ८ बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाएका हुन् । यसरी संकलन गरेको रकमको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ०७७ असारभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।

पहिलो तीन महिनाका समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिदृश्य देखाएको समीक्षमा भनिएको छ । ‘मौसमी प्रतिकूलता, बीउ बिजनमा देखिएको समस्या र फौजी किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुने देखिए पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×