अन्तरआबद्धता शुल्क नघटाउँदा उपभोक्तालाई भार

नयाँ निर्देशिकाअनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा अर्को मोबाइल नेटवर्क प्रयोग भए प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन । यो निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने उद्देश्यसहितको निर्देशिका जारी गरे पनि दूरसञ्चार कम्पनीले पालना गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकाअनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा एकले अर्काको मोबाइल नेटवर्क प्रयोग भएबापत प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसअघि २०६५ मा जारी निर्देशिकामा प्रतिमिनेट ५४ पैसासम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशिकाले रकम घटाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले एक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा टेलिफोन गर्दा बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।

सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कमा हुने फोन कलको दर घटाउन प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘हामीले सेवा प्रदायकलाई शुल्क घटाउन भनेर आपसी नेटवर्कमा फोन गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क सेवा एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकलाई १० पैसा मात्रै तिर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरूले शुल्क घटाएका छैनन् ।’ सेवा प्रदायक आफैंले शुल्क नघटाए प्राधिकरणले पत्र लेखेर शुल्क घटाउन निर्देशन दिने खनालले बताए ।

एक सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट अर्कोर्मा उपभोक्ताले फोन गरे सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकलाई निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई अन्तरआबद्धता शुल्क भनिन्छ । प्राधिकरणले निर्देशिकामार्फत शुल्क लिने सीमा तोकिदिएको भए पनि सेवा प्रदायकले समझदारी गरेर सोभन्दा कम शुल्क पनि तय गर्न सक्छन् । अहिले पनि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट टेलिकमकै नम्बरमा फोन गर्दा कम शुल्क लाग्छ भने टेलिकमको नम्बरबाट एनसेलको नम्बरमा कल गर्दा बढी शुल्क लाग्छ । टेलिकम प्रयोगकर्ताले एनसेलको नम्बरमा कल गरेबापत उपभोक्ताले तिर्ने पैसाबाट निश्चित रकम टेलिकमले एनसेललाई बुझाउँछ । प्राधिकरणले तयार पारेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकामा सेवा प्रदायकले अर्को नेटवर्कमा कल आउजाउ गर्नमा बाधा गर्न नहुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले २०६५ मा जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकामा विकास क्षेत्रअनुसार ल्यान्डलाइन र मोबाइल नेटवर्कबीच तथा फरकफरक कम्पनीबीच हुने अन्तरआबद्धता कलमा एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकबाट पाउने शुल्कको फरकफरक दर तोकिएको थियो ।

भदौमा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा भने नेपालभरलाई एउटै क्षेत्र मानेर अन्तरआबद्धता शुल्क तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार एउटा सेवा प्रदायकको फिक्स्ड लाइनका ग्राहकले अर्को अपरेटरको फिक्स्ड लाइन ग्राहकलाई कल गर्दा पहिलो सेवा प्रदायकले दोस्रो सेवा प्रदायकलाई बढीमा प्रतिमिनेट २० पैसा मात्रै तिर्नुपर्छ ।

यस्तै एउटा नेटवर्कको मोबाइल उपभोक्ताले अर्को नेटवर्कको मोबाइलमा फोन गर्दा पहिलो सेवा प्रदायकले दोस्रो सेवा प्रदायकलाई प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी तिर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सेवा प्रदायकले आपसी समझदारीमा योभन्दा कम शुल्क पनि तय गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार शुल्क घटाउँदा आम्दानीमा प्रभाव पर्ने बताइन् । ‘अन्तरआबद्धता शुल्कका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणले गत वर्ष हामीलाई बोलाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्क घटाउँदा आम्दानीमा असर गर्ने बताएका थियौं ।’ प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्क घटाउँदा कत्तिको प्रभाव पर्छ भनेर टेलिकमले अध्ययन गरिरहेको वैद्यले जानकारी दिइन् । ‘कतिसम्म घटाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले भनेअनुसार मात्रै अन्तरआबद्धता शुल्क लिँदा हाम्रो खर्च धान्छ कि धान्दैन भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

टेलिकमका पोस्टपेड ग्राहकले आफ्नै नेटवर्कमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ र प्रिपेड ग्राहकले आफ्नै नेटवर्कमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तोकेको छ । टेलिकमले अन्य नेटवर्कमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क वेबसाइटमा राखेको छैन । अर्को सेवा प्रदायक एनसेलले भने केही वर्षयता आफ्नो वा अरू जुनसुकै नेटवर्कमा फोन गर्दा पनि एउटै शुल्क तय गरेको छ । एनसेलको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार एनसेलको नेटवर्कबाट जुनसुकै नेटवर्कमा फोन गर्दा पनि करसहित २ रुपैयाँ ५४ पैसा मात्रै लाग्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदूषण शुल्क अन्यत्रै खर्च

