नेपाल–बंगलादेश प्राविधिक समिति बैठक : २० वटा हाइड्रो पावरमा बंगलादेशको चासो

राजु चौधरी

काठमाडौँ — बंगलदेशले कम्तीमा २० वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको नेपाल–बंगलादेश प्राविधिक समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो इच्छा प्रकट गरेका हुन् । 


‘बैठकमा कार्गो, खाद्य वस्तुलगायत हाइड्रो पावरसम्मको छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘करिब २० हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहसचिव एवं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता नवराज ढकालले भने ।

यस सम्बन्धमा जलविद्युत सम्बन्धी सचिवस्तरीय समितिबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई मुलुकबीचको कार्गो ट्रान्जिटमा सहजता, मोटर भेइकलको सन्दर्भमा छलफल भएको छ । यसको अर्थ यात्रुवाहक सवारीहरू आतेजाते गर्ने व्यवस्था हो । सामग्री ढुवानीका क्रममा बिनाअवरोध सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने छलफल भएको छ ।

उनका अनुसार हाल पारवाहन सन्धिअनुसार नेपालको ट्रक भारतको बोर्डरसम्म जान्छ । तर, बंगलादेशको ट्रक बोर्डरसम्म जान पाउँदैन । त्यसमा बंगलादेशले सहजीकरण गर्नुपर्ने चासो राखेको छ । यीबाहेक विभिन्न पाँच वटा एमओयूमा पनि छलफल भएको सहसचिव ढकालले बताए । जसअन्तर्गत कृषि, खाद्य वस्तु तथा व्यापारसम्बन्धी छन् । गैरभन्सार अवरोधको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । हाल अलैंची र धागो निर्यातको सम्भावना भए पनि निर्यात सुविधा छैन । ती उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानका अनुसार बंगलादेशमा पर्याप्त सम्भावना भए पनि निर्यात भएको छैन । बंगलादेशले काँकडभिट्टाबाट निर्यात गर्न रोक लगाएको छ । जसले गर्दा करिब १५ वर्षदेखि निर्यात हुन सकेको छैन । ‘पोलिस्टर र सेन्थेटिकको माग उच्च छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘निर्यात गर्न पाएका छैनौं ।’ बंगलादेश निर्यात खुलेको एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । ‘धागोको बजार छ । उत्पादन पनि पर्याप्त छ,’ गोल्यानले भने, ‘निर्यात अवरोध हटे नेपालको उत्पादन थप विस्तार हुन्छ । एक वर्षमै ५ अर्ब निर्यात गर्न सक्छौं ।’ छलफलका क्रममा बंगलादेशमा अभाव हुने कृषि सामग्री नेपालबाट पठाउने पनि सहमति भएको छ ।

‘वर्षाको समयमा नेपालको तुलनामा बंगलादेशमा मूल्य बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालबाट व्यवस्था गर्न छलफल भयो,’ ढकालले भने । एक अर्काका मुलुकमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी जनाउने र वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने पनि सहमति भएको छ । विद्यार्थीका लागि भिसा प्रोसेसिङको क्रममा पनि सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । ढकालका अनुसार छलफल सकारात्मक भए पनि टुंगोमा भने पुगिसकेको छैन ।

बुधबार थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । बैठकमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्यका अनुसार खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा एमओयूको तयारी भएको बताइन् । उनका अनुसार २०१७ बंगलादेशमा भएको छलफलमा पनि फुड सेफ्टी रेगुलेटरी एजेन्सीसँग एमओयू गर्ने छलफल भएको थियो । अहिले तयार छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताइन् । ‘जनवरीमा हुने सचिवस्तरीय बैठमा हस्ताक्षर हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

वैद्यका अनुसार बैठकमा एक अर्काको प्रयोगशालालाई मान्यता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रयोगशालाका सम्बन्धमा सूचना आदानप्रदान र प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । ‘सम्झौता हुँदा नेपालमा परीक्षणपश्चात् वस्तु निर्यात गर्दा बंगलादेशले मान्यता दिनुपर्छ । बंगलादेशको वस्तुलाई हामीले पनि मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार जुस आयतमा लगाइएको रोक सन्दर्भमा बंगलादेशी प्रतिनिधिले प्रश्न गरेका थिए । जुसमा बंगलादेशी व्यापारीले समस्या बेहोर्नु परेको उनीहरूले जनाएका थिए । ‘रोकले बंगलादेशलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । जुस निर्यात गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्न उठाए,’ उनले भनिन् । २०१७ मा बंगलादेशमा भएको थियो । अहिले नेपालमा सुरु भएको हो । प्राविधिक समितिको बैठकमा बंगलादेशबाट सरिफा खानाको नेतृत्वमा ७ सदस्य सहभागी छन् । नेपालतर्फ सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्य सहभागी छन् । वैद्यका अनुसार जनवरीमा हुने वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकको तयारीका लागि प्राविधिक समितिको बैठक बसेका हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूधकोसी र तामाकोसी ५ मा लगानी गर्न अस्ट्रिया इच्छुक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ६३५ मेगावाटको दूधकोसी र १ सय मेगावाट जडित क्षमता भएको तामाकोसी ५ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अस्ट्रियाले इच्छा देखाएको छ । 

सोमबार काठमाडौंमा नेपाल र अस्ट्रियाको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकमा अस्ट्रियाले दुई आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘यी आयोजनामा लगानीका लागि अस्ट्रिया इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा छलफल भएको हो । यससम्बन्धी निर्णय सरकारी तवरबाटै हुनुपर्छ ।’

अस्ट्रियाले लगानीका लागि चासो देखाए पनि यसको मोडालिटी, ब्याजदरजस्ता विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको अर्यालले बताए । दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनलाई प्राधिकरणले केही महिनाअघि मात्रै अद्यावधिक गरेको थियो । उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत पौने २ खर्ब हुने अनुमान छ । कर र निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको लागत १ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि ऊर्जाको विषयमा छलफलका लागि संयन्त्र गठन भएको हो । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले गरेका थिए भने अस्ट्रियाका यातायात तथा प्रविधिसम्बन्धी उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर सहभागी थिए ।

बैठकमा अस्ट्रियाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्ने सहमति गरेको अर्यालले जानकारी दिए । तालिम केन्द्रका लागि अस्ट्रियाले प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । जेठ ८ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अस्ट्रेलिया पुगेर जलविद्युत् पूर्वाधारको विषयमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारी पत्रमा अस्ट्रियाका तर्फबाट मन्त्री एन्द्रेइस रेइकार्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने बुँदा उल्लेख छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप संयन्त्रको बैठक बसेको हो ।

उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना ६३५ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउन सकिनेछ । आयोजनाले वार्षिक ३ हजार ४ सय ४३ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । वार्षिक उत्पादन हुने कुल ऊर्जामध्ये १ हजार ३ सय ५८ गिगावाट आवर हिउँद र २ हजार ८४ गिगावाट आवर ऊर्जा वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाले दिने ऊर्जा गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको हाराहारीमा हुनेछ । अद्यावधिक गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका लागि ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी एउटा अन्डरग्राउन्ड पावर हाउस र ३५ मेगावाट उत्पादन हुने गरी बाहिर अर्को पावर हाउस राख्न सकिन्छ ।

१३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत जलाशयको पानी पावर हाउसमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा उत्पादन थाल्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँध र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्रै करिब ६ वर्ष लाग्न सक्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ । हेडरेस टनेल निर्माणका लागि मात्रै ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान छ ।

ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबसस्टेसनमा ल्याउने योजना छ । दूधकोसीबाट उत्पादित विद्युत् २२ किलोमिटरपरको सुनकोसीस्थित स्विचयार्ड हुँदै ढल्केबर आइपुग्नेछ । सुनकोसीदेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ९१ किलोमिटर हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT