प्रदूषण शुल्क अन्यत्रै खर्च

उपभोक्ताबाट उठाइएको यो रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अन्य राजस्वहरू बुझाएझैं आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्छ । ‘२५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क तथा ब्याजसहित १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘जुन उद्देश्यले यो रकम उठाइएको हो, त्यसै शीर्षकमा सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन ।’ यो रकम उठाएको वातावरण मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खाता रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यसको बोधार्थ पत्र वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाउने हो । वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकम प्रदूषणको योजनामा परेको छैन । ‘यो रकम प्रदूषणका नाममा खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले कति उठ्छ हामीलाई थाहा छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसाका दरले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट उपत्यकामा मात्रै शुल्क उठाउन थालिएको हो । त्यो वर्ष ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सकलन भएको थियो । अर्को वर्षबाट मुलुकभरबाट प्रदूणका शुल्क उठाउन थालिएको हो । ‘इन्धनको खपतसँगै प्रदूषण शुल्क पनि सोहीअनुसार वृद्धि भएको छ,’ नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार यो रकम प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सरकारले यस्तै विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ । त्यो राष्ट्रिय कोष (सर्वसञ्चिति कोष) मा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणमा पनि हुन्छ । अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ ।’ तर, यो कोषको कति रकम प्रदूषणका क्षेत्र र कति रकम अन्यत्र खर्च हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । ‘सडक मर्मत, पुल निर्माणलगायत पूर्वाधारमा क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषणको नाममा ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन ।’

प्रदूषण शुल्क जम्मा हुनेक्रम भने बर्सेनि बढ्दो छ । निगमका अनुसार २०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रदूषण शुल्कबाट संकलन भएको थियो । ०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख, ०६८/६९ मा ४२ करोड ४६ लाख, ६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जनाएको छ । २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१/७२ मा ५९ करोड ११ लाख, २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख, २०७३/७४मा ८५ करोड २० लाख, २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख, २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख र २०७६/७७ को असोजसम्म ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सकलन भएको छ । रकम संकलन बढिरहे पनि प्रदूषण घटाउने काम भने सरकारले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी नेपालमा धूवाँधूलाले रेकर्ड कायम गरेको छ ।

वातावरण स्वास्थ्यविज्ञ यादवप्रसाद जोशीका अनुसार नियन्त्रणका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि खर्च हुन सकेको छैन । ‘सवारी साधन वृद्धिसँगै प्रदूषण पनि हरेक वर्ष बढेको छ । सवारीमा हरियो स्टिकर वितरण भए पनि प्रदूषण मापन प्रभावकारी भएन,’ उनले भने, ‘सवारी साधन निरीक्षण गर्न सके प्रदूषण करिब ५० प्रतिशत झर्छ ।’ यातायातको साधानसँगै इँटा भट्टाबाट निस्कने धूवाँधूलो, पाइपलाइन मर्मत सम्भार, उद्योगधन्दा तथा करकारखानालगायत क्षेत्रबाट पनि प्रदूषण बढ्दो छ । वायु प्रदूषणबाट रक्त सञ्चार, मुटु, आँखाको रोग, मानसिक तनाव, थकान महसुस, निद्रा, नलाग्ने, बालबालिकामा मानसिक स्थिति कम हुने लगायतको समस्या हुन्छ ।

आफैंले प्रयोग गरेको पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रदूषण बढ्ने र त्यसको रोकथामका लागि उपभोक्ताले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले शुल्क असुली हुन थालेको हो ।

तर, यसलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि राजस्वको स्रोत र विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ वलीले पनि प्रदूषण शुल्क राजस्वको स्रोत भएको बताए । उनले प्रदूषण नियन्त्रणका वायु प्रदूषण कार्ययोजना तयार भएको बताए । ‘त्यसमा वातावरण विभाग, स्थानीय तह (नगरपालिका) मिलेर काम गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मा स्थानीय तहकै हुन्छ ।’ यीबाहेक सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्र गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परीक्षण भइरहेको बताए । ‘निर्माण सामग्री आयात गर्दा व्यवस्थित गर्ने, कारखानाबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।