‘चार दशक पुरानो जहाज उडाएर निगम अघि बढ्दैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले अनियमितता नरोक्ने र चार दशक पुरानो जहाज उडाएरै बस्ने हो भने नेपाल वायु सेवा निगम अघि नबढ्ने भन्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई सुधारको कदम अघि चाल्न अनुरोध गरेका छन् । सांसदहरूले निगमका कर्मचारीमाथि आक्रोश पोख्दै वर्षौंदेखि यो वा त्यो बहानामा अनियमितता नरोकिएको आरोपसमेत लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बुधबार आयोजित छलफलमा सांसदहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा पारेर बद्नाम गराउने र निगमको सुधारभन्दा पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताए । वायु सेवाका जहाजले यात्रुलाई विश्वास दिलाउन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाइमा ध्यान नदिएको, वायु सेवा, अध्यागमनका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको कार्यशैली यात्रुमैत्री नभएको, उडानमा घण्टौं ढिलाइ हुने गरेको, वायु सेवाका कर्मचारीले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको र विमान पार्किङस्थलको व्यवस्थापन चुस्त नभएको लगायत विषयमा आरोप लगाए । मन्त्री भट्टराई, सचिव केदारबहादुर अधिकारी, निगमका कर्मचारीलगायतका सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको बैठकमा समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पर्यटन वर्ष २०२० को तयारी र वायु सेवा निगमले दिने सेवामा सार्वजनिक भएका गुनासका विषयमा छलफल गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकको सुरुवातमै सभापति श्रीवास्तवले निगमको कार्यशैली चित्त बुझ्दो नभएको बताए । श्रीवास्तवले बैठक सुरु गर्दै जहाजका सिटसमेत ज्यादै थोत्रा भएको बताएपछि सांसदहरूले थप आक्रोश पोखेका हुन् ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले वायु सेवालाई भ्रष्टचार गर्ने अखाडा बनाउने हो भने कर्मचारीलाई सेतो हात्ती जसरी नपाल्न मन्त्री भट्टराईलाई आग्रह गरे । वायु सेवा लिलाम बढाबढ गर्ने अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले ‘यसको जवाफदेहिता सबैभन्दा धेरै कर्मचारीमा हुनुपर्ने’ बताए । उनीहरूले वायु सेवाप्रतिको विश्वास बढाउने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिए ।

सांसद रामवीर मानन्धरले कर्मचारीले निजी क्षेत्रसँग मिलेर वायु सेवाको जहाज खाली उडाउने गरेको दाबी गरे । उनले अनेक खालका नियमावली देखाएर विमानस्थलको जहाजको ग्यारेजलाई बसपार्क जस्तो बनाएको आरोप लगाए । पार्किङको समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आए पनि किन हल हुन सकेन भन्दै मानन्धरले आक्रोश पोखे । सांसद भीमसेनदास प्रधानले वायु सेवाको जहाज खरिदलगायतका प्रकरणमा कर्मचारीले नेता र मन्त्रीलाई विवादमा पार्ने गरेको बताए । वायु सेवाका कारण मन्त्री, सांसद र नेताहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने सन्देश गएको प्रसंग जोड्दै उनले यस्तै घटनाले आफूहरूलाई इमेज बचाउन कठिन हुने गरेको बताए ।

यही प्रवृत्तिले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्न नसक्ने बताए । उनले मन्त्री भट्टराईलाई इंगित गर्दै नडराईकन ‘सप्राइज एक्सन’ मा जान आग्रह गरे । एयरपोर्टमा जाँदा आफूले सांसदको लोगो फुकाल्ने गरेको बताए । ‘म संसद् जाँदा मात्र यो लोगो लगाउँछु,’ उनले भने, ‘मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाशीशसम्मका उच्च तहले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न लागे मात्र सुधार हुन्छ ।’ उनले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा न्यायालयले जोगाउने गरेको गुनासो गरे ।

सांसद अमृता अग्रहरिले ४० वर्ष पुरानो जहाज कतिन्जेल चलाउने भन्दै तोकिएको समयमा जहाज नउड्ने र घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यताले पर्यटक बढ्न नसक्ने बताइन् । सांसद विन्दा पाण्डेले वायु सेवाका कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन नभएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजप्रति सर्वसाधारणको विश्वास दिलाउनुपर्ने बताइन् । सांसद देवेन्द्र पौडेलले विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा पानीसमेत नहुने गरेको उदाहरण जोड्दै साना विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । सांसदहरूले मन्त्री भट्टराईलाई सबैजसो सांसदले नडराई सुधार प्रक्रिया थालनी गर्न सुझाएका थिए । बैठकमा मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै ठूलै परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेरी–बबईमा मुआब्जा वितरण

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । आयोजना कार्यालयले विवादबीच नै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो । 

लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा चारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम दिइएको हो । पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत लेकबेंसी नगरपालिका–१ लेखफर्साका र गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ को गुमीमा मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । आयोजनाले जग्गाधनीलाई बैंकबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम पठाएको उनको भनाइ छ । जग्गाको लालपुर्जा नभएका परिवारलाई पनि मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने विवाद चलिरहेकै बेला आयोजनाले लालपुर्जा भएकाहरूलाई भने मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लालपुर्जा भएकाहरूलाई मात्र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिन सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको हकमा प्रतिरोपनी ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

लेकबेंसी नगरपालिकामा ३०, भेरीगंगामा ५० बढी र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ४० बढी घर लालपुर्जाविहीन रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ । भेरी–बबई समन्वय समिति, लेकबेंसीका उपाध्यक्ष टंकप्रसाद पाण्डेले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताए । ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गाबाटै उठिबास लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही जग्गाधनीको अन्य व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि अधिकांश निम्न वर्गका छन्, उनीहरूका लागि त सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’ लेकबेंसी नगरपालिकामा रहेको पानीबाट चल्ने एक मात्र मिल पनि अधिग्रहणमा पर्ने भन्दै मिल नभए यहाँका धेरै स्थानीयले अन्न कुट्न र पिस्न समस्या भोग्नुपर्ने जनाए ।

भेरी–बबई सरोकार समिति, भेरीगंगाका अध्यक्ष जेबी सुनारले आयोजनाले लालपुर्जा भएका र नभएकालाई एकसाथ रकम नबाँडेर आलटाल गरेको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा नभएकाले पनि पाउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोजनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्छ भन्दै आलटाल गरेको छ ।’ वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट स्थानीयलाई उठाएर उठीबास लगाउन नमिल्ने अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सबै जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×