एकद्वार केन्द्रले सेवाग्राहीलाई सहज

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — उद्योग विभागमा गत जेठबाट एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी सेवाग्राहीलाई सुविधा पुगेको छ । सेवा केन्द्र सञ्चालनले उद्योग दर्ता तथा विदेशी लगानी दर्ता प्रक्रियामा सहज र छिटो भएको सेवाग्राहीले बताए । 

सेवा केन्द्र सञ्चालनले पहिलाको भन्दा काम छिटो भए पनि यसमा थप सुधार आवश्यक रहेको बेलारुसका एन्ड्री इभोनाभले बताए । बिजनेस भिसाका लागि आएका इभोनाभ भन्छन्, ‘यहाँ पालोमा बस्नेहरूलाई आराम गर्ने स्थान छ । तर कर्मचारी भएन भन्दै हाम्रो काम ढिला गर्नु भएन ।’ सेवाग्राहीसँग सेवाप्रदायक नम्र भएर बोल्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

यस्तै कात्तिक ७ गतेबाट लगानीकर्ता तथा उद्योगीलाई सुविधा दिन लगानी दर्ता सहजीकरण केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न केन्द्र सञ्चालन गरिएको विभागका प्रवक्ता विनोदकुमार खड्काले बताए ।

कसैलाई विदेशी लगानीसम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने सम्बन्धित शाखाकै कर्मचारीबाट जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘हामीले सहजीकरण केन्द्रका लागि नै भनेर कर्मचारी राखेका छैनौं, कसैले केही जान्न चाहेको खण्डमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट सेवा दिन्छौं,’ उनले थपे ।
सेवाग्राहीसँग कर्मचारी नरम भएर बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कामको चापले गर्दा सोचेअनुरूप सेवा नपाएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘आन्तरिक बैठकमा पनि पटकपटक यो विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूलाई सजग गराइरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भनेर आन्तरिक अनुगमन पनि गर्छौं । गुनासो आएमा पहिले कर्मचारीलाई सचेत गराउँछौं । त्यसपछि विभागीय कारबाही गर्छौं ।’

विभागमा ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । विदेशी लगानी शाखामा ४ र उद्योग दर्ता शाखामा ३ अधिकृत छन् । विभागमा कर्मचारीको अभाव भएर काममा कुनै असर नपरेको तर्क खड्काको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक प्रविधिमैत्री नभएका कारण काममा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सेवाग्राही अझै पनि हातमा फाइल बोकेर आउनुहुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइन सिस्टमका लागि २ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्टाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट काम अझ छिटो हुनेछ ।’

एकद्वार सेवा केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन, भन्सार, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य, भूमि सुधारका कर्मचारीहरू छन् । यसमा कम्प्युटर कर्मचारी अस्थायी राखिएको छ । सेवा केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, अनुमति तथा दर्ता, वातावरण, भन्सार तथा राजस्व, प्रशासन कानुन र जग्गा सहजीकरणलगायत एकाइबाट सेवा दिइन्छ ।

जेठदेखि असोज मसान्तसम्म सेवा केन्द्रबाट ८२ उद्योग दर्ता, १५३ विदेशी लगानी, १ हजार ७६ विजनेस भिसा, ३० गैरपर्यटकिय भिसा, २५ व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, २ सय एक्जिम कोड, ३ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भागको सहजीकरण दर्ता, १६ ईआईए दर्ता भएको छ । यसका साथै लगानी कर्ताले १ लाख यूएस डलरसम्मको रकम फिर्तासमेत सेवा केन्द्रबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ५ महिनामा २४ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धानपछि मकै र गहुँमा फौजी किरा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप मकै, गहुँ र कोदोमा पनि देखिन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गुल्मीमा ३ हेक्टर, बाँकेमा ५० हेक्टर र रोल्पामा १ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको छ । 

उक्त क्षेत्रमा मकैमा फौजीको प्रकोप देखिएको केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले बताए । ‘धानपश्चात् मकैमा पनि फौजी किरा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण तथ्यांक संकलनमा केही समस्या छ ।’ फौजी किरा बाली पाक्ने बेला बढी सक्रिय देखिन्छ । यसले बाला नै टुक्राउँछ । एउटा बाली मात्रै नभई धेरै बाली नष्ट गर्छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी मकैलाई असर गर्छ । ‘फौजी किरा समूहमा हिँड्ने हुँदा बाला मात्रै काट्दैन । अन्नबाली सबै सखाप पार्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रका अनुसार फौजी कीरा दिउँसो लुक्ने र राति सक्रिय भई क्षति पुर्‍याउँछ । यो किरा गर्मी ठाउँमा बढी सक्रिय हुन्छ । अहिले बाँके, बर्दिया, चितवन, झापालगायत क्षेत्रका धान खेतमा महामारीकै रूपमा फैलिएको छ । धानबाली भित्र्याउने क्रम सकिन थालेपछि मकैमा सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ । धादिङ र खोटाङमा कोदोमा समेत फौजीको प्रकोप देखिन थालेको छ । फौजी किराको महामारी मुलुकभर सक्रिय हुन थाले पनि नियन्त्रण/व्यवस्थापनामा भने सरकारी निकायबाट प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईले तथ्यांक संकलन र नियन्त्रणमा राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । प्रकोप नियन्त्रणमा प्रोटोकल तयार पार्ने, व्यवस्थानका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा तालिम दिइएको बताए । ‘किराको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिकलाई तालिम दिइरहेका छौं,’ प्रमुख हुमागाईले भने, ‘कर्मचारीको अभावले पनि केही समस्या भयो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि नियन्त्रणमा खासै ध्यान नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले पम्पलेट वितरण र गोष्ठीलाई मात्रै केन्द्रित गरेको छ । जसले गर्दा किसान सधैं मारमा परेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले पम्पलेट र सचेतनासम्बन्धी भिडियो तयार पारेर जिल्लामा पठाएको बताए ।

‘धान काट्ने बेला करिब सकिएको छ, मकैको हकमा ठाउँठाउँमा देखिएको छ,’ केसीले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि एक्सन टिम बनाएर काम भइरहेको छ ।’ केन्द्रको तथ्यांकअनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा करिब २० हजार ४ सय २ हेक्टर धान खेतमा फौजी किराले असर गरेको छ । सबैभन्दा बढी बाँकेमा १७ हजार हेक्टरमा असर गरेको छ । जसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको आचार्यले बताए । बर्दियामा २ हजार हेक्टरमा असर गरेको मध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको छ ।

चितवनमा ६४४ हेक्टरमा फौजी किरा देखिएको छ । जसमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको छ । झापामा ९० प्रतिशत नोक्सान भएको केन्द्रले जनाएको छ । झापामा २८७ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको थियो । सिन्धुलीमा १५० हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशत, मकवानपुरमा १०३ हेक्टरमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको उल्लेख छ । यीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि फौजी किराले क्षति पुर्‍याएको छ । किसानहरूले क्षतिपूर्ति/राहत पाउनेमा भने अन्योल छ । केन्द्रका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि धानको बिमा अनिवार्य हुनुपर्छ ।

पञ्जीकृत/सूचीकृत भएका बीउको जातमा बिमा गराए क्षतिपूर्ति पाइन्छ । नेपालमा पञ्जीकृत नभएका जात बिमा हुँदैन । महामारी हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि न्यून हुने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार धानको बिमा बीउ छरेको बालीमा ‘बीउ छरेको १० दिनभित्र र बेर्ना रोपेको १० दिनभित्र’ गरिसक्नुपर्छ । तर, बिमा प्रक्रिया नै झन्झिटिलो छ । जसले गर्दा बाली बिमा कम आकर्षक भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बिमा संस्थानका अनुसार धानको बिमा गराउने संख्या न्यून छ । बिमा संस्थानका अनुसार आर्थिक ०७५/७६ मा चैते धानका लागि ६२ लाख ८५ हजार ४ सय रुपैयाँको बिमांक गरिएको छ । वर्षे धानका लागि भने उल्लेख छैन । केन्द्रका अनुसार बिमा नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बिमा गरेकाले बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । धानको हकमा बिमांकको संख्या नगन्य रहेको संस्थानले जनाएको छ ।

‘राहतका लागि केही भएकै छैन । विगतको प्रकृति हेर्दा ९० प्रतिशत नोक्सान हुँदा राहतका रूपमा बीउमा सहुलियत दिइन्छ । धान पछिको अर्को बालीका लागि मसुरो/तोरीको बीउ दिइन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो नामका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारी राहतले किसानलाई छुँदैन ।

किसानले पाएकै छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार महामारीबाट करोडौं रुपैयाँको क्षति भए पनि राहत कार्यक्रम ५० हजारको हुन्छ । ‘एउटा किसानलाई हजारको दरले राहत दिँदा कर्मचारी नै उल्लु हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत आचार्यले किरा/महामारीको हकमा व्यापारीबाट क्षति भराउन सम्भव नभएको बताए । उनले क्षतिपूर्ति/राहतका लागि केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाट मात्रै पर्याप्त नहुने बताए ।

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा दैवी प्रकोप समिति हुन्छ । त्यो समितिमा पेस गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै संघीय वा प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतअनुसार उपलब्ध गराउने उनले बताए । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म्म समस्या देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयमा दैवी प्रकोप राहत युनिट छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यहाँ सबै तथ्यांक आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

यता मन्त्रालयका सहसचिव केसीले फौजी किराको क्षतिपूर्तिको हकमा केही काम नभएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा के–के भयो जानकारी भएन,’ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले भने, ‘तर, संघीय निकायको हकमा फौजीको क्षतिबारे छलफल भएको छैन । क्षतिपूर्तिको माग पनि भएको छैन ।’

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले किरा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन भएको बताए । सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यदल बनाएर काम गर्न कार्यविधि र सुरक्षित विषादी प्रयोगको विषयमा प्रोटोकल स्वीकृत गरेको बताए ।

‘गलत विषादी प्रयोग रोक्न र फौजी किरा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, डिलर, सप्लायर्सलगायतलाई नार्कमा दुईदिने तालिम दिएका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय/पत्राचार, नीतिगत कार्यहरू गरेका छौं ।’ राम्रो काम गर्ने जिल्लामा फौजी किरा नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । नेपालमा मिश्रित खेती भएकाले पनि प्रकोप रोक्न केही समस्या भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT