पुँजीगत खर्च नगन्य

कार्यालका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ० दशमलव ३४ प्रतिशत गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ दशमलव ५४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ दशमलव ०९ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च गरेको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए ।

‘मन्त्रालयले अहिले नै धेरै खर्च गरिसक्नुपर्ने अवस्था त होइन तर सुरुआत पनि गर्न नखोजेको भने यसबाट प्रस्टै हुन्छ,’ लेखा अधिकृत पाण्डेले भने, ‘हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले यसो भएको हो ।’ आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट विनियोजन, बजेटको अख्तियारी गर्नुपर्ने, ठेक्कापट्टाका कामलगायत प्रशासनिक काम थुप्रै गर्नुपर्ने भएकाले बजेट खर्चमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । ३ महिनामा १ प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च नहुनुले यस वर्ष पनि असारे विकासले प्राथमिकता पाउने निश्चितजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको चालुतर्फको खर्च भने ३ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख ३६ हजार चालुतर्फको बजेट रहेकामा ४९ करोड ४५ लाख खर्च भएको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए ।

पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि सुरुबाट नै निराशाजनक देखिएको हो ।