नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गः धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा शुक्रबारबाट वितरण सुरु गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार एकैदिन ६ रोपनी जग्गाको ३ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ । निवेदन दिने सबैलाई मुआब्जा वितरण गर्दै जाने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए । 

१०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । जसमा ४४ मध्ये झन्डै २६ रोपनी श्री ५ को वायु गुठीको नाममा छ । ‘गुठीको नाममा रहेको जग्गाको अझै समस्या समाधान भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘गुठी संस्थान ऐनअनुसार मोहीले पाउने एक तिहाइ मुआब्जा मात्र वितरण गरिएको छ ।’ एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिँदा बाँकी रकम सरकारको गुठीमा जानेछ । आयोजनाले भने शतप्रतिशत मुआब्जा दिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाएको थियो । यसबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार स्थानीयले अहिलेलाई एक तिहाइ भए पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएपछि वितरण थालिएको हो ।

‘मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा गरेर नआउँदा समस्या भएको छ, पठाएको २०/२५ दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन दिएकाको लगत कट्टाका लागि पठाएका छौं, तीन कित्ताको मात्र आयो, १० कित्ताको अझै आउन बाँकी छ ।’ उनले जग्गाको प्रमाण लिएर निवेदन पेस गर्नेलाई मुआब्जा दिन समस्या नहुने बताए । ‘सबैले एक तिहाइ रकम मात्र लिएर गएका छन्,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले निर्णय गरेर थप रकम पाउने भए फेरि वितरण गरिनेछ ।’ एक तिहाइका लागि समस्या नभए पनि केहीको जग्गाको प्रमाण नहुँदा समस्या भएको छ ।

‘प्रमाण नभएकाले निवेदन नै दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको माग शतप्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने छ ।’ केही पनि प्रमाण नभएकाको हकमा सरकारले निर्णय गरे पनि मुआब्जा दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । मुआब्जा वितरण गरेपछि काम गर्न ठाउँ खाली हुने उनले बताए । काठमाडौंतर्फ भने जम्मा ३ सय १२ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । १२ रोपनी भने पछि थप गर्न लागिएको हो । यो जग्गाको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । जसका लागि १ अर्ब चाहिनेछ । काठमाडौंतर्फ ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

‘काठमाडौंतर्फ केही व्यक्तिले पैसा लगेर पनि घर खाली गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केहीले जग्गाको सम्बन्धमा गुनासो गरेका छन्, कार्यालयमै बोलाएर गुनासो सुनुवाइ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मुआब्जा वितरणमा समस्या भने नरहेको उनले दाबी गरे । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले ठेक्का लिएको सुरुङमार्गको ४२ महिनाभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ । जसलाई बिहीबार निर्माण कार्यादेश दिइएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई कार्यादेश दिइसकेका छौं, ४२ महिनाको गणना सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यादेश दिएको २८ दिनभित्र हामीले निर्माण कम्पनीलाई शतप्रतिशत साइट उपलब्ध गराउनेछौं ।’ सुरुङ निर्माणको काम सिस्नेखोला तर्फबाट हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सहकारीमा सन्दर्भ दर लागू भएरै छोड्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संघसंस्थाले लगानी गर्दा लिन पाउने अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याज (सन्दर्भ दर) लागू गराएरै छोड्ने संकेत सरकारले गरेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनका लागि सहकारीका अगुवा, सहकारी संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आग्रह गरिरहेको समयमा सरकारका तर्फबाट यस्तो भनाइ आएको हो । 

सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले यस्तो बताएका हुन् । ‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको कुनै गुन्जायस छैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’

सहकारीको सुशासनका लागि सन्दर्भ दर लागू भएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरे । ‘सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफै सकार्ने, सदस्यलाई सुकुम्बासी बनाउनेलगायत गलत प्रवृति धेरै छ,’ उनले भने ।

सहकारी ऐनकै आधारमा स्थापना भएका संस्थाले सन्दर्भ दर मान्दिनौ भन्ने छुट नभएको सचिव गौतमले बताए । ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने छुट अब सहकारीले पाउँदैनन् ।’

सहकारी वैधानिक साहु बन्न खोजेको आरोप उनले लगाए । उनले थपे, ‘हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गराउन खोजेका हौं ।’ नीति नियम सञ्चालकको हितमा मात्र नहुने भएकाले आफ्नो हितविपरीत भयो भन्दैमा विरोध नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘सदस्यको हित हुने गरी सञ्चालन नहुने सहकारी अब कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×