राजु चौधरी

काठमाडौँ — पेट्रोल र डिजेटबाट प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाइएको प्रदूषण शुल्कको रकम अहिलेसम्म ७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख पुगिसक्यो । उपभोक्ताबाट असुल हुने यो रकम पूरै प्रदूषण न्यूनीकरणमै भने खर्च हुने गरेको छैन ।

उपभोक्ताबाट उठाइएको यो रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अन्य राजस्वहरू बुझाएझैं आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्छ । ‘२५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क तथा ब्याजसहित १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘जुन उद्देश्यले यो रकम उठाइएको हो, त्यसै शीर्षकमा सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन ।’ यो रकम उठाएको वातावरण मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खाता रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यसको बोधार्थ पत्र वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाउने हो । वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकम प्रदूषणको योजनामा परेको छैन । ‘यो रकम प्रदूषणका नाममा खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले कति उठ्छ हामीलाई थाहा छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसाका दरले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट उपत्यकामा मात्रै शुल्क उठाउन थालिएको हो । त्यो वर्ष ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सकलन भएको थियो । अर्को वर्षबाट मुलुकभरबाट प्रदूणका शुल्क उठाउन थालिएको हो । ‘इन्धनको खपतसँगै प्रदूषण शुल्क पनि सोहीअनुसार वृद्धि भएको छ,’ नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार यो रकम प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सरकारले यस्तै विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ । त्यो राष्ट्रिय कोष (सर्वसञ्चिति कोष) मा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणमा पनि हुन्छ । अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ ।’ तर, यो कोषको कति रकम प्रदूषणका क्षेत्र र कति रकम अन्यत्र खर्च हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । ‘सडक मर्मत, पुल निर्माणलगायत पूर्वाधारमा क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषणको नाममा ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन ।’

प्रदूषण शुल्क जम्मा हुनेक्रम भने बर्सेनि बढ्दो छ । निगमका अनुसार २०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रदूषण शुल्कबाट संकलन भएको थियो । ०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख, ०६८/६९ मा ४२ करोड ४६ लाख, ६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जनाएको छ । २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१/७२ मा ५९ करोड ११ लाख, २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख, २०७३/७४मा ८५ करोड २० लाख, २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख, २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख र २०७६/७७ को असोजसम्म ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सकलन भएको छ । रकम संकलन बढिरहे पनि प्रदूषण घटाउने काम भने सरकारले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी नेपालमा धूवाँधूलाले रेकर्ड कायम गरेको छ ।

वातावरण स्वास्थ्यविज्ञ यादवप्रसाद जोशीका अनुसार नियन्त्रणका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि खर्च हुन सकेको छैन । ‘सवारी साधन वृद्धिसँगै प्रदूषण पनि हरेक वर्ष बढेको छ । सवारीमा हरियो स्टिकर वितरण भए पनि प्रदूषण मापन प्रभावकारी भएन,’ उनले भने, ‘सवारी साधन निरीक्षण गर्न सके प्रदूषण करिब ५० प्रतिशत झर्छ ।’ यातायातको साधानसँगै इँटा भट्टाबाट निस्कने धूवाँधूलो, पाइपलाइन मर्मत सम्भार, उद्योगधन्दा तथा करकारखानालगायत क्षेत्रबाट पनि प्रदूषण बढ्दो छ । वायु प्रदूषणबाट रक्त सञ्चार, मुटु, आँखाको रोग, मानसिक तनाव, थकान महसुस, निद्रा, नलाग्ने, बालबालिकामा मानसिक स्थिति कम हुने लगायतको समस्या हुन्छ ।

आफैंले प्रयोग गरेको पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रदूषण बढ्ने र त्यसको रोकथामका लागि उपभोक्ताले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले शुल्क असुली हुन थालेको हो ।

तर, यसलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि राजस्वको स्रोत र विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ वलीले पनि प्रदूषण शुल्क राजस्वको स्रोत भएको बताए । उनले प्रदूषण नियन्त्रणका वायु प्रदूषण कार्ययोजना तयार भएको बताए । ‘त्यसमा वातावरण विभाग, स्थानीय तह (नगरपालिका) मिलेर काम गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मा स्थानीय तहकै हुन्छ ।’ यीबाहेक सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्र गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परीक्षण भइरहेको बताए । ‘निर्माण सामग्री आयात गर्दा व्यवस्थित गर्ने, कारखानाबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT