प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिने

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

‘रूपान्तरण पहल परियोजना भनिए पनि यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋणको उपादेयता नहुने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।

‘पूर्वाधार निर्माण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति सक्षम तथा विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग ऋण लिने हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा बजेट पठाउने, दैनिक ज्यालादारीका नाममा नगद वितरणका लाडि ऋण लिनु उपयुक्त छैन ।’ यसले सरकारमाथि दायित्व सिर्जना गर्ने नेपाली जनताको थाप्लोमा यो ऋण खप्टिने उनको टिप्पणी छ । हाल साढे १० खर्ब रुपैयाँ नेपालले तिर्न बाँकी ऋण छ । प्रतिनेपाली ऋण करिब ३६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

‘ऋण लिने र नगद वितरणले पाउनेलाई पनि क्षणिक लाभ, दिनेलाई खर्च र भार मात्रै हुन्छ,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणको उद्देश्य पूर्ति नहुने खालका कार्यक्रममा ऋण लिन सरकारले धेरै पटक सोच्नुपर्ने थियो ।’

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट यो ऋण लिन सरकारले अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उनीहरूले ऋण लिन उपयुक्त हुने भनी सरकारलाई सुझाव पेस गरे । ‘नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘विरोध भएपछि औपचारिकता निभाउन वार्ता टोली गठन र सिफारिसको काम भएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्न वर्षान्तमा यो कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई ज्यालाका रूपमा जथाभावी बाँडेको, वास्तविक श्रम नभएको, कार्यकर्ता केन्द्रित रोजगारी दिइएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयले भने ६ हजार ९ सय ४ आयोजनामा काममा लगाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

‘वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षाको भक्ता बढाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायहरूले नगद बाँड्न हुँदैन भनेर आलोचना गरेका छन्,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘विश्व बैंकले पनि पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु सुहाउँदो भएन ।’

यसो भन्ने विश्व बैंकले आलोचना थाहा पाउँदापाउँदै किन दियो ऋण ? ‘दातृ निकायले देशअनुसार लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्,’ सुदेवीको उत्तर छ । लक्ष्य पुगेन भने त्यस देशमा काम गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा दिइएको ऋण खर्च नभइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च हुने प्रकृतिको रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकको चाहना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा १ लाख ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममा संलग्न हुनका लागि १७ लाख १ हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

गत वर्ष यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएकाले विश्व बैंकले कडा सर्त राखेर अघि बढ्न सक्ने अनुमान अर्थविद् रामेश्वर खनालको छ । ‘मैले यस कार्यक्रमको आलोचना गरेपछि विश्व बैंकले सरकारलाई ऋण दिन्छौं भनिसकेका छौं, कसरी व्यवस्थति गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘रोजगारी सिर्जना नेपालको प्राथमिकता हो, त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन । मुख्य कुरा दुरुपयोगको प्रश्न हो भन्दै चार सुझाव दिएँ ।’

पहिलो जो व्यक्ति काममा संलग्न हुन्छ उसैको नामको बैंक खाता हुनुपर्‍यो र त्यसमा भुक्तानी गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । ‘दोस्रो सुझाव एक घण्टामा काम लगाएर वा रोजगारीमै संलग्न भएको पार्टी कार्यकर्तालाई यसमा रोजगारी दियौं भनेर भुक्तानी दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाट जोगिन कम्तीमा ६ महिनाअघिदेखि बेरोजगारी भएको र एउटा सीप भएको व्यक्तिलाई प्रशिक्षित नगरी अर्को क्षेत्रको काममा लगाउन नपाइने तेस्रो सुझाव दिएको खनालले बताए ।

‘चौथो कामको विवरण केन्द्रमा मगाउने र त्यसका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सुझाव सर्तहरू विश्व बैंकले सरकारसँग राखिसकेको छ, चौथो छैन ।’ खनालका अनुसार यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने शंकामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि छन् । ‘बरु दातृ निकायको ऋण हालिदियो भने उसका सर्तले दुरुपयोगबाट जोगिन्छ कि भन्ने उद्देश्यअनुसार जोडबलमा यो ऋण लिइएको पनि हुन सक्छ,’ उनको अनुमान छ । यसअनुसार भएन/नभएको कार्यान्वयनले देखाउने खनालले बताए ।

अधिकतम सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा विश्व बैंकको ऋण प्रयोग हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी मानिसका लागि लिइएको ऋण हो,’ उनले भने, ‘केही डेढअक्कली अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई वैदेशिक सहायता सडक, पुल र पूर्वाधारमा मात्रै हुन्छ, मान्छेको जीवनमा हुदैन भन्ने बुझाई छ ।’

संसारमा विकासको महत्वपुर्ण पाटो मान्छेको जीवन विकास रहेकाले हालको सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको उनले बताए । ‘त्यसकारण यो ऋण मान्छेको जीवनमा लगानी गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राप्त भएका कतिपय वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बाहिरै जाने गरेको छ । यो ऋणको सबै खर्च नेपालीको लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टुँडिखेल नै रहेन भने ?

हिमेश

काठमाडौँ — टेबहाल, संकटा मन्दिरमा शनिबार दर्शनार्थीको निकै भीड लागेको छ । त्यहीँ एक छेउमा केही स्थानीय बूढापाका गफ गरिरहेका छन् । विषय रहेछ, खुम्चिइरहेको टुँडिखेल । उनीहरूको चिन्ता थियो, संकटासँग सिधा सम्बन्ध रहेको टुँडिखेल दिनदिनै खुम्चिँदै छ । अतिक्रमणले थिलथिएको छ । कुनै दिन टुँडिखेलकै अस्तित्व हरायो भने ? मन्दिरमा भीड लागेर मात्र के मजा, टुँडिखेल नै रहेन भने ?

प्रश्न संकटाको मात्र होइन । टुँडिखेलबिना समग्र काठमाडौंकै कल्पना गर्न सकिएला ? अहिले जसरी टुँडिखेलको जग्गामा अतिक्रमण भइरहेको छ, यो क्रम यसैगरी जारी रह्यो भने एक दिन टुँडिखेल हराएर जाने निश्चित छ । त्यतिबेला यो काठमाडौं वास्तवमै काठमाडौं रहनेछ त ? संकटाका स्थानीय बूढापाकाले यही प्रश्न उठाए । उनीहरू भन्छन्, ‘टुँडिखेललाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन सक्ने हो भने मात्र काठमाडौं वास्तविक काठमाडौं हुनेछ ।’

यसमै जोडिन्छन्, गुरुमापा पनि । यी राक्षसी पाराका थिए । केशचन्द्रले नै उनलाई आफ्नो घरमा ल्याएका थिए । त्यहाँ गुरुमापाको ज्यादती बढेपछि उनलाई टुँडिखेलमा राख्ने निर्णय भयो । भद्रकाली नजिकको रूखमा उनको बासस्थान बनाइयो र त्यहाँ उनलाई प्रत्येक दिन खाना पुर्‍याइने वचन दिइयो । त्यो रूख अझै छ, प्रत्येक वर्ष फागुपूर्णिमाका दिन इटुम्बहालबाट त्यहाँ खान पुर्‍याउने चलन कायम छ ।

टुँडिखेल पुर्‍याइएपछि गुरुमापाले सोधेछन्, ‘यहाँ मेरो के काम त ?’ उनलाई काम दिइयो, इँटाका तीन टुक्रा कतै जोडिएको देखियो भने त्यसलाई अलग पार्ने । अझै पनि विश्वास छ, टुँडिखेलमा राति तीन टुक्रा इँटा जोडेर राखियो भने भोलि बिहान ती सँगै हुँदैनन् । विश्वास के पनि छ भने, गुरुमापा रहेको रूखको छेउछाउ बच्चाहरू जानु हुन्न ।

फेरि संकटामै फर्कने हो भने त्यहाँ १२ वर्षमा एकपटक गथु प्याखँ (नाच) हुन्छ र त्यसक्रममा ‘देवगण’ का लागि भनेर टुँडिखेलमै बोका छोडिन्छ । देवगणको भूमिकामा रहेकाले त्यो बोकालाई समात्ने गर्छन् । घोडेजात्राको भोलिपल्ट मनाइने ‘पाँहाचह्रे’ पर्वको अवसरमा यही टुँडिखेलमा देवगणबीच चिराग आदानप्रदान गरिन्छ ।

धेरैअगाडि होइन, केही दशकअघिसम्म पनि टुँडिखेल अहिलेको रत्नपार्कदेखि दशरथ रंगशालासम्म जोडिएको थियो भन्ने पुस्ता जिउँदै छन् । विभिन्न नाममा यो पटकपटक टुक्रिँदै आयो । सहिदगेटको बीचको बाटो बनेपछि यो फेरि एकपल्ट टुक्रियो । त्यसयता ठूलो आकारको टुँडिखेललाई ‘ठूलो टुँडिखेल’ भनियो । सेनाले लिएको अर्को छेउको भागलाई ‘सानो टुँडिखेल’ । यही सानो टुँडिखेल भएर भद्रकालीमा पूजा गर्न जाने चलन केही वर्षअघिसम्म कायम थियो । संकटकालमा रोकिएको यो क्रम फेरि सुरु भएको छैन ।

सेनाले सहयोग गर्नुपर्छ
टुँडिखेल कतै राज्यको कब्जामा त कतै माफियाको कब्जामा छ । त्यो कब्जाबाट मुक्त गर्ने महत्त्वाकांक्षी अभियानमा जुटेका हौं । पहिलो चरणमा सफाइ गर्नेदेखि पार्किङ हटाउनेसम्म काम हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो चरण अलि जटिल हुनेछन् । धेरै भौतिक संरचना सेनाले बनाएको छ । सेना पनि जनता नै हो । भोलि रिटायर्ड भएपछि सेना जनता नै हुने हो । त्यही भएर जनताको खुला ठाउँ खाली गर्न सेना पनि लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
–विजय श्रेष्ठ
संयोजक, अकुपाई टुँडिखेल
...
हेर्नलायक बनाउनुपर्छ
टुँडिखेल बालबालिकाको खेल्ने ठाउँ र बूढाबूढीका लागि थकाइ मार्ने थलो हो । आपत्विपत् पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ पनि यही हो । पछि आएर यो राजनीतिक थलो बन्यो । खुलामञ्च नभएको भए ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भाषण गर्ने ठाउँ नै हुने थिएन । यो राजधानीवासीले स्वच्छ हावा लिने ठाउँ पनि हो । काठमाडौं बस्नलायक मात्र होइन, हेर्नलायक ठाउँ पनि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानको सुरुवात हो, अकुपाई टुँडिखेल ।
–भीमसेनदास प्रधान
सांसद, संघीय संसद्
...
बालबालिका कहाँ खेल्ने ?
काठमाडौंको सम्पदाबारे विश्वभर चर्चा छ । हाम्रा सम्पदा अध्ययन गर्न विदेशी आउँछन् । तर हामी त्यही सम्पदा मासिरहेका छौं । टुँडिखेल कामको तनावबाट मुक्त हुने र हाम्रा बालबालिका रमाउने ठाउँ हो । यही ठाउँ अहिले कुरूप भएको छ । अब कहाँ खेल्ने हाम्रा बालबालिका ? ज्येष्ठ नागरिक कहाँ सुस्ताउने ? अब बोल्नुपर्ने बेला आयो । अहिले नबोले भोलि गुनासो गरेर हुँदैन । त्यही भएर हामी अकुपाई टुँडिखेल अभियानमा जुटेका छौं ।
– विराजभक्त श्रेष्ठ
सांसद, प्रदेश–३
...
टुँडिखेल यतिमात्रै होइन
खुला ठाउँ मासिएर हामी उकुसमुकुस भइसक्यौं । यो अभियान रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्म खुला गर्ने अभियान हो । धेरैलाई टुँडिखेल भनेको सहिदगेटभन्दा उत्तर र खुलामञ्चभन्दा दक्षिण भन्नेमात्रै परेको छ । त्यतिमात्र होइन । रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको भूभाग फिर्ता ल्याएर पुरानै अवस्थामा खुला ठाउँ बनाउन हामी दबाब दिनेछौं ।
–आलोकसिद्धि तुलाधर
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता
...
सार्वजनिक जग्गामा मनपरी
मालपोत ऐनले सरकारी जग्गा र सार्वजनिकबीच फरक भएको स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको हक लाग्छ, सरकारी जग्गामा सरकारको । सरकारले सार्वजनिक जग्गामा मनपरी गर्न पाउँदैन । टुँडिखेल सार्वजनिक जग्गा हो । संविधानको धारा ४८ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु व्यक्तिको कर्तव्य हो भनेको छ । त्यहीअनुसार हामी सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गर्न आएका छौं।
–सञ्जय अधिकारी
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता
टेबहालमा संकटा देवी छन् भने भद्रकालीलाई तिनकै पीठ मानिन्छ । भद्रकालीछेउ टुँडिखेलभित्रै कुलपूजा सकेर भोज खाइरहेकाहरू अझै भेटिन्छन् । ‘टुँडिखेलसँग हाम्रो धर्म, संस्कृति सबै जोडिएका छन्,’ स्थानीय इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, ‘टुँडिखेल कायम भएमात्र ती बच्ने हुन्, नत्र सबै हराएर जानेछन् ।’

