सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न ५९ करोड : ५ महिनासम्म कामै भएन

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको ५ महिना बिते पनि काम भने केही पनि हुन सकेको छैन । 

मुलुकका आधा दर्जनभन्दा बढी जोखिमयुक्त तथा लामो सडक खण्डमा सुरुङ निर्माण अध्ययनका लागि सरकारले यसपछि यति धेरै बजेट विनियोजन गरेको हो । यस वर्षको बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा, टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ, खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामा बगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसबाहेक केही थप स्थानको सुरुङमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने भनी ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

उक्त बजेटले प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने भनिए पनि यससम्बन्धी कामहरू भने हुन सकेको छैन । ‘नयाँ प्रविधीमा जाँदा ढिलो हुनु स्वाभाविक हो,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘गरिरहेको काम भए चाँडै सुरु हुन्थ्यो, नयाँ भएकाले ढिला हुन गएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले सबैतिरको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘यो पैसाले सुरुङ निर्माण गर्ने हैन । त्यसका लागि एक छेउ पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययन सकियो भने पनि उपलब्धि हुनेछ ।’ उनका अनुसार बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि
‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । स्विस सरकारको सहयोगमा रिपोर्ट तयार पारी विभागमा बुझाइसकिएको छ ।

यो खण्डमा सुरुङ निर्माणको थप अध्ययनका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गपछि सरकारको प्राथमिकतामा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण रहेको देखिन्छ । ‘बुटबल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा धेरै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘त्यसैले अबको सुरुङमार्गको प्राथमिकतामा पनि यही खण्डमा हो ।’

प्राथमिकता भनिए पनि सरकारकाले बजेट विनियोजन गरेको पाँच महिना बिते पनि काम भने अघि बढेको छैन । ‘पहिला स्विसको रिपोर्ट हेर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा हुनेछ ।’ उनका अनुसार रिपोर्ट हेरिसकेपछि पूरै सुरुङमार्ग कसरी बनाउने भन्ने विषयबारे विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्नेछ । नेपालमा सुरुङ निर्मााण्का लागि विज्ञ टोली छैनन् । विदेशबाटै ल्याएर अध्ययन गराउनुपर्ने विभागले जनायो । विज्ञ टोली ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्छ, समय पनि लाग्न सक्छ । ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग बन्दै छ, अन्यत्र निर्माण गरिने सुरुङका यो एउटा अनुभवको आयोजना हुनेछ,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ सुरुङमार्ग, कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट चियाबारी, बीपी नगर खुटिया–दिपायल, थानकोट–चित्लाङ, गोदावरी कुण्ड–काभ्रे मानेचौर जोड्ने सुरुङमार्गहरूको अध्ययनका लागि ४०/४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । कुलेखानी–भीमफेदी खण्ड, पोखरा–बागलुङ सडक (हेम्जा–नयाँपुल) र दोलखा–लामाबगर सुरुङमार्ग निर्माणको अध्ययनका लागि ३०/३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको हो ।

कुनैपनि सुरुङमार्गको बजेट अहिलेसम्म खर्च नभएको विभागले जनाएको छ । नयाँ बानेश्वर अन्डर पास अध्ययनका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नाम नराखी सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण र स्टिकर छपाइ रोक्न निर्देशन 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणको प्रक्रिया र अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय अघि नबढाउन समितिले शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अघुलनशील कच्चा पदार्थ र म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढाएर सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन खोजेको उजुरीका आधारमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले स्टिकर र सिमेन्टबारे छलफल गर्न विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरू बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा गरेको अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्ने टेन्डर रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विभागले २ आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । समितिका सभापति भरत शाहका अनुसार यी दुवै विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी र मन्त्रीसँग छलफल गरेर थप अनुसन्धान गरिनेछ ।

टेन्डरमा नेपालीलाई बन्देज
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेपछि छानबिन सुरु गरिएको हो । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार लेखाले गत मंसिरमा दिएको पाँचबुँदे निर्देशनको पालना नगरी फेरि सोही प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समितिमा सबैजसो सांसदहरूले नेपालीलाई बन्देज लगाउनु गलत भएको बताए । ‘यस्तो निर्णय रोक्नुपर्छ,’ सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘समितिकै निर्णय नमानेपछि निर्देशनको पनि अर्थ भएन ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो निर्णय किन गरियो, सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद्को कार्यालयले नेपाली व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया मिलाउन एक वर्षअघि नै विभागलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको समितिको बुझाइ छ ।

‘यसमा नियत खराब देखिन्छ,’ समितिका सभापति शाहले भने, ‘टेन्डर जोसुकैले पाओस् नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने कस्तो सिन्डिकेट हो ।’

विभागले निकालेको टेन्डरमा आवेदक कम्पनीले स्टिकर छाप्नका लागि विभिन्न कडा सर्त राखेको छ । सांसद राजन केसीले भने, ‘आफ्ने देशका कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुन नदिएपछि अरू देशमा कसरी काम गर्ने ? यो सरासर नेपाली पन्छाउने खेल हो ।’ नेपाली कम्पनीलाई सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेको छ । सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ गते उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस छैन : मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिलाई लेखेको जवाफमा नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नभएकाले यस्तो टेन्डर गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली व्यवसायीलाई समावेश गर्न नसकिएको हो,’

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा राजस्व जोडिएको छ । हाल इन्डोनेसियाको कम्पनीले उक्त स्टिकर छापेर उपलब्ध गराइरहेको छ । विदेशी कम्पनीले त कतिपय अवस्थामा हाम्रो सर्त पालना गर्न सकेका छैनन् तर नेपालमा दर्ता नै नभएका कम्पनीको कसरी विश्वास गर्ने ?’ सेक्युरिटी प्रेस भनेका सेना प्रहरी राखेर स्टिकर छाप्ने छापाखाना हो भन्ने बुझाइ नै गलत भएको ती अधिकारीले बताए । चालु बजेटको नीति तथा कार्यक्रममासेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको प्रसंग जोड्दै ती अधिकारीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भयो भने नेपालमै छाप्न सकिन्छ ।’

सिमेन्टको गुणस्तर विवाद
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल गुणस्तर परिषद्ले कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गरेर सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागेको अनुमानमा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेमा यस्तो गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोग गरिएका संरचनाहरू चाँडै फुट्ने खतरा रहन्छ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT