प्रदूषण शुल्क अन्यत्रै खर्च

राजु चौधरी

काठमाडौँ — पेट्रोल र डिजेटबाट प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाइएको प्रदूषण शुल्कको रकम अहिलेसम्म ७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख पुगिसक्यो । उपभोक्ताबाट असुल हुने यो रकम पूरै प्रदूषण न्यूनीकरणमै भने खर्च हुने गरेको छैन ।

उपभोक्ताबाट उठाइएको यो रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अन्य राजस्वहरू बुझाएझैं आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्छ । ‘२५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क तथा ब्याजसहित १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘जुन उद्देश्यले यो रकम उठाइएको हो, त्यसै शीर्षकमा सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन ।’ यो रकम उठाएको वातावरण मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खाता रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यसको बोधार्थ पत्र वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाउने हो । वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकम प्रदूषणको योजनामा परेको छैन । ‘यो रकम प्रदूषणका नाममा खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले कति उठ्छ हामीलाई थाहा छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसाका दरले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट उपत्यकामा मात्रै शुल्क उठाउन थालिएको हो । त्यो वर्ष ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सकलन भएको थियो । अर्को वर्षबाट मुलुकभरबाट प्रदूणका शुल्क उठाउन थालिएको हो । ‘इन्धनको खपतसँगै प्रदूषण शुल्क पनि सोहीअनुसार वृद्धि भएको छ,’ नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार यो रकम प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सरकारले यस्तै विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ । त्यो राष्ट्रिय कोष (सर्वसञ्चिति कोष) मा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणमा पनि हुन्छ । अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ ।’ तर, यो कोषको कति रकम प्रदूषणका क्षेत्र र कति रकम अन्यत्र खर्च हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । ‘सडक मर्मत, पुल निर्माणलगायत पूर्वाधारमा क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषणको नाममा ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन ।’

प्रदूषण शुल्क जम्मा हुनेक्रम भने बर्सेनि बढ्दो छ । निगमका अनुसार २०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रदूषण शुल्कबाट संकलन भएको थियो । ०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख, ०६८/६९ मा ४२ करोड ४६ लाख, ६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जनाएको छ । २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१/७२ मा ५९ करोड ११ लाख, २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख, २०७३/७४मा ८५ करोड २० लाख, २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख, २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख र २०७६/७७ को असोजसम्म ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सकलन भएको छ । रकम संकलन बढिरहे पनि प्रदूषण घटाउने काम भने सरकारले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी नेपालमा धूवाँधूलाले रेकर्ड कायम गरेको छ ।

वातावरण स्वास्थ्यविज्ञ यादवप्रसाद जोशीका अनुसार नियन्त्रणका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि खर्च हुन सकेको छैन । ‘सवारी साधन वृद्धिसँगै प्रदूषण पनि हरेक वर्ष बढेको छ । सवारीमा हरियो स्टिकर वितरण भए पनि प्रदूषण मापन प्रभावकारी भएन,’ उनले भने, ‘सवारी साधन निरीक्षण गर्न सके प्रदूषण करिब ५० प्रतिशत झर्छ ।’ यातायातको साधानसँगै इँटा भट्टाबाट निस्कने धूवाँधूलो, पाइपलाइन मर्मत सम्भार, उद्योगधन्दा तथा करकारखानालगायत क्षेत्रबाट पनि प्रदूषण बढ्दो छ । वायु प्रदूषणबाट रक्त सञ्चार, मुटु, आँखाको रोग, मानसिक तनाव, थकान महसुस, निद्रा, नलाग्ने, बालबालिकामा मानसिक स्थिति कम हुने लगायतको समस्या हुन्छ ।

आफैंले प्रयोग गरेको पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रदूषण बढ्ने र त्यसको रोकथामका लागि उपभोक्ताले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले शुल्क असुली हुन थालेको हो ।

तर, यसलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि राजस्वको स्रोत र विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ वलीले पनि प्रदूषण शुल्क राजस्वको स्रोत भएको बताए । उनले प्रदूषण नियन्त्रणका वायु प्रदूषण कार्ययोजना तयार भएको बताए । ‘त्यसमा वातावरण विभाग, स्थानीय तह (नगरपालिका) मिलेर काम गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मुख्यत: जिम्मा स्थानीय तहकै हुन्छ ।’ यीबाहेक सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्र गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परीक्षण भइरहेको बताए । ‘निर्माण सामग्री आयात गर्दा व्यवस्थित गर्ने, कारखानाबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘चार दशक पुरानो जहाज उडाएर निगम अघि बढ्दैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले अनियमितता नरोक्ने र चार दशक पुरानो जहाज उडाएरै बस्ने हो भने नेपाल वायु सेवा निगम अघि नबढ्ने भन्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई सुधारको कदम अघि चाल्न अनुरोध गरेका छन् । सांसदहरूले निगमका कर्मचारीमाथि आक्रोश पोख्दै वर्षौंदेखि यो वा त्यो बहानामा अनियमितता नरोकिएको आरोपसमेत लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बुधबार आयोजित छलफलमा सांसदहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा पारेर बद्नाम गराउने र निगमको सुधारभन्दा पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताए । वायु सेवाका जहाजले यात्रुलाई विश्वास दिलाउन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाइमा ध्यान नदिएको, वायु सेवा, अध्यागमनका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको कार्यशैली यात्रुमैत्री नभएको, उडानमा घण्टौं ढिलाइ हुने गरेको, वायु सेवाका कर्मचारीले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको र विमान पार्किङस्थलको व्यवस्थापन चुस्त नभएको लगायत विषयमा आरोप लगाए । मन्त्री भट्टराई, सचिव केदारबहादुर अधिकारी, निगमका कर्मचारीलगायतका सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको बैठकमा समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पर्यटन वर्ष २०२० को तयारी र वायु सेवा निगमले दिने सेवामा सार्वजनिक भएका गुनासका विषयमा छलफल गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकको सुरुवातमै सभापति श्रीवास्तवले निगमको कार्यशैली चित्त बुझ्दो नभएको बताए । श्रीवास्तवले बैठक सुरु गर्दै जहाजका सिटसमेत ज्यादै थोत्रा भएको बताएपछि सांसदहरूले थप आक्रोश पोखेका हुन् ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले वायु सेवालाई भ्रष्टचार गर्ने अखाडा बनाउने हो भने कर्मचारीलाई सेतो हात्ती जसरी नपाल्न मन्त्री भट्टराईलाई आग्रह गरे । वायु सेवा लिलाम बढाबढ गर्ने अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले ‘यसको जवाफदेहिता सबैभन्दा धेरै कर्मचारीमा हुनुपर्ने’ बताए । उनीहरूले वायु सेवाप्रतिको विश्वास बढाउने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिए ।

सांसद रामवीर मानन्धरले कर्मचारीले निजी क्षेत्रसँग मिलेर वायु सेवाको जहाज खाली उडाउने गरेको दाबी गरे । उनले अनेक खालका नियमावली देखाएर विमानस्थलको जहाजको ग्यारेजलाई बसपार्क जस्तो बनाएको आरोप लगाए । पार्किङको समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आए पनि किन हल हुन सकेन भन्दै मानन्धरले आक्रोश पोखे । सांसद भीमसेनदास प्रधानले वायु सेवाको जहाज खरिदलगायतका प्रकरणमा कर्मचारीले नेता र मन्त्रीलाई विवादमा पार्ने गरेको बताए । वायु सेवाका कारण मन्त्री, सांसद र नेताहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने सन्देश गएको प्रसंग जोड्दै उनले यस्तै घटनाले आफूहरूलाई इमेज बचाउन कठिन हुने गरेको बताए ।

यही प्रवृत्तिले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्न नसक्ने बताए । उनले मन्त्री भट्टराईलाई इंगित गर्दै नडराईकन ‘सप्राइज एक्सन’ मा जान आग्रह गरे । एयरपोर्टमा जाँदा आफूले सांसदको लोगो फुकाल्ने गरेको बताए । ‘म संसद् जाँदा मात्र यो लोगो लगाउँछु,’ उनले भने, ‘मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाशीशसम्मका उच्च तहले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न लागे मात्र सुधार हुन्छ ।’ उनले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा न्यायालयले जोगाउने गरेको गुनासो गरे ।

सांसद अमृता अग्रहरिले ४० वर्ष पुरानो जहाज कतिन्जेल चलाउने भन्दै तोकिएको समयमा जहाज नउड्ने र घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यताले पर्यटक बढ्न नसक्ने बताइन् । सांसद विन्दा पाण्डेले वायु सेवाका कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन नभएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजप्रति सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउनुपर्ने बताइन् । सांसद देवेन्द्र पौडेलले विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा पानीसमेत नहुने गरेको उदाहरण जोड्दै साना विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । सांसदहरूले मन्त्री भट्टराईलाई सबैजसो सांसदले नडराई सुधार प्रक्रिया थालनी गर्न सुझाएका थिए । बैठकमा मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै ठूलै परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×