विद्युत महसुल समायोजन : प्राधिकरणको प्रस्ताव नियमन आयोगले फिर्ता पठाउने

विजय तिमल्सिना

विजय तिमल्सिना — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको प्रस्ताव आयोगले प्राधिकरणलाई नै फिर्ता पठाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार नभएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाउन लागेको हो।

आयोग अध्यक्ष दिल्ली सिंहले सम्भवतः मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाउने जानकारी दिए। ‘हामीले तयार पार्दै गरेको निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणको सिफारिस आएको छैन,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार गरेर पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै छौं।’

विद्युत् प्राधिकरणको शनिबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसहित मध्य र उच्च भोल्टेजबाट विद्युत् लिने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार समायोजनका लागि आयोगलाई नयाँ महसुल दर सिफारिस गरेको हो।

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुल दर औसतमा अहिलेको दरभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत महँगो छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड लाइनबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत्को महसुल पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

यसअघि सामान्य महसुल दरभन्दा ७० प्रतिशत बढी रकम तिरेर उद्योगले निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि डेडिकेटड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका थिए। चरम लोडसेडिङको बेला उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् दिन यो प्रक्रिया अपनाइएको थियो।

वैशाख ३१ गते विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रसहित सबैतिर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले उद्योगीहरूले डेडिकेटेडको नाममा लिने गरिएको शुल्क घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले आयोगमा महसुल समायोजनका लागि बुधबार पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले समायोजनका लागि सिफारिस गरेकै दिन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष सिंहले प्राधिकरणलाई मस्यौदामा कुनै सल्लाह, सुझाव वा टिप्पणी भए पनि उपलब्ध गराउन र आयोगको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार नै महसुल समायोजनको सिफारिस पठाउन पत्र पठाउन लागिएको हो।

निर्देशिकाको मस्यौदामा महसुल निर्धारणका लागि सिफारिस गर्दा पठाउनुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदामा ऊर्जा बिक्री, वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने लाभांश, अन्य आम्दानी, वार्षिक खर्चजस्ता विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने उल्लेख छ।

‘विद्युत् बिक्री गर्नेको खर्च उठ्ने र नाफा पनि हुने र उपभोक्तालाई पनि बढी लागत नपर्ने गरी महसुल निर्धारण गर्न आयोगले निर्देशिका तयार पारेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता धितालले भने, ‘यस्तो मापदण्डले विद्युत् महसुल निर्धारण सहज बनाउँछ।’

निर्देशिकामा महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्राप्त प्रस्तावबारे कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने, निर्धारण गर्नुपअघि कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सरोकारलालाई निवेदनउपर प्रतिक्रिया जनाउन कम्तीमा दुई हप्ताको समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो तीन वर्षमा पहिलो पटक प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्दै आएको थियो। समग्री विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोग विधेयकलाई संसद्ले २०७४ साउन २७ गते अनुमोदन गरेको थियो।

नयाँ ऐन बनेसँगै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग भंग भएको थियो। तर, संसद्बाट ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाउन सकेन।

महसुल निर्धारण आयोग भंग भएको र नियमन आयोगले पूर्णता नपाएका कारण महसुल प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्न सकेको थिएन।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ २१:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा मिचेको विरोधमा प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा बेंसीसहरमा आइतबार विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् ।

‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखेको कालो ब्यानर लिएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । कालोपट्टी बाँधेका युवा विद्यार्थीको जुलुसले भारतविरोधी नारा लगाउँदै बेंसीसहर परिक्रमा गर्‍यो ।

लमजुङका दुई स्थानीय तहले पनि विज्ञप्ति निकालेर भारतीय क्रियाकलापको विरोध गरेका छन् । बेंसीसहर र राइनास नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा पारेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कालापानी र लिपुलेक जस्ता भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै भारतको गतिविधिविरुद्ध नगरवासीलाई सचेततापूर्वक खबरदारी गर्न बेंसीसहर नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेका छन् ।

ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमााणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न उनले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राइनास नगरप्रमुख सिंहबहादुर थापाले आफ्नो भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशील भएर कूटनीतिक ढंगले पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×