टुँडिखेलको सम्बन्ध काठमाडौंसँग धार्मिक र सांस्कृतिक मात्र छैन । भित्री काठमाडौंमा त्यस्तो पुरानो पुस्ता छैन होला, जसले टुँडिखेलमा गएर फुटबल खेलेको नहोस् । कुनै समय नेपाली फुटबलमा काठमाडौंका खेलाडीको वर्चस्व थियो र यसको कारण थियो, यही टुँडिखेलमा फुटबल खेलेको पुस्ता । यसमै पर्छन्, ज्ञानीराजा श्रेष्ठ । कहलिएका खेलाडीमात्र होइन, उत्तिकै नाम चलेका यी रेफ्री टुँडिखेलमै फुटबल खेलेर हुर्किएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लागि टुँडिखेल सबथोक हो ।’

अचेल नेपाली फुटबलमा काठमाडौंका स्थानीय खेलाडी छैनन् भन्दा हुन्छ । यसको एउटा कारण हो, टुँडिखेल खुम्चिँदै जानु र यहाँ फुटबल खेल्ने परिस्थिति नहुनु । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौंमा क्रिकेटको जग बसेको पनि यही टुँडिखेलमै हो । अहिले नेपाली क्रिकेट जहाँ पुगेको छ, त्यसको एक कारण ठूलो टुँडिखेल नै हो ।

टुँडिखेल काठमाडौंवासीका लागि करसत गर्ने र शरीर तन्काएर खुलाठाउँमा सास फेर्न पाउने ठाउँ हो । साढे चार वर्षअघि भूकम्प आउँदा भित्री काठमाडौंवासीले अरू सोचेनन्, अधिकांश हतारहतार टुँडिखेलतिरै लागे । केही समय टुँडिखेल उनीहरूका लागि आश्रयस्थल बन्यो । सांस्कृतिक चाडपर्व होऊन् वा ठूला उत्सव र आयोजना, ‘कस्मोपोलिटन’ काठमाडौं टुँडिखेलकै शरण परेको हुन्छ– कहिले योग सिक्न त कहिले फुड फेस्टिभलका नाममा ।


